नागरिक पोष्ट News

काठमाडौं - सरकारी स्वामित्वको दूरसञ्चार कम्पनी नेपाल टेलिकमका प्रबन्ध निर्देशक डिल्लिराम अधिकारीलाई आफ्नै कर्मचारीले रातभर कार्यालयमा थुनेका छन् । कर्मचारीहरूले आफ्ना माग पुरा गराउन दबाब स्वरुप आफ्ना प्रमुखलाई कार्यकक्षमै घेराबन्दी गरेका हुन् ।

बुधबार दिउँसोसम्म माग पुरा गर्ने शर्तमा बिहानपख मात्र प्रबन्ध निर्देशकलाई घर जान दिइएको बताइएको छ । पछिल्लो केही समययता कर्मचारी विनियमावली संशोधनको विषयलाई लिएर टेलिकम कर्मचारी युनियनहरू संयुक्त रुपमा आन्दोलनरत छन् ।

जसमा प्रबन्ध निर्देशक, उप प्रबन्ध निर्देशक (डीएमडी), निर्देशक जस्ता सिनियर तहका कर्मचारी स्वतः अवकाश हुने पुरानै व्यवस्थालाई निरन्तरता दिनुपर्ने उनीहरूको माग छ । यसअघि उप प्रबन्ध निर्देशक ५ वर्ष पुगेपछि तथा निर्देशक आठ वर्ष पछि स्वतः अवकासमा जानुपर्ने व्यवस्था रहेको थियो ।

तर नयाँ विनियमावली अनुसार यस किसिमको क्यापिङ हटेको छ । क्यापिङ हटाउँदा तल्लो तहका कर्मचारीको वृत्ति विकासमा अवरोध हुने भन्दै कर्मचारी युनियनले यसको विरोध गर्दै आएका छन् ।

उनीहरूले प्रबन्ध निर्देशक समेत आफ्नो कार्यकाल पुरा भइसकेपछि यस अघिकै तहमा फर्किन खोजेको भन्दै आफू अनुकूल विनियमावली संशोधनका लागि दबाब दिन थालेका हुन् । लोकसेवाले सिनियर तहका कर्मचारीको क्यापिङ हटाएको छ भने प्रबन्ध निर्देशकको हकमा मन्त्रिपरिषद्‌बाट स्वीकर्त निर्देशिका बमोजिम हुने उल्लेख गरेको छ ।

मन्त्रिपरिषदले स्वीकृत गरेको निर्देशिका अनुरूप हुँदा प्रबन्ध निर्देशक अधिकारी समेत कार्यकाल पछि (अबको करिब छ महिनामा प्रबन्ध निर्देशकको कार्यकाल सकिँदै छ) पहिलेकै निर्देशक तहमा फर्किने छन् । यसका साथै कर्मचारी युनियनहरूले स्वतः बढुवा हुने व्यवस्था समेत हटाउन नहुने माग राखेका छन् ।

यस अघिको स्वतः बढुवा (विशेष बढुवा) अनुसार योग्यता भएका कर्मचारीको ८ वर्षमा, सवारी चालकको ९ वर्षमा र योग्यता नभएका तर काम सन्तोषजनक भएको अवस्थामा १० वर्षमा स्वतः बढुवा पाउने व्यवस्था लोकसेवाले हटाइदिएको छ । तर कर्मचारी युनियनहरू भने सकेसम्म त्यही पुरानै व्यवस्था लागू हुनुपर्ने र अन्यथा अवस्थामा वैकल्पिक व्यवस्था गर्नुपर्ने माग राख्दै आएका छन् ।

जुन सेवा शर्तबाट कर्मचारी प्रवेश गरेका छन्, कम्तिमा त्यसलाई यथावत राख्नुपर्ने, अन्यथा अन्याय हुने नेपाल दूरसञ्चार राष्ट्रिय कर्मचारी सङ्गठनका उपाध्यक्ष दामोदर केसीको तर्क छ । त्यस्तै लोकसेवाले ट्रेड युनियन अधिकार ७ औं तहसम्म मात्र रहने व्यवस्था गरेको छ ।

तर कर्मचारीको निरन्तर दबाबका कारण कम्पनी ८ औं तहसम्म यस किसिमको अधिकार रहने गरी विनियमावली पुनरावलोकनका लागि पठाउन तयार भएको छ । तर कर्मचारीहरू भने नौ तहसम्म नै ट्रेड युनियन अधिकार दिनुपर्ने पक्षमा छन् ।