नागरिक पोष्ट News

काठमाडौ । सर्वोच्च अदालतले सरकारका नाममा संसद विघटनको कारण देखाउ आदेश जारी गरेको छ । संसद विघटन गर्नुको कारणबारे लिखित जवाफ सर्वोच्चले माग गरेको हो ।

शुक्रबार संवैधानिक इजलासमा सुनुवाईपछि प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशम्शेर जबरासहित ५ न्यायाधीशको पूर्ण इजलासले विपक्षी प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद कार्यालय र राष्ट्रपति कार्यालयसँग लिखित जवाफ माग गर्ने आदेश दिएको हो ।

सर्वोच्चले संसदबाट पनि सबै दलको प्रतिनिधित्वको कपी माग गर्ने आदेश दिएको छ । सर्वोच्चले यस रिटमाथि नेपाल बार एशोसिएसन र सर्वोच्च अदालत बार एशोसिएसनसँग एमिकस क्युरी पनि माग गरेको छ ।

सर्वोच्चले संसद विघटनको अति महत्वपूर्ण मुद्धा बृहत् पूर्ण इजलासमा गएन, हेर्दा–हेर्दैमापनि छोडिएन । यति मात्र हैन अन्तरकालीन आदेश वा अन्तरिम आदेशपनि दिइएन । यसैले अब अदालतको आजकै टिमले यो मुद्धाको किनारा लगाउनेछ । रिटमा विपक्षी बनाइएकाले पेश गरेको कारण र एमिकस क्युरी (अदालतको साथी) को सहयोगमा मुद्धा टुंगिनेछ ।

संबैधानिक इजलासमा कानुन व्यवसायीलाई प्रधानन्यायाधीशको बहुमत प्राप्त प्रधानमन्त्रीले अब म सरकार चलाउदिनँ जनतामा जान्छु भन्दा तिमिनै सरकार चलाउ भन्न मिल्छ ? भन्ने प्रश्न झनै रोचक थियो । यसले के देखिन्छ भने उनी यो रिटको छिनोफानो जतिसक्दो छिटो गर्न चाहान्छन् । घटनाक्रम हेर्दा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीलाई अदालतको फैसलाले साथ दिन सक्छ ।

विगतमा पनि संसद विघटनको विवाद सर्वोच्चमा पुगेको थियो । त्यतिवेला अन्तरिम आदेश, बृहत् इजलासमा पेश, कारण देखाउ आदेश हुँदै फैसला भएको थियो । ‘यसअघि गिरिजाप्रसाद कोइराला र मनमोहन अधिकारीले संसद् विघटन गर्दा सर्वोच्चका ११–११ न्यायाधीशको बृहत् इजलासले फैसला गरेको थियो ।

यो पटकपनि कानुन व्यवसायीले बृहत् इजलास माग गरेका थिए । त्यो प्रधानन्यायाधीशले अस्वीकार गरिदिए । त्यसपछि उनीहरुले अन्तरकालीन आदेश वा अन्तरिम आदेश माग गरे । कुनै निर्णय वा काम नरोक्दा मर्का पर्ने पक्षलाई अपूरणीय क्षति हुन्छ भन्ने लागेमा सर्वोच्च अदालतले अन्तरकालीन आदेश वा अन्तरिम आदेश दिन सक्छ । त्यो आदेश दिनु भनेको मुद्दाको सुनुवाइ नटुंगिँदासम्म निर्णय कार्यान्वयन नगर भन्नु हो । तर त्योपनि भएन । यसैले सरकारको पक्षमा पल्ला भारी हुने आदेश आउँने आशंका गरिएको छ ।

यतिमात्र हैन संसद् विघटनविरुद्धका सबै १३ वटा रिट निवेदनको संवैधानिक इजलासमा प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशमशेर राणाले आफू निकटहरुको बेन्च बनाएको आशंका समेत गरेका छन् । पूर्ण इजलासमा राणासहित न्यायाधीशहरू हरिकृष्ण कार्की, विश्वम्भरप्रसाद श्रेष्ठ, अनिलकुमार सिन्हा र तेजबहादुर केसी छन्। यी नाम हेर्दा प्रधानन्यायाधीशले वरिष्ठतम् न्यायाधीशलाई क्रश गरेर आफू अनुकुल तोकेको देखियो एक बरिष्ठ अधिवक्ताले भने ।

प्रधानन्यायाधीशको नेतृत्वमा बस्ने संवैधानिक इजलासमा वरिष्ठताक्रममा रहेका थप चार न्यायाधीश हुन्छन् । संविधानअनुसार सो इजलासका लागि १० जना न्यायाधीशको रोस्टर न्यायपरिषद्ले बनाएको छ । रोस्टरबाट छानेर प्रधानन्यायाधीशले चार न्यायाधीश र आफूसहितको इजलास तोक्छन् । रोस्टरमा रहेकामध्ये पनि सामान्यतया वरिष्ठतम् न्यायाधीशलाई संवैधानिक इजलासमा राखिन्छ ।

रोस्टरमा रहेका सर्वोच्चका वरिष्ठतम् न्यायाधीशमा दीपककुमार कार्की, मीरा खड्का, हरिकृष्ण कार्की, विश्वम्भरप्रसाद श्रेष्ठ र ईश्वरप्रसाद खतिवडा छन् । उनीहरू सबै संवैधानिक इजलासको रोस्टरमा छन् । तर दीपककुमार कार्की, मीरा खड्का र ईश्वरप्रसाद खतिवडालाई नल्याएर अरु तीन जना आफू अनुकुल ल्याएको कानून व्यवसायीको आशंका छ ।

सर्वोच्च अदालत (संवैधानिक इजलास सञ्चालनसम्बन्धी) नियमावलीको दफा ४ अनुसार फैसलामा एकमत हुन नसकेमा बहुमत न्यायाधीशको रायलाई इजलासको निर्णय मानिनेछ । संवैधानिक इजलासको आदेशउपर पुनरावेदन गरिपाऊँ वा दोहो¥याइपाऊँ भन्ने निवेदनसमेत नलाग्ने नियमावलीमा उल्लेख छ । यसैले बहुमत जुटाउनु परे आफू अनुकुल राखिएको हुनसक्छ उनले भने । यो कारणपनि सरकार पक्षका लागि सहज छ ।