नागरिक पोष्ट News

काठमाण्डौँ,वाग्मती प्रदेशका पूर्वमुख्यमन्त्री डोरमणि पौडेलले नवनियुक्त मुख्यमन्त्री अष्टलक्ष्मी शाक्यले सदनबाट विश्वासको मत लिन नपर्ने बताएका छन् । संसदीय दलको नेता र मुख्यमन्त्रीबाट राजीनामा दिएको भोलिपल्ट बिहीबार बिहानै हेटौंडामा पत्रकार सम्मेलन गर्दै पौडेलले बहुमतको आधारमा शाक्य मुख्यमन्त्री नियुक्त भएका कारण विश्वासको मत लिन नपर्ने दाबी गरेका हुन् । ‘हाम्रो पार्टीको उपाध्यक्ष संविधानको धारा १६८(१) अनुसार बहुमतको आधारमा मुख्यमन्त्रीमा नियुक्त हुनुभएको हो । हामी ५६ जना सांसद नै एमालेका हौं । त्यसकारण विश्वासको मत लिनुपर्दैन ।’ उनले एमाले विभाजनको असर वाग्मती प्रदेशमा नपर्ने दाबी गरे । पौडेलले आफूले प्रतिष्ठा भन्दापनि एमाले एक बनाउने पक्षमा रहेको बताए । ४२ महिना प्रदेश सरकारको नेतृत्व गरेका पौडेलले ‘कसैको दबाब र असफलताका कारण राजीनामा’ नदिएको बताए । ‘हाम्रो प्रदेशका सांसदहरुलाई एकठाउँमा राखेर पार्टी विभाजनको पक्षमा छैनौं । एकताको सन्देश दिन मैले राजीनामा दिएको हुँ,’ उनले भने । पार्टीलाई एक बनाएर लैजानु पर्छ भन्ने अभियानमा लागेकोले शाक्यलाई नेतृत्व सुम्पिएको उनले बताए ।

करिब साढे ३ वर्ष सरकार सञ्चालन गर्दा जनताको हितमा धेरै काम गर्न सकेको पौडेलको दाबी छ । ‘यति छोटो समयमा कुनै प्रदेश सरकारले पनि हामीले जति काम गर्न सकेका छैनन् । सरकारले प्रतिकूलता र अभावका बीचमा धेरै काम गरेका छ,’ उनले भने । पौडेलले २०७४ माघ २४ गते मुख्यमन्त्रीको रुपमा नियुक्त भएर औपचारिकरुपमा जिम्मेवारी सम्हालेका थिए । नेकपा एमाले औपचारिकरुपमा विभाजन भएपश्चात् माधव नेपाल समूहमा रहेकी शाक्य एकाएक केपी ओली समूहको सहयोगमा मुख्यमन्त्री पदमा पुगेकी हुन् । तत्कालीन एमालेमा संसदीय दलको निर्वाचन हुँदा पौडेलले ३४ र शाक्यले २४ मत प्राप्त गरेकी थिइन् । पौडेल नेतृत्वको सरकार गठन भएदेखि नै चर्कोरुपमा विरोध गर्दै आएकी शाक्य उनकै समर्थनमा बुधबार संसदीय दलको नेता भएकी थिइन् । हाल वाग्मतीमा नेकपा एमालेको एकल बहुमत रहेको छ । सभामुखसहित ५६ सांसद रहेकोमा पार्टी विभाजन अघिसम्म ओली समूहमा ३४ सांसद र नेपाल समूहमा २२ जना सांसद रहेका छन् ।