नागरिक पोष्ट News

काठमाडौँ,  । उखुको बक्यौता रकम भुक्तानीको माग गर्दै काठमाडौँको माइतीघर मण्डलामा आन्दोलनरत उखु किसान र सरकारबीच सहमति भएको छ । मङ्सिर २८ गतेदेखि आन्दोलन गर्दै आएका किसान र उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयका अधिकारीबीच आज मन्त्रालयमा भएको बार्तामा चार बुँदे समझदारी भएको छ ।

एक्काइस दिनभित्र सबै चिनी उद्योगको बक्यौता रकम उपलब्ध गराउन सहमति भएको मन्त्रालयका प्रवक्ता नारायण रेग्मीले जानकारी दिनुभयो । उहाँका अनुसार १६ दिनदेखि आन्दोलनरत किसानले मङ्गलबारबाट आन्दोलनका सबै कार्यक्रम स्थगित गरेर जिल्ला फर्कने सहमति भएको छ । एक्काइस दिनभित्र पनि उखुको बक्यौता रकम भुक्तानी नगर्ने चिनी मिलका सञ्चालकलाई मन्त्रालयले कानूनी रुपमा कारवाही गर्ने सहमति भएको छ ।

यसैगरी आजको वार्तामा उखुको अनुदान रकम र भुक्तानी गर्नुपर्ने रकम फरक परेकालगायत विभिन्न विषय तथा समस्या समाधानका लागि एक अध्ययन समिति गठन गरिएको प्रवक्ता रेग्मीले जानकारी दिनुभयो । उहाँका अनुसार सो समितिमा गृह मन्त्रालय, अर्थ मन्त्रालय र कृषि मन्त्रालयका प्रतिनिधि रहनेछन् ।

उक्त समितिले बक्यौता भुक्तानी हुनपर्ने रकमउपर उद्योगी र उखु किसानको दाबी फरक फरक भएको हुँदा यस सम्बन्धमा यथार्थ यकिन गरी भुक्तानीका सम्बन्धमा सुझाव पेस गर्ने बताइएको छ । त्यस्तै उखु किसानले नेपाल सरकारद्वारा निर्धारण गरिएको समर्थन मूल्य नपाएको गुनासो गरेकाले त्यस सम्बन्धमा पनि सत्य तथ्य यकिन गरी सुझाव पेस गर्नेछ ।

सरकारले उखु किसानलाई दिने अनुदान रकम पाए नपाएको सम्बन्धमा अध्ययन गरी सुझाव पेस गर्नुका साथै उखु किसान र चिनी उद्योगीले भोगिरहेका समस्याका विषयहरुमा अध्ययन गरी दीर्घकालीन तथा अल्पकालीन समाधानका लागि पनि समितिले सुझाव पेस गर्नेछ ।

त्यस्तै जिल्ला प्रशासन कार्यालय सर्लाहीले तौल काँटाको बारेमा गरेको निर्णय तुरुन्त स्थगित गर्न गृह मन्त्रालयलाई अनुरोध गर्ने सहमति पत्रमा उल्लेख छ । यसअघि सर्लाहीमा उखु किसानले १० किलोमिटर वरपरका चिनी मिललाई मात्र उखु बेच्न पाउने नियम बनाइएकोमा नयाँ सहमतिअनुसार जुनसुकै मिलमा बेच्न पाउनेगरी नियम बनाउन गृह मन्त्रालयलाई अनुरोध गरिने भएको हो ।

किसानले विभिन्न उद्योगबाट रु ९२ करोड बक्यौता रकम लिन बाँकी रहेको बताउँदै आएका छन् भने उद्योग मन्त्रालयको तथ्याङ्कमा रु ६५ करोड मात्र बाँकी रहेको छ ।