नागरिक पोष्ट News

काठमाडौँ : कोइला र प्राकृतिक ग्यास अभावसँगै अहिले विश्वव्यापी रुपमै ऊर्जा सङ्कट निम्तिएको छ । कोइला र प्राकृतिक ग्यासका ठूला उत्पादक मुलुक नै अहिले सङ्कटमा परेपछि त्यसको असर विश्वभर हरेक क्षेत्रमा पर्ने निश्चित छ । खासगरी कोइला उत्पादन तथा खपत बढी गर्ने चीन र भारत मात्र होइन, केही युरोपेली मुलुकले समेत चरम रूपमा ऊर्जा सङ्कटको सामना गरिरहँदा यसले विश्व अर्थ व्यवस्थामै नकारात्मक प्रभाव पार्न सक्ने भन्दै अर्थशास्त्रीहरुले चिन्ता व्यक्त गरेका छन् । त्यसमा पनि हाम्रोजस्तो आयातीत ऊर्जामा निर्भर रहनुपर्ने तथा गरिब मुलुकका लागि यो समस्या अझ जटिल र दीर्घकालीन प्रभाव पार्नसक्ने विषयलाई यतिबेला विभिन्न अन्तर्राष्ट्रिय समाचार संस्थाहरुले प्राथमिकताका साथ प्रकाशन प्रशारण गरेका छन् ।

कोभिड महामारीका कारण प्रभावित विश्व अर्थतन्त्र अहिले पुनरुत्थानको चरणमा जान लाग्दा ऊर्जा संकटको अर्को अवरोध सिर्जना गरेको छ । यसले उत्पादन, व्यापार र सेवा क्षेत्रमा समेत उत्पादनमा हस, मूल्यवृद्धिलगायतका क्षेत्रमा गम्भीर असर पु¥याउने देखिएको छ । विश्व बैंकले हालै सार्वजनिक गरेको ‘कमोडिटी मार्केट आउटलुक’ प्रतिवेदनले गतवर्षको तुलनामा सन् २०२१ को अन्तिम त्रैमासमा मात्र विश्वव्यापी रूपमा ऊर्जाको मूल्य ८० प्रतिशतसम्म वृद्धि भएको देखाएको छ । प्रतिवेदनले ऊर्जाको बढ्दो मूल्य सन् २०२२ मा पनि कायम रहनसक्ने हुँदा यसले विश्वव्यापी रूपमै मुद्रास्फीति बढेने देखिन्छ । यसपटकको ऊर्जा सङ्कटलाई सन् २००८ कै आर्थिक मन्दीले ल्याएको विषम अवस्थाको रुपमा हेर्न थालिएको छ ।

विश्वमा यस किसिमका ऊर्जा सङ्कटहरु यसअघि पनि पटकपटक भएका थिए । सन् १९७० दशकमा जर्मनी, संयुक्त राज्य अमेरिका, क्यानाडालगायतका प्रमुख औद्योगिक देशहरूमा तेल उत्पादन र वितरणमा अवरोधबाट ठूलो समस्या उत्पन्न भएको थियो । इरान–इराक युद्ध १९८०–१९८८, खाडी युद्ध १९९०–१९९१ तेलकै कारण भएका थिए । इरानी क्रान्तिका कारण सन् १९७९ मा तेल सङ्कट चुलिएको थियो भने खाडी युद्धले गर्दा सन् १९९० मा तेल मूल्य आकासिएको थियो । यस्तै सन् २०००–२००८ सम्म उत्तर अमेरिकी प्राकृतिक ग्यास सङ्कट र सन् २००४ मा अर्जेन्टिनाको ऊर्जा सङ्कटले पनि ठूलो समस्या निम्त्याएको थियो ।

सन् २००० मा सरकारद्वारा इन्धनमा लगाइएको अत्याधिक करको विरोधमा संयुक्त अधिराज्यको इन्धन प्रदर्शन पनि विश्वभर निकै चर्चामा रह्यो । सन् २०००–२००१ क्यालिफोर्नियामाभएको विद्युत् सङ्कट होस् वा २००८ मा दक्षिण अफ्रिकामा लामो समयसम्म भएको विद्युत् सङ्कट सिर्जना भएको थियो भने २००८ मा पाकिस्तानमा ऊर्जा सङ्कटलाई समाधान गर्ने योजना र सन् २०१० मा राष्ट्रिय ऊर्जा नीतिको घोषणा गरिएको थियो । उत्तर कोरियाले धेरै वर्षदेखि ऊर्जाको अभाव झेल्दै आएको छ । यतिबेला बेलायत पनि चरम ऊर्जा सङकटमा गुज्रिएको छ । ग्यासको मूल्य ४० प्रतिशतसम्म बढेको छ । आयातित ग्यास र तेलमा निर्भर यहाँको ऊर्जा प्रणाली निकै जटिल बन्दै गएको छ ।

