नागरिक पोष्ट News

काठमाण्डाै - नेकपा एमालेले सत्तारुढ गठबन्धनले अमेरिकी सहयोग (एमसीसी) जसरी पनि पास गर्न र चुनाव सार्नका लागि प्रधानन्यायाधीशविरुद्ध महाअभियोगको प्रस्ताव आएको ठहर गरेको छ ।

नयाँ बानेश्वरमा आज साेमवार बसेको एमाले संसदीय दलको बैठकले प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशम्शेर राणाविरुद्धको महाअभियोग प्रस्ताव गलत भएको र यसलाई सडक, संसद् र न्यायालयबाट प्रतिवाद गर्ने निर्णय गरेको प्रमुख सचेतक विशाल भट्टराईले जानकारी दिनुभयो । 

‘अहिलेको महाअभियोग चुनावलाई सार्न र टार्न खोज्ने, एमसीसीलाई सत्तारुढ गढबन्धनबाट जसरी पनि पारित गर्ने योजनाको रूपमा आएको छ भन्ने निष्कर्ष रह्यो’, भट्टराईले भन्नुभयो । एमसीसीको सन्दर्भमा एमालेले देश र नागरिकको पक्षमा निर्णय गर्ने उहाँको भनाइ छ । 

‘शेरबहादुर देउवा प्रधानमन्त्री हुँदा सन् २०१७ मा एमसीसी सम्झौतामा हस्ताक्षर भएको हो, माओवादी पनि त्यति बेला सरकारमा थियो । एमाले सरकारले संसदमा टेबुल मात्रै गरेको हो । सत्ताधारी दलहरूले एउटै धारणा बनाएका छैनन् । एमाले पर्ख र हेरको अवस्थामा छ, एमालेले देश र जनताको पक्षमा निर्णय लिन्छ’, भट्टराईले भन्नुभयाे । 

चोलेन्द्रशम्शेर जबरा असल र विवादरहित व्यक्ति भएकाले उहाँमाथिको महाअभियोगको प्रस्तावको विरोध गरेको नभइ सत्तारुढ गठबन्धनले थुप्रै षड्यन्त्रका साथ प्रस्ताव ल्याएकाले विरोध गर्नुपरेकाे प्रमुख सचेतक भट्टराईले बताउनुभयो । 

‘चार जना न्यायाधीशमाथि महाअभियोग दर्ता गर्ने निर्णय भएको छैन’

एमालेले चार जना न्यायाधीशमाथी पनि महाअभियोगको प्रस्ताव दर्ता गर्ने विषय हल्ला मात्रै भएको जनाएको छ । विभिन्न सञ्चारमाध्यममा स्रोत उल्लेख नगरि आएका समाचारमा सत्यता नरहेको प्रमुख सचेतक भट्टराईले बताउनुभयो ।

‘यो विषयमा हामीले कुनै निर्णय गरेका छैनौँ, घटनाक्रम हेरेर बाँकी निर्णय गर्ने जिम्मा नेतृत्वलाई दिएका छौँ’, भट्टराईले बताउनुभयो ।