नागरिक पोष्ट News

काठमाडौं - दूरसञ्चार क्षेत्रको नियामक निकाय नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणले नागरिकता बोकेर सेवाप्रदायकको कार्यालयमा सिमकार्ड लिन जानु पर्ने व्यवस्थाको अन्त्य गर्ने भएको छ । त्यसका लागि प्राधिकरणले डिजिटल केवाईसी ९नो योर कस्टमर० अर्थात ग्राहक पहिचान विवरण सम्बन्धी सिस्टम लागू गर्ने भएको हो ।

प्राधिकरणले चालु आर्थिक वर्ष २०७८र०७९ को बजेटमार्फत उक्त कार्यक्रम तय गरेको हो । जसमा प्राधिकरणले चालु आवको अन्त्यसम्म डिजिटल केवाईसी सिस्टम कार्यान्व्यनमा ल्याउने जनाएको छ । त्यसका लागि प्राधिकरणले ४० करोड बजेट छुट्याएको छ ।

‘सिमकार्ड लिन जाँदा सेवा सेवाग्राहीले नागरिकता, फोटोलगायतका आवश्यक कागजपत्र बोकेर जानुपर्ने दिनको अन्त्य गर्ने योजनाका साथ डिजिटल केवाईसीको तयारी गरिएको हो,’ प्राधिकरणका सहप्रवक्ता अच्चुतानन्द मिश्रले भने, ‘विशेषगरी यो सिस्टम राष्ट्रिय परिचयपत्रसँग जोडिने छ ।’

दूरसञ्चार सेवाप्रदायकको ग्राहकको जानकारीलाई सेमत राष्ट्रिय परिचयपत्रसँग जोड्ने गरी यो सिस्टम लागू गर्न लागिएको मिश्रले बताए । यसबाट दूरसञ्चार सेवाप्रदायकको ग्राहक पहिचान गर्न, ग्राहकले लिएका विभिन्न सेवाको पहिचान गर्नसमेत मद्धत पुग्ने उनको भनाइ छ ।

मिश्रका अनुसार यो सिस्टम लागू भएसँगै ग्राहकले राष्ट्रिय परिचयपत्र नम्बर बुझाएको भरमा कुनै पनि सेवा लिन सक्नेछन् । त्यसका लागि यो सिस्टम सेवाप्रदायकको सिस्टममा समेत जडान गरिने छ ।

साथै कुन ग्राहकले हालसम्म कुन सेवाप्रदायकको कति वटा सिमकार्ड लिएका छन भन्ने विवरण पनि यो प्रणालीबाट थाहा पाउन सकिने जनाइएको छ ।