नागरिक पोष्ट News

सन्तोष प्रसाद तिवारी

प्रेस स्वतन्त्रता आजको युगमा अति नै महत्वपूर्ण विषय बनेको छ, प्रेस स्वतन्त्रता कुनै राजनीतिक तथा संघ संस्थाको मातहतमा रहेर सञ्चालन गरिने एवम् जबरजस्ती लादिने विषय होइन । पत्रपत्रिका तथा सञ्चारका सम्पूर्ण माध्यमहरु सञ्चालन गर्ने, सन्चालक, निर्देशक, प्रकाशक, सम्पादक लगायत पत्रकारहरुले आजको समयसम्म आइपुग्दा पनि, स्वतन्त्र रुपले आफ्नो व्यवसायलाई अगाडि बढाउन सकिरहेको अवस्था देखिदैन । कारण अधिनायकवादी एवम सर्वसत्तावादी प्रेस सिद्दान्तमा आधारित शासन व्यवस्थाको कारण नै हो । मिति २०७७।०८।०५ गते विभिन्न राजनैतिक एवम्संगठनमा आवद्ध रहेको छ भनि शंका गरी सही जवाफ पत्रिका तथा अनलाई खवर (दिब्य न्यूज) का संचालक तथा प्रवन्ध सम्पादक सन्तोष प्रसाद तिवारीलाई सुकेधाराको चौकी नजिकबाटै प्रहरीको अनुसन्धान टोलीले सोध पुछको लागि भनेर महाराजगञ्ज चौकीमा लगि हिरासतमा राखिएको ताजा खवर अझै सेलाएको छैन । यो एउटा ज्वलन्त उदाहरण सम्पूर्ण पत्रकारिता पेशामा संलग्न जो कोहीले पनि भोग्न पर्ने अवस्था आउन सक्छ । करिब १९ दिनको हिरासत पश्चात्२०७७।०८।२४ गते सर्वोच्च अदालतका फैसला पश्चात् उहाँलाई मुक्त गरिएको थियो । यदि राज्यले यस्तै किसिमको व्यवहार देखाइ रहने हो भने र पत्रकारितालाई कमजोर गराउने प्रयास गरिरहेमा स्वतन्त्र प्रेसको सिद्धान्त संविधानमा मात्र उल्लेख हुनेछ, लिखित रुपमा किताव र कापीका पानामा मात्र लेख्न पढ्न पाइने छ । देशको चौथो अंगको रुपमा लिइएको पत्रकारित तथा सूचना सञ्चारको हकलाई यसरी नै कमजोर बनाइराख्ने हो भने भोलीका दिनमा धेरै पत्रपत्रिका व्यवसायीहरु विस्थापित हुने दिन नआउला भन्न सकिन्न । संवैधानिक र कानूनी सुधारका विषयमा आमसञ्चार माध्यमलाई राज्यको चौथो अंग मानिएको छ । संविधानको प्रस्तावनामा आमसञ्चारलाई लोकतान्त्रिक राज्य व्यवस्थाको निर्माणमा सञ्चार माध्यमको भुमिका महत्वपूर्ण रहेको पाइन्छ । वाक स्वतन्त्रता र सबै किसिम सञ्चार माध्यमको स्वतन्त्रतामा राज्यले स्वेच्छाचारी किसिमबाट हस्तक्षेप गर्न नपाउने कुरा र जनताको सुसुचित हुन पाउने हकको आधारभुत मान्यताहरु संविधानमा नै स्पष्टरुपमा उल्लेख गरिएको पाइन्छ । वि.सं. २०६१।१०।१९ गतेको शाही कदमले नेपाली प्रेस माथि दमन गरी नागरिक स्वतन्त्रतालाई प्रतिबन्धित गरेको थियो । तर उक्त समयमा राज्यको स्वेच्छाचारी शासन व्यवस्थालाई नेपाली प्रेसले अस्विकार गरी, २०६२।