नागरिक पोष्ट News

काठमाडौं - अत्यावश्यक इन्टरनेट सेवा प्रवाहमा नेपाल विद्युत प्राधिकरणले गरिरहेको अवरोधप्रति कम्प्युटर एसोसिएसन नेपाल महासंघ (क्यान महासंघ) ले खेद प्रकट गरेको छ । महासंघले आइतबार बिहानै एक विज्ञप्ति जारी गर्दै आफ्नो धारणा सार्वजनिक गरेको हो ।

नेपाल विद्युत प्राधिकरणले भरतपुर, बुटवल, काठमाडौं, विराटनगर, धरान, धनकुटा, ताप्लेजुङ, खाडीचौर, धनगढीलगायतका स्थानहरूमा इन्टरनेट सेवा प्रदायकहरूको फाइबर तार काटेको छ । जसका कारण अत्यावश्यक इन्टरनेट(सेवा प्रवाहमा अवरोध उत्पन्न भएको छ ।

विद्युत प्राधिकरणको यस्तो कार्य प्रति खेद प्रकट गर्दै क्यानले सरकारी निकायका त्यस्ता कार्यहरूको घोर निन्दा समेत गरेको छ । विद्युत प्राधिकरणले बढाएको पोल भाडाका कारण पूर्वाधारको लागत अझ बढ्न जाने भन्दै इन्टरनेट सेवाप्रदायकले प्रति ग्राहक १५० देखि तीन सय रुपैयाँसम्म शुल्क बढाउन दूरसंचार प्राधिकरणमा अनुरोध गरेका थिए ।

यसै क्रममा पोल भाडादरको विषयलाई लिएर विवाद विवाद चुलिएको हो । महासंघले इन्टरनेट सेवा प्रवाहमा अवरोध नहुने तथा पोलको भाडा दर पुरानै कायम राख्दा इन्टरनेटको शुल्क नबढ्ने भन्दै सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालय, दूरसंचार प्राधिकरण, विद्युत प्राधिकरण लगायतका सरकारी निकायहरु र निजी क्षेत्रका इन्टरनेट सेवा प्रदायकहरूका बीचमा परिणाम उन्मुख छलफलको निम्ति अनुरोध समेत गरेको छ ।

इन्टरनेट सेवा प्रदायक र नेपाल विद्युत प्राधिकरणबीच पोल भाडादर विवाद भैरहँदा नेपाल विद्युत प्राधिकरणका कर्मचारीहरूले शनिबार देशका बिभिन्न स्थानमा जथाभावी किसिमले अप्टिकल फाइबर तार काटेका थिए । जसलाई लिएर अर्को सरकारी निकाय नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणले दुखस् व्यक्त गर्दै दूरसञ्चार ऐनको प्रावधान स्मरण गराउँदै  कानुनी कारवाहीको चेतावनी दिएको छ ।

इन्टरनेट सेवा सम्बन्धि पूर्वाधारको सुरक्षाका लागि सम्वन्धित पक्षलाई अनुरोध नियामकले अनुरोध समेत गरेको छ । यसबाट सरकारी निकायहरूबीको आपसी सामञ्जस्यता र तालमेलको अवस्था छर्लङ्ग भएको उल्लेख गर्दै क्यान महासंघले प्रधानमन्त्री, सञ्‍चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयसँग प्रत्यक्ष रुपमा हस्तक्षेपकारी, अभिभावकीय र नेतृत्वदायी भूमिका खेल्न अनुरोध समेत गरेको छ ।

‘सरकारले आवश्यक सेवा संचालन ऐन, २०१४ को दफा ३ को उपदफा ९१० को अधिकार प्रयोग गरी मिति २०७८ जेष्ठ १७ गते इन्टरनेट सेवालाई पनि अत्यावश्यक सेवामा पारेको छ,’ महासंघको विज्ञप्तिमा भनिएको छ, ‘हडताल मात्र निषेध नगरी यस्ता क्रियाकलापलाई समेत बन्देज गर्न तथा आवश्यक जरिवाना तथा सजायको प्रावधान राख्न पहलका निम्ति सम्बन्धित सबै पक्षमा हार्दिक अनुरोध गर्दछौँ ।’

महासंघले नेपाल विद्युत प्राधिकरणलाई समस्या समाधानका निम्ति संयमता अपनाउन र छलफलको बाटो रोजी इन्टरनेट सेवा प्रवाहमा कुनै पनि रुपमा अवरोध नपुर्‍याउन आग्रह समेत गरेको छ ।