नागरिक पोष्ट News

काठमाडौं । आगामी आर्थिक वर्ष २०७८÷७९ को वार्षिक बजेटको बुँदा नम्बर १९९ कार्यान्वयन नगर्न-नगराउन सर्वोच्च अदालतले सरकारका नाममा अन्तरिम आदेश दिएको छ । प्रधानन्यायाधिश चोलेन्द्र शम्शेर जबरा, न्यायाधिशहरु दीपकुमार कार्की, मीरा खड्का, हरिकृष्ण कार्की, र विश्वम्भरप्रसाद श्रेष्ठको संवैधानिक इजलासले सरकारका नाममा कारण देखाउ आदेश जारी गर्दै चुरे उत्खनन गरेर गिटी, बालुवा निकासी गर्ने योजना कार्यान्वयन नगर्न-नगराउन अन्तरिम आदेश दिएको हो । सरकारले आगामी आर्थिक वर्षको बजेटको बुँदा नम्बर १९९ मा ‘वातावरणीय प्रभाव मूल्याङनको आधारमा खानीजन्य ढुंगा, गिट्टी, वालुवा निकासी गरी व्यापार घाटा न्यूनीकरण गरिनेछ, भनी उल्लेख गरिएको छ । त्यस्तै, निकासी गरिने खानीजन्य निर्माण सामग्रीको परिवहनका लागि उद्योगदेखि निकासी विन्दुसम्म रोप-वे निर्माण गर्न आयातमा लाग्ने भन्सार महसुलमा छुट दिने पनि बजेट वक्तव्यमा उल्लेख छ ।