०६३ को महान जनआन्दोलन पश्चात्प्रेस र सञ्चार जगतको भूमिकालाई महत्वपूर्ण र निर्णयक बनाएको पाइन्छ । पत्रपत्रिका व्यवसायी र श्रमजिवि पत्रकार जुनसुकै वर्ग वा क्षेत्रका भएपनि सानो ठूलो हुदैन, ति सबै सञ्चार क्षेत्रको कानूनी मान्यताको आधारमा समान मानिन्छ । तर हिजो जुन पिडा आफु स्वयंले भोग्नु प¥यो यसले के देखाउछ भन्दा, देशमा अझै पनि वाक स्वतन्त्रतालाई बन्देज बनाइएको छ । मानव स्वतन्त्रतालाई कैदी बनाएको छ । मानव अधिकारको हनन गरिएकोछ, । राज्यबाटै नागरिकको जिउजनकोमजाक उडाइएको छ, दमन, शोषण, अन्याय, अत्याचार गराउने प्रयासलाई भइ रहेको छ । दण्डहिनताले सिमा पार गरिसकेको छ । के यही हो लोकतन्त्रले दिएको उपहार, संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र नेपालको संविधान, जनताले दिएको मतको उपयोग र परिवर्तित विधिको शासन, के यस्तै हुन्छ र । हिजो जनतालाई ठुला– ठुला सपना बाँडेका ति नेताहरु कहाँ छन्। आज जनतालाई दिएको वचन के पुरा गरे आज आएर ? जनताले विश्वास गरेर जसरी कुनै पनि कुराको प्रर्वाह नगरी आफ्ना अमूल्य मत दिएर देशको सुशासन गर्ने जिम्मा सुम्पेका थिए । आज आएर त्यही जनता माथि दमन गर्ने, त्यही जनतालाई दुःख कष्ट र पीडा दिने, जबरजस्ती गर्ने तर्साउने र धम्क्याउने यो कस्तो विधिको शासन हो । कुनै पनि व्यक्ति कुनै पनि पार्टीमा स्वतन्त्रपूर्वक लाग्न पाउनु पर्छ, आफ्नो विचार, धारणा राख्न पाउनु पर्छ, राज्यका चित्त नबुझेका कुराहरुको विरोध गर्न पाउनु पर्छ र राम्रा कुराको समर्थन पनि गर्न पाउनु पर्छ । कुनै पनि राजनीतिक दल, वा संगठन खोल्न पाउने अधिकार देशको संविधानले दिएको छ । बहुदलिय शासन व्यवस्थामा कसैले पनि एकलौटी रुपमा स्वेच्छाचारी तवरलेशासन सत्ता सञ्चालन गर्छु र सम्पूर्ण शक्ति आफ्नै पार्टी वा संगठनबाट मात्र संचालन गर्छु भन्नु दिवास्वप्न देख्नु जस्तै हो । राजनीतिकको आडमा गलत काम गर्नु वा अपराध गर्नु, पाप हो भने, त्यसलाई सजाय दिनै पर्छ । तर राजनीतिको बदलामा राजनीति गरेर सही, सत्य र न्यायिक काम गर्छ भने त्यो राजनीतिलाई प्रतिबन्ध चाहि किन ? आजको यो २१औं शताब्दीमा व्यक्तिले व्यक्तिमाथि शासन गर्नु अमानवतादि हो भने, नयाँ सोच, विचार र धारणालाई मानव सभ्यतासंगै परिवर्तन गरी लैजानु मानवतावादी चिन्तन र चेतनाको विकास हो । कुनै पनि राज्यले आफ्नो देशका नागरिकको, मानव अधिकारको हनन गर्न पाउदैन मानव स्वतन्त्रामाथि हस्तक्षेप गर्न पाउदैन र व्यक्ति आत्मसम्मानमा चेट पु¥याउन पाउदैन, तर यहाँ दनानुदिन नागरिकले राज्यबाट दुःख कष्ट डर, धम्की र अपमान सही रहनु परेको छ । सूचना तथा संचार प्रविधिबाट नागरिकलाई वञ्चित गराउने काम राज्यबाटै हुन थालि रहेको छ ।