सभामुख र निर्वाचन आयोगविरुद्धको मुद्दा प्रधानन्यायाधीश राणाको बेञ्चमा
काठमाडौं – नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले नेकपा एकीकृत समाजवादी दर्ता अवैधानिक रहेको भन्दै निर्वाचन आयोग र सभामुखविरुद्ध दायर गरेको रिटमाथिको सुनुवाई सर्वोच्च अदालतमा आज तोकिएको छ ।
एमाले अध्यक्षको रिटमाथि प्रधान न्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर जबराको इजलासमा हुने भएको छ। गत शुक्रबार न्यायाधीश मीरा खड्काको एकल इजलासमा पेशी चढे पनि बेन्च बस्न नभ्याएपछि सुनुवाइ हुन पाएको थिएन ।
एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले भदौ १ गते माधवकुमार नेपालसहित १४ सांसदलाई कारबाही गर्दै पदमुक्त गर्न संसद् सचिवालयमा पत्र पठाए पनि सभामुखले संविधानले नदिएको अधिकार प्रयोग गर्दै रोकेर राखेको दाबी रिटमा गरेका छन् ।
सभामुखले नयाँ पार्टी दर्ता गरेपछि कारबाही नहुने अवस्थामा पु¥याएर गरेको निर्णय कानुनविपरीत रहेको जिकिर रिटमा गरिएको छ । एमालेले सभामुखको उक्त निर्णय बदर गर्न अन्तरिम आदेश जारी हुनुपर्ने माग गरेको छ ।
यसैगरी, दोस्रो रिट निवेदनमा पार्टीले कारबाही गरिसकेका १४ सांसदको समेत सनाखत गरी नेकपा (एकीकृत समाजवादी) पार्टी दर्ता गर्नु त्रुटिपूर्ण भएको भन्दै त्यसलाई बदर गर्न माग गरिएको छ। निर्वाचन आयोगले प्रक्रिया मिचेर धेरै संख्या पु¥याएर नेकपा (एकीकृत समाजवादी) दर्ता गरेको एमालेको दाबी छ ।
रिटमा नयाँदिल्लीमा रहेका एमाले नेता झलनाथ खनालको सनाखत हुनै नसक्ने अवस्थामा समेत गैरकानुनी रुपमा स्वीकार गरेको दाबी गरेको छ । एकीकृत समाजवादी दर्ता गर्दा दिल्लीमा रहेका खनालको समेत वारेसमार्फत् सनाखत गर्नु कानुनविपरीत भएको भन्दै एमालेले निर्वाचन आयोगको निर्णय बदर गर्न माग गरेको छ ।