नागरिक पोष्ट News

काठमाडौं, ७ माघ । राष्ट्रिय प्रसारण लाइनको विद्युत् मुलुकका सबै स्थानीय तहसम्म अझै सहज रूपमा पुग्न सकेको छैन । कुल ७५३ स्थानीय सरकारमध्ये अझै १० नगरपालिका र ८१ गाउँपालिका राष्ट्रिय प्रसारण लाइन विहीन रहेको र देशका करिब चार प्रतिशत जनता अझै पनि ऊर्जाको आधारभूत पहुँचभन्दा बाहिर रहेको नेपाल ऊर्जा फाउण्डेशनद्वारा काठमाडौंमा आयोजित कार्यक्रममा बताइएको छ ।

यस्तै मुलुकको १८ प्रतिशत जनता गरिबीको रेखामुनि रहेकाले उनीहरूले ऊर्जाको उपयोग गर्न नसकेको अवस्थामा आम जनतालाई ऊर्जाको पहुँच पु¥याउन आवश्यक रहेकोमा योजनाविद् एवं ऊर्जाविद्हरूले जोड दिएका छन् ।

राससका अनुसार उक्त कार्यक्रममा पूर्व मन्त्री गणेश साहले नेपालको संविधान समाजवाद उन्मुख रहेकाले त्यसका लागि ऊर्जामा आम जनताको पहुँच विस्तार गर्नु आवश्यक रहेको बताएका छन् । राष्ट्रिय योजना आयोगका पूर्व उपाध्यक्ष एवं ऊर्जाविद् प्राडा गोविन्दराज पोखरेलले प्रत्येक नागरिकको घरसम्म विद्युत्को लाइन विस्तार गरिदिनुपर्ने राज्यको दायित्व रहेको र आर्थिक रूपमा विपन्न परिवारको हकमा न्यूनतम् महशूल निर्धारण गरी स्थानीय सरकारले अनुदान दिन सक्ने धारणा राखेका छन् ।

आयोगका पूर्व सदस्य एवं ऊर्जाविद् डा. गोविन्द नेपालले विपन्न वर्गको ऊर्जाको आवश्यकता परिपूर्ति गर्नु राज्यको दायित्व भएको बताएका छन् ।

सो अवसरमा फाउण्डेशनका उपाध्यक्ष शेरसिंह भाटले कार्यपत्र प्रस्तुत गर्दै ऊर्जाको आधारभूत पहुँचभन्दा बाहिर रहेका झण्डै चार प्रतिशत जनताको जीवनस्तरमा सुधार ल्याउन विद्युत्को सहज व्यवस्था हुनुपर्ने औंल्याएका छन् । ऊर्जाको पहुँच विस्तार गर्न राज्यले पूर्वाधारसँगै मासिक महशुलमा समेत केही सहज व्यवस्था गरे गरीब तथा विपन्न वर्गका नागरिकले उपयोग गर्न सक्ने उनको धारणा छ ।