नागरिक पोष्ट News

काठमाडौं । सर्वोच्च अदालतले अनलाइन सञ्चारमाध्यम हरेक वर्ष नवीकरण गर्नुपर्ने प्रावधान खारेज गर्न आदेश जारी गरेको छ । न्यायाधीशहरू दीपककुमार कार्की र सुष्मालता माथेमाको संयुक्त इजलासले आज अनलाइन सञ्चारमाध्यम हरेक वर्ष नवीकरण नगरे सेवा बन्द गर्ने नियम बदर गर्ने आदेश जारी गरेको हो ।

नेपालको संविधानमा कुनै श्रव्य, श्रव्यदृश्य वा विद्युतीय उपकरणको माध्यम वा छापाखानाबाट कुनै समाचार, लेख, सम्पादकीय, रचना, सूचना वा अन्य कुनै सामग्री मुद्रण वा प्रकाशन, प्रसारण गरे वा छापेबापत त्यस्तो सामग्री प्रकाशन, प्रसारण गर्ने वा छाप्ने रेडियो, टेलिभिजन, अनलाइन वा अन्य कुनै किसिमको डिजिटल वा विद्युतीय उपकरण, छापा वा अन्य सञ्चारमाध्यमलाई बन्द, जफत वा दर्ता खारेज वा त्यस्तो सामग्री जफत गरिने छैन भन्ने व्यवस्थाविपरीत अनलाइनलाई रोक लगाउने गरी भएको अनलाइन सञ्चारमाध्यम सञ्चालन निर्देशिका २०७३ को दफा ६ को  ९३० को व्यवस्थालाई खारेज गर्ने फैसला जारी गरेको हो ।