नागरिक पोष्ट News

काठमाडौं । सर्वोच्च अदालतले संसद विघटन गर्ने निर्णय बदर गर्न आदेश दिएको छ । प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर जबरा, न्यायाधीशहरु विश्वम्भरप्रसाद श्रेष्ठ, अनिलकुमार सिन्हा, सपना प्रधान मल्ल र तेजबहादुर केसीको संवैधानिक इजलासले संसद विघटन बदर गर्ने आदेश दिएको हो ।

आदेशमा १३ दिनभित्रै संसद अधिवेशन बोलाउन पनि भनिएको छ ।

सर्वोच्च अदालतले प्रतिनिधिसभा विघटन गर्ने प्रधानमन्त्रीको कदम संविधानको आधारभूत मर्म, मूल्य र मान्यता प्रतिकूल रहेको ठह¥याएको छ । विघटनको निर्णय गर्दा नेपालको संविधानले निर्दिष्ट गरेका निश्चित पूर्वावस्थाको अभाव देखिएको तथा संविधानको आधारभूत मर्म, मूल्य र मान्यता प्रतिकूल भएको हुँदा प्रतिनिधिसभा पुनःस्थापना गर्नुपरेको फैसलामा उल्लेख छ ।

फैसलामा भनिएको छ, “राष्ट्रपतिसमक्ष गत पुस ५ गतेको सिफारिस तथा सोबमोजिम राष्ट्रपतिबाट सोही मितिमा भएको प्रतिनिधिसभा विघटनको निर्णय, विज्ञप्तिसमेतका तत्सम्बन्धी सम्पूर्ण कामकारवाहीहरु असंवैधानिक भएकाले प्रारम्भदेखि नै कानूनी प्रभाव शून्य रहने गरी उत्प्रेषणको आदेशले बदर हुने ठहर्छ ।”

सङ्घीय संसद्को प्रतिनिधिसभाको विघटनका लागि नेपालको संविधानले निर्दिष्ट गरेका निश्चित पूर्वावस्थाको अभाव भएको तथा संविधानको आधारभूत मर्म, मूल्य र मान्यताप्रतिकूल प्रधानमन्त्रीले संविधानको धारा ७६ को उपधारा (१) र (७), धारा ८५ तथा संसदीय प्रणालीको आधारभूत मर्म एवं मूल्यमान्यता तथा आफ्नै र संसदीय प्रणाली भएका विभिन्न मुलुकको अभ्यासबमोजिम भनी गरेको निर्णय असंवैधानिक भएको फैसलामा छ ।

“उपर्युक्तबमोजिम जारी गरिएको आदेशको परिणामस्वरुप सङ्घीय संसद्को प्रतिनिधिसभा उक्त असंवैधानिक विघटनभन्दा पहिलाकै स्थितिमा पुनःस्थापित भई यथास्थितिमै काम गर्न सक्षम र समर्थ रहेको छ”, फैसलामा भनिएको छ, “प्रतिनिधिसभाको छैटाँैं अधिवेशन मिति २०७७ ।३।१८ मा अन्त्य भएको र संविधानको धारा ९३ को उपधारा (१) बमोजिम अनिवार्य रुपमा ६(छ) महिनाभित्र अर्को अधिवेशन आह्वान हुनपर्नेमा उपर्युक्तबमोजिम प्रतिनिधिसभा असंवैधानिक विघटन भएको कारणबाट समयावधि व्यतित भए तापनि यस्तो विघटनको परिणामस्वरुप बैठक बस्ने मितिसमेत स्वतः परिवर्तन भएको मानी यो आदेश जारी भएको मितिले १३ दिनभित्र प्रतिनिधिसभाको अधिवेशन बोलाई बैठकको लागि आवश्यक व्यवस्था गर्नू, गराउनू ।”

प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशम्शेर जबरा तथा न्यायाधीश विश्वम्भरप्रसाद श्रेष्ठ, अनिलकुमार सिन्हा, सपना प्रधा र तेजबहादुर केसीको संवैधानिक इजलासले आज प्रतिनिधिसभा पुनःस्थापना हुने फैसला जारी गरेको हो । गत माघ ४ गते आइतबारदेखि संवैधानिक इजलासमै विषयकेन्द्रित बहस शुरु भई यही फागुन ७ गते सबै पक्षको सुनुवाइ सकिएको थियो । प्रधानमन्त्रीको सिफारिशमा राष्ट्रपतिले गत पुस ५ गते प्रतिनिधिसभा गरी आगामी वैशाख १७ र २७ मा निर्वाचन हुने घोषणासमेत गरिएको थियो ।

नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (नेकपा)का दाहाल–नेपाल समूहका अध्यक्ष माधवकुमार नेपालले सर्वोच्च अदालतले ऐतिहासिक फैसला सुनाएको बताउनुभएको छ । उहाँले भन्नुभएको छ, “सर्वोच्च अदालतको ऐतिहासिक फैसलाले जनताको जित भएको छ सम्मानित अदालतले प्रशंसनीय र ऐतिहासिक फैसला सुनाएर लोकतन्त्रको रक्षा गरेकोमा सर्वोच्च अदालतप्रति आभार व्यक्त गर्दछु ।”

सामाजिक सञ्जाल ट्वीटरमा आफ्नो धारणा राख्नुहुँदै पूर्वप्रधानमन्त्री समेत रहनुभएका अध्यक्ष नेपालले सर्वोच्चको फैसला ऐतिहासिक भएको बताउनुभयो । उहाँले सम्पूर्ण जनता, आन्दोलनमा उत्रेका दल, नागरिक समाज, मिडिया, समाजका सबै तहका जनतालाई हार्दिक धन्यवादसमेत दिनुभएको छ ।

त्यस्तै अदालतले प्रतिनिधि सभा पुनःस्थापनाको फैसला गरिदिएपछि नेकपा प्रचण्ड-नेपाल पक्षका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ले अदालतप्रति जनताको विश्वास बढेको बताउनु भएको छ । चितवनमा रहनु भएका प्रचण्डले पुनःस्थापनाको फैसला आएपछि प्रचण्ड खुसी देखिनु भएको छ ।

राजनीति सहमतिको बाटोबाटै अगाडि जानुपर्छ भन्ने मलाई लाग्छ। यो कुरा हामीले सार्वजनिक रूपमा पनि भनेका छौं। सार्वजनिक रूपमा गरिएका प्रतिवद्धताभन्दा बाहिर हामी जाँदैनौं। केपीसँग सहमति हुँदैन। केपीसँग कुनै सहमतिको सम्भावना छैन भन्दै प्रतिकृया दिनुभएको छ।

नेपाली कांग्रेसका नेता डा.शेखर कोइरालाले प्रधामन्त्री केपी शर्मा ओलीले नैतिकताका आधारमा राजीनामा दिनु पर्ने बताउनु भएको छ । मंगलबार साँझ सर्वोच्च अदालतले संसद् पुनर्स्थापना गर्ने फैसला गरेपछि उहाले यस्तो प्रतिक्रिया दिनुभएको हो ।

‘सर्वाेच्च अदालतले आफ्नो धर्म निभाएको छ । प्रधानमन्त्रीको अलोकतान्त्रितक र असंवैधानिक कदम अन्त्य भएको छ । अब संविधान रक्षा भइसकेको छ’, उहाले भन्नुभयो ।

त्यस्तै नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीको प्रचण्ड-माधव नेपाल पक्षले सर्वोच्च अदालतले प्रतिनिधिसभा पुनर्स्थापना गरेसँगै प्रधानमन्त्री ओलीले तत्कालै राजीनामा दिनुपर्ने माग गरेको छ। उक्त समूहका प्रवक्ता नारायणकाजी श्रेष्ठले भन्नुभयो, “यो असंवैधानिक र प्रतिक्रान्तिकारी कदम चालेको सन्दर्भमा प्रधानमन्त्रीले पहिलो कुरा तत्कालै राजीनामा दिनुपर्छ।

अदालतबाट बदर भइसक्यो, त्यसकारण उहाँले राजीनामा दिनैपर्छ। नदिए पनि प्रतिनिधिसभाको बैठक प्रारम्भ भएपछि आवश्यक प्रक्रिया अघि बढ्छ।” उनले राष्ट्रपतिको हकमा अहिले नै आफूहरूले टिप्पणी गर्नु उपयुक्त नठान्ने बताउनुभयो।

“प्रधानमन्त्रीको असंवैधानिक र प्रतिगामी कदमलाई रक्षा गर्ने र त्यसअनुसार चल्ने काम उहाँले गर्नुभएको देखियो। त्यही पनि राष्ट्रपतिको बारेमा अहिले हामी टिप्पणी गर्दैनौँ,” उहाले भन्नुभयो। श्रेष्ठले सर्वोच्च अदालतको पछिल्लो निर्णयले संविधान र लोकतन्त्रको रक्षा गर्ने काम गरेको भन्दै त्यसको स्वागत गर्नुभएको छ।

हेर्नुस् फैसलाको पूर्णपाठ