नागरिक पोष्ट News

भोला दिप यात्री, काठमाडौँ - तस्बिरमा देखिरहनु भएको संरचना  कीर्तिपुरमा रहेको लेबोरेटरी माध्यमिक विद्यालय को हो। सार्वजनिक शैक्षिक गुठि अन्तर्गत संचालित यस विद्यालयले लामो  समय देखि  त्रिभुवन विश्वविद्यालयको जग्गा हडेपेको भन्दै बेलाबखतमा मिडियाहरुमा गसिपहरु आईरहनछन । हामीलाई प्राप्त जानकारी अनुसार  त्रिभुवन विश्वविद्यालयले लेबोरेटरी माध्यमिक विद्यालयलाई आफ्नो जग्गा खाली गरिदिन पटकपटक आग्रह गर्दै पत्र लेखिसकेको छ। तर जग्गा खाली गर्नु त परको कुरा, उल्टो विद्यालयले जग्गाको लालपुर्जा आफ्नो नाममा गरिदिन मालपोत कार्यालय कलंकीमा पत्र पेस गरेको छ। अहिले  विद्यालयले  त्रिविको नाममा रहेको ११२ रोपनी जग्गा भोगचलन गरिरहेको छ। यसको बास्तबिकता बुझ्न  हामि लेबोरेटरी माध्यमिक विद्यालय कीर्तिपुर पुगेका थियौ।   

त्रिभुवन विश्वविद्यालयका शिक्षाध्यक्ष शिव भुषालले त्रिविको नाममा रहेको सो जग्गा छाडिदिन आग्रह गर्दा पनि विद्यालयले नछाडेको बताए। ‘लेबोरेटरी माध्यमिक विद्यालयलाई सो जग्गा छाडिदिन त्रिविबाट धेरै पटक पत्र गएको छ तर विद्यालयले अटेर गरिरहेको छ,’ भुषालले भने, श्रोतका अनुसार ‘२०५७ सालमा शिक्षा मन्त्रालयले १५ वर्षको लागि विद्यालयलाई भोगचलन गर्न दिने सम्झौता गरेको थियो। त्यो सम्झौता अवधि सकिइसक्यो। त्रिविबाट पनि उक्त जग्गा छाडिदिन पत्राचार यस अघि नै भै सकेको छ।  

यी सबै कुराको  बिबाद बुझ्नु अघि विद्यालयको स्थापना काल देखिको एऐतिहासिक पृष्ठभूमि लिई बुझ्नु पर्ने विद्यालयका प्रिन्सिपल डाक्टर लाक्पा शेर्पा बताउनुहुन्छ।  वहाका अनुसार लेबोरेटरी माध्यमिक विद्यालय कीर्तिपुरमा सर्नुभन्दा अघि चेतभवनमा थियो। सन् १९५६ मा स्थापित कलेज अफ एजुकेसनमा अध्ययनरत विद्यार्थीहरुलाई शिक्षण अभ्यास गराउने डेमोन्स्ट्रेसन स्कुलको रुपमा स्थापित भएको थियो। सोही कार्यक्रमलाई सहयोग पुर्‍याउने गरी विद्यालयको स्थापना भएको थियो। सो विद्यालय त्रिवि परिसर कीर्तिपुरमा विसं २०२३ मा स्थानान्तरण भएको थियो। 

२०२३ सालदेखि विद्यालय त्रिवि परिसरमा बसिरह्यो। यो विद्यालयको व्यवस्थापन शिक्षा मन्त्रालय आफैंले हेर्थ्यो। २०५७ साल साउन १३ गते तत्कालीन शिक्षा तथा खेलकुद मन्त्रालयले नेपाल शिक्षा समाजलाई यो विद्यालयको व्यवस्थापन हस्तान्तरण गर्‍यो। हस्तान्तरण गर्दा शिक्षा मन्त्रालयले १३ बुँदे सम्झौैता गरेको थियो। सम्झौतामा पाठ्यक्रम सरकारले निर्धारण गरेबमोजिम हुने, ५ वर्षे लक्ष्य र विद्यालय कार्यक्रम तथा योजना तयार गर्नुपर्ने, वर्षैपिच्छे प्रगति प्रतिवेदन शिक्षा विभागमा पेस गर्नुपर्ने, विद्यालयको भौतिक सम्पत्ति जग्गा–जमिन शैक्षिक कार्यक्रममा मात्रै प्रयोग गर्नुपर्ने, शिक्षा मन्त्रालयले पेस गरेका १० प्रतिशतलाई छात्रवृत्ति दिनुपर्ने उल्लेख छ।

