नागरिक पोष्ट News

काठमाडौं, ९ वैशाख । कोभिड–१९ को कहरबीच अर्थतन्त्र चलायमान हुने गरी निर्माण क्षेत्र सञ्चालन गरिनुपर्नेमा जोड दिइएको छ । नेपाल निर्माण व्यवसायी महासंघको हालै सम्पन्न २२औं साधारणसभाका निर्णय सार्वजनिक गर्न बुधवार काठमाडौंमा आयोजित कार्यक्रममा संघले अन्य क्षेत्रमा जस्तै निर्माण उद्योगमा पनि कोभिडको असर देखापरे पनि अर्थतन्त्रलाई चलायमान बनाउन स्वास्थ्य मापदण्ड अपनाई निर्माण शुरु भएका आयोजना सञ्चालन गर्नुपर्नेमा जोड दिएको हो ।

म्याद थपमा देखिएको जटिलता, निर्माण सामग्रीको अभाव, चर्को मूल्यवृद्धिलगायत कारणले मुलुकको निर्माण उद्योग समस्याग्रस्त रहेको महासंघको भनाइ छ । व्यवसायीका माग पूरा नभए महासंघ आन्दोलनमा जान बाध्य हुने अध्यक्ष रवि सिंहले बताए । महासंघको अवधारणाबमोजिम ‘लो बिडिङ’लाई निरुत्साहित गर्ने हो भने निर्माण उद्योगमा देखिएका धेरै समस्या समाधान हुने बताइएको छ ।

आवश्यक्ताअनुसार परियोजनाको म्याद थप गर्न ढिलाइ हुँदा निर्माण क्षेत्रमा धेरै समस्या आएको महासंघले बताएकको छ ।

सार्वजनिक घोषणापत्रअनुसार लागत अनुमानको १५ प्रतिशतभन्दा बढी घट्ने बोलपत्रदाताले थप कार्य सम्पादन जमानत दाखिला गरी खरिद सम्झौता गर्नुपर्ने व्यवस्था खारेज हुनुपर्नेछ । सार्वजनिक खरिद ऐनमा संशोधन गरी दुई करोडको सट्टा पाँच करोडसम्मको निर्माण खरिदमा कुनै पनि योग्यता नराखीे निर्माण व्यवसायीले भाग लिन पाउने व्यवस्था हुनुपर्ने महासंघको माग छ । तर दुई करोडभन्दा माथिको निर्माणको लागि पाँच वर्ष पुरानो कम्पनीले र सम्बन्धित जिल्लाका कम्पनीले मात्र भाग लिन पाउने गरी बढीमा तीनवटा प्याकेजसम्मको निर्माण गर्न सकिने व्यवस्था गर्नुपर्ने घोषणापत्रमा उल्लेख छ ।