नागरिक पोष्ट News

अब जेकोही पनि लेनदेन र घरजग्गा किनबेच गर्दा एकआपसमा गरेको घरायसी बैनाबट्टाको कागज कानूनी मान्य नहुने भएको छ । यदि यस प्रकार घरायसी कागज गरे गराए र पछि दुई पक्षबीच भएको विवाद भएमा अदालतले यसलाई मान्ने छैन । अब ती कागजात सरकारी कार्यालयमा दर्ता गर्नुपर्ने कानुन आएको छ। मुलुकी देवानी संहिता र गत असारमा अदालतले प्रतिपादन गरेको एउटा नजीरले यी कागजातलाई सरकारी निकायमा दर्ता गर्नुपर्ने व्यवस्था गरेका छन्। मुलुकी देवानी संहिताले लेनदेनको कागज दर्ता गर्नैपर्ने व्यवस्था गर्‍यो भने सर्वोच्चको नजीरले अचल सम्पत्ति किनबेच गर्दा ुरजिष्ट्रेसनु गरेकै हुनुपर्ने भन्यो।   मुलुकी देवानी संहिता ऐनको दफा ३६ को उपदफा ९२० ले पचास हजारभन्दा बढी लेनदेनको कागजात वडा कार्यालयमा दर्ता गर्नुपर्ने व्यवस्था गरेको छ। दस्तखत वा ल्याप्चे गर्नुपर्ने पचास हजार रूपैयाँभन्दा बढी वा सरकारले राजपत्रमा सूचना प्रकाशन गरी तोकेको निश्चित रकमभन्दा बढीको घरसारमा तयार भएको लिखतलाई सम्बन्धित पक्षले स्थानीय तह वा वडासमितिको कार्यालयबाट प्रमाणित गराउनुपर्नेछ। त्यसरी प्रमाणित गर्दा लिखतमा प्रमाणित गर्ने कार्यालयले सहीछाप गर्नुपर्नेछ। उपदफा ५ मा यसरी प्रमाणित नभएका कागजातको कुनै मान्यता वा कार्यान्वयन नहुने उल्लेख छ।

अधिवक्ता सुनील पोखरेलका अनुसार लेनदेनका लिखत अब दर्ता गर्नै पर्नेछ। दर्ता नभएका लिखतका विवादमा अदालतले मुद्दा समेत हेर्ने छैन। 

त्यस्तै अब बैनाबट्टा र यसको घरसारमा तयार भएको लिखतले पनि अदालतमा मान्यता पाउने छैन। घरजग्गा पास गर्ने सहमति कागजको मालपोत कार्यालयमा रजिष्ट्रेसन हुनैपर्छ। यस्तो नभएको खण्डमा भविष्यमा कुनै विवाद आए अदालतले यसलाई हेर्दैन।