सन् २००३ देखि नै पेट्रोलियम मागको निरन्तर वृद्धिका साथै उत्पादनको स्थिरता, अमेरिकी डलरको घट्दो मूल्य र अन्य कारणहरूका कारण मूल्यमा वृद्धि हुँदै आएको छ । चीनमा सन् २००५ को अन्त्य र सन् २००८ को सुरुतिर गम्भीर उर्जाको अभाव देखियो । पछिल्लो सङ्कटको समयमा उनीहरूले डिजेल र कोइलाको अभावको साथै ऊर्जा सञ्जाल (पावर नेटवर्क)मा गम्भीर क्षति व्यहोर्नु परेपछि सङ्कट थपिएको छ । यस्तै २०१९ क्यालिफोर्नियाको ऊर्जा सङ्कट, २०२१ टेक्सासको ऊर्जा सङ्कट, सन् २००८ को दक्षिण अफ्रिकी विद्युत् सङ्कटले पनि ती देशहरुलाई नराम्ररी प्रभावित तुल्याएको थियो ।

रुस, फ्रान्स, स्पेन, अमेरिका, नर्वे, जर्मनीलगायत मुलुकमा ऊर्जा सङ्कटको समस्या देखिन थालेको छ । प्राकृतिक ग्यासमा भएको वृद्धिले बेलायतको विद्युत् मूल्य २०० प्रतिशतसम्म वृद्धि भएको छ । स्पेनमा विद्युत्का लागि वैकल्पिक स्रोत खोज्न थालिएको छ । इटालीमा आर्थिक रूपमा कमजोरहरूका लागि विद्युत् महसुलमा सहुलियत दिने व्यवस्था सरकारले गरेको छ । यसरी ऊर्जाको स्रोतका रूपमा कोइला र प्राकृतिक ग्यासमा बढी निर्भर मुलुकले समस्या भोग्न थालिसकेका छन् । आउँदो हिउँदयाममा विश्वभर नै यस्तो सङ्कटको चुनौती देखिने आँकलन छ । ऊर्जा हरेक राष्ट्रको सामाजिक, आर्थिक विकासका लागि आधारभूत तत्व हो । कुनै पनि देशले प्रयोग गर्ने ऊर्जाको अनुपातले त्यस देशको आर्थिक, सामाजिक स्थितिको आँकलन गर्दछ ।

छिमेकी मुलुक भारतले अहिले कोइला अभावका कारण चरम ऊर्जा सङ्कटमा छ । यहाँ विद्युत् बजारको आधाभन्दा बढी हिस्सा कोइलाबाट उत्पादित बिजुलीमा निर्भर छ । भारतको ऊर्जा मिश्रण ७० प्रतिशत कोइला, १० प्रतिशत तेल र बायोमासमा आधारित छ । कोइला अभावका कारण विद्युत् उत्पादन गर्ने १३५ भन्दा बढी थर्मल प्लान्ट बन्द हुने अवस्थामा छन् । अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा कोइलाको मूल्य बढ्दा आयात घटेको छ भने मौज्दात रित्तिँदै गएको छ । भारतमा झण्डै डेढ सय कोइलाखानीले आधाभन्दा बढी विद्युत् माग धान्दै आएको छ। अहिले त्यहाँ माग र आपूर्तिबीच छ करोड युनिटसम्मको फरक रहेको भारतीय सञ्चारमाध्यमहरूले जनाएका छन्।

विश्वको दोस्रो ठूलो अर्थतन्त्र भएको चीन पनि अहिले ऊर्जाको सङ्कटमा परेको छ । चिनियाँ सरकारले ऊर्जा र पेट्रोकेमिकलजस्ता कच्चा पदार्थहरूको मूल्य बढेसँगै उत्पादन र रोजगारीको चुनौती बढ्ने बताएको छ । यसबाट लगभग ४४ प्रतिशत उद्योग तथा कारखाना प्रभावित हुने छन् । ऊर्जा अभावकै कारण आर्थिक वृद्धिदर ८.२ प्रतिशतबाट घटेर ७.८ प्रतिशतमा झर्ने मल्टिनेसनल इन्भेस्टमेन्ट बैङ्क गोल्डम्यानको अनुमान छ । नेपालमा पनि विसं २०४५ र २०७२ मा भारतीय अवरोधका कारण पेट्रोलियम पदार्थको आपूर्तिमा समस्या तथा आवश्यक विद्युत् आपूर्ति हुन नसक्दा दैनिक १८ घण्टा विद्युत् कटौती गर्नुपरेको अवस्थाले ऊर्जा सङ्कट निम्त्याएको थियो । चीन, भारतजस्ता छिमेकी मुलुकमा यसपटक देखिएको सङ्कटको प्रत्यक्ष असर नेपालमा पर्न जानेछ ।