नागरिक पोष्ट News

काठमाडौं - राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले राजनीतिक दलसम्बन्धी अध्यादेश प्रमाणीकरण  गरेकी छन् । राष्ट्रपति भण्डारीका स्वकीय सचिव भेषराज अधिकारीले अध्यादेश प्रमाणीकरण भएको जानकारी दिए ।

दल विभाजनलाई सहज बनाउने गरी मन्त्रिपरिषद्ले मंगलबार अध्यादेश सिफारिस गरेको थियो ।

मन्त्रिपरिषदको मंगलबार बसेको बैठकले केन्द्रीय समिति वा संसदीय दलमा २० प्रतिशत पुगे दल विभाजन गर्न सक्ने व्यवस्थासहित राष्ट्रपति समक्ष अध्यादेश सिफारिस गर्ने निर्णय गरेको थियो । यो निर्णयको सत्ता पक्ष र प्रतिपक्षका नेताहरुबाट विरोध हुँदै आएको छ ।

८ वैशाख २०७७ मा तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले पनि दल विभाजनलाई सहज हुने अध्यादेश ल्याएका थिए । त्यसबेला उनले संसदीय दल वा केन्द्रीय समितिमा ४० प्रतिशत पुर्‍याएर दल विभाजन गर्न सकिने प्रावधान राखेका थिए ।

तर त्यसको तत्कालीन सत्तारुढ दल नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी ९नेकपा० भित्रबाट चर्को विरोध भयो । नेकपा विभाजन गर्ने गरी अध्यादेश ल्याएको भन्दै पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड, माधवकुमार नेपाल पक्षका नेताहरुले विरोध गरेका थिए ।

तत्कालीन प्रधानमन्त्री ओली र उनी पक्षीय नेताहरुले भने नेकपा नभई उपेन्द्र यादव नेतृत्वको तत्कालीन समाजवादी पार्टी ९सपा० विभाजन गर्न भनेका थिए । तर चौतर्फी विरोध भएपछि प्रधानमन्त्री ओलीले तीन दिनमै अध्यादेश फिर्ता लिए । बरु तत्कालीन राष्ट्रिय जनता पार्टी ९राजपा० र सपाबीच १० वैशाखको मध्यरातमा एकता भयो र जनता समाजवादी पार्टी ९जसपा० बनेको थियो ।

प्रमुख विपक्षी नेकपा एमाले विभाजन गर्ने र सरकारलाई संसदको पूरा कार्यकाल चलाउने उनको रणनीति छ ।

६ जेठमा संविधानको धारा ७६९५० अनुसार प्रधानमन्त्रीमा दाबी गर्दा नै एमालेको माधवकुमार नेपाल समूहले देउवालाई साथ दिएको थियो । दाबी नपुगेको भन्दै प्रतितिधिसभा भंग भएपछि देउवा सर्वोच्च गए, त्यसमा पनि नेपाल समूहले साथ दियो ।

२८ असारमा सर्वोच्च अदालतले प्रतिनिधिसभा पुनस्र्थापनासँगै १४९ सांसदको समर्थन जुटाएका देउवालाई प्रधानमन्त्री नियुक्त गर्न परमादेश दियो । उनले ३ साउनमा विश्वासको मत लिँदा पनि एमालेका २२ सांसदले मत दिए ।

प्रधानमन्त्री देउवाले त्यही समूहलाई दल विभाजन गर्न सहज हुने गरी अध्यादेश ल्याएका छन् । एमालेको निर्वाचन आयोगमा दर्ता भएको केन्द्रीय कमिटीमा २०३ जना छन् । उनीहरुमध्ये केही राजनीतिक नियुक्ति लिएर गएकाले नयाँ अध्यादेश अनुसार दल विभाजन गर्न नेपाल समूहलाई ४० भन्दा बढी केन्द्रीय सदस्य चाहिन्छ । एमालेको संघीय संसदीय दलमा १५१ सांसद छन् । त्यसको २० प्रतिशत ३१ सांसद चाहिन्छ । अहिलेसम्म यो नेपाल समूहमा देखिँदैन ।

नयाँ अध्यादेशले एमाले मात्र होइन, सत्तारुढ गठबन्धनमा रहेको जसपा पनि फुट्ने खतरा छ । दलको वैधानिकता उपेन्द्र यादव समूहले पाएपछि संकटमा परेको महन्थ ठाकुर पक्षले अब ३२ सदस्यीय संसदीय दलको २० प्रतिशत अर्थात् ७ जना सांसद जुटाएर नयाँ दल दर्ता गर्न सक्छन् । यो संख्या उनीहरुसँग छ ।