त्यस्तै ५ वर्षसम्म शुल्क बढाउन नपाउने, शिक्षा मन्त्रालयले कर्मचारी र शिक्षक व्यवस्थापनको दायित्व नव्यहोर्ने, कार्यरत शिक्षकले काम गरिरहन चाहेमा नयाँ व्यवस्थापनको सर्त पालना गर्नुपर्ने, विद्यालय व्यवस्थापन समितिमा मन्त्रालयको एक प्रतिनिधि रहने, विद्यालयको जग्गा–जमिन बेच्न नपाउने, विद्यालयको सम्पूर्ण सम्पत्ति लागत जिल्ला शिक्षा कार्यालय, क्षेत्रीय शिक्षा निर्देशानलय र शिक्षा विभागमा बुझाउनुपर्ने, विद्यालयले धरौटी वापत ५ लाख रुपैयाँ राख्नुपर्ने पनि सम्झौतामा उल्लेख छ।

त्यस्तै बुँदा १० देखि १३ सम्ममा सम्झौता अवधि १५ वर्ष रहने, अपेक्षित रुपमा विद्यालय नचले मन्त्रालयले सम्झौता रद्ध गर्न सक्ने, सरकारले आवश्यक सर्तहरु तोक्ने, प्रचलित शिक्षा ऐन र नियमवली अनुसार पालाना गर्नुपर्ने उल्लेख छ। सम्झौता पत्रमा शिक्षा मन्त्रालयका प्रतिनिधि र नेपाल शिक्षा समाजका सदस्य सचिवको हस्ताक्षर छ।

गैरसरकारी संस्थालाई विद्यालय चलाउन दिएको मन्त्रालयले २०६२ पुस १७ गते भने विद्यालय सार्वजनिक शैक्षिक गुठियार अन्तर्गत  दिएको छ।  विद्यालयले शिक्षामा महत्वपूर्ण योगदान गरेकाले यो स्थानबाट हट्न आवश्यक नरहेको विद्यालयका प्रधानाध्यापक लाक्पा शेर्पा बताउँछन्। ‘त्रिविले के–कति कारणले निहुँ खोजिरहेको छ, हामीलाई थाहा छैन,’ शेर्पा भन्छन्, ‘शिक्षा मन्त्रालयले हामीलाई यहाँ राखेको हो, त्रिविले हट भन्दैमा हट्ने कुरा हुँदैन।’

ल्याबोरेटरी विद्यालयका प्रधानाध्यापक शेर्पा शिक्षा मन्त्रालयको निर्देशन बमोजिम आफूहरु चल्ने बताउँछन्। ‘शिक्षा मन्त्रालयले हामीलाई यहाँ राखेको हो। यदि मन्त्रालयले हामीलाई सर्न उपयुक्त ठाउँ दिन्छ र जग्गा उपभोग गरेवापत भाडा माग गर्छ भने तिर्न तयार छौँ,’ शेर्पाले भने ‘शिक्षा मन्त्रालयले राख्ने अनि किन त्रिविले भनेको मान्नेरु’

प्रभावशाली व्यक्तिहरु गुठियार रहनु र  सञ्चालक समितिमा पनि उच्च तहका राजनीतिक व्यक्तिहरु रहनुका कारण पनि मन्त्रालयले यस बिसयमा उदासिनता देखाएको आरोप त्रिभुवन बिस्व विद्यालयले लगाईरहेको छ।  यस्तो आरोपलाई खण्डन गर्दै प्रिसिपल शेर्पाले आफ्नो बिद्यालय पनि सार्बजानिक गुठि अन्तर्गत सरकारी सुपरभीजनमा चलेको र टियु पनि सरकारी सस्था नै भएको  कारण यो बिसयमा बिबाद गर्नु आबस्यक नभएको तर्क गर्नुहुन्छ। 

विद्यालयले सर्भसुलभ मुल्यमा बिध्यार्थिहरुलाई गुणस्तरीय शिक्षा दिईरहेको कारण बिद्यालयलाइ प्रोत्साहन हुनुपर्ने मा यस्ता अनाबास्यक बिबाद के स्वार्थले झिकिएको भन्दै प्रिन्सिपल शेर्पाले प्रतिप्रश्न गर्नु भयो। अहिले बिद्यालयमा १२ कक्षा समा गरि २ हजारको हाराहारीमा बिद्यार्थी अध्यानरत छन्।  लेबोरेटरी माध्यमिक विद्यालय कीर्तिपुर नगरपालिका वडा नम्बर १० मा पर्छ। सम्झौता र एऐतिहासिक पृष्ठ भुमि हेर्दा  टियु या  लेबोरेटरी  स्कुल दुवै नेपाल सरकार कै स्वामित्व मा रहेर  सैक्षिक क्षेत्रमा योगदान नै पुराईरहेका छन्। जग्गा शिक्षा मन्त्रालयले दिएको हुनाले शिक्षा मन्त्रालय र त्रिविबीच नै यस बिसयमा छलफल हुनु पर्ने हो ।  करिब २ हजार विद्यार्थीको भबिस्य संग जोडिएको बिसयमा यसरि बादबिबाद गरि एक अर्कालाई आरोप प्रत्यारोप लगाउनु भन्दा मन्त्रालय आफै अग्रसर भै यस विवादलाई निरोपण गर्नुको विकल्प छैन ।