नागरिक पोष्ट News

काठमाडौं - नेपाल राष्ट्र बैंकले सार्वजनिक गरेको आर्थिक वर्ष २०७७÷७८ को मौद्रिक नीतिको पहिलो त्रैमासिक समीक्षा अनुसार असोजसम्म २०७ बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरु मर्जर तथा प्राप्ति प्रक्रियामा संलग्न भई ५० संस्था कायम भएका छन् ।  यस अवधिमा १५७ संस्थाको इजाजत खारेज भएको छ । चालु आर्थिक वर्षको पहिलो त्रयमासमा १२ लघुवित्त वित्तीय संस्थाहरु गाभ्ने÷गाभिने प्रक्रियामा संलग्न भई ६ संस्था कायम भएका छन् ।  कोभिड–१९ का कारण प्रभावित अर्थतन्त्र पुनरुत्थान गर्न बैंक तथा वित्तीय संस्थाले कायम गर्नुपर्ने कर्जा÷स्रोत परिचालन अनुपात (सिसिडी रेसियो)  २०७८ असारसम्मको लागि ८५ प्रतिशत कायम गरिएको छ । २०७७ असोज मसान्तमा बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुको कर्जा÷स्रोत परिचालन अनुपात ७२.९ प्रतिशत रहेको छ । वाणिज्य बैंकहरुले २०७७ असारसम्म आफ्नो चुक्ता पुँजीको न्यूनतम २५ प्रतिशत ऋणपत्र जारी गरिसक्नु पर्ने समयावधि २०७९ असार मसान्त कायम गरिएको छ । २०७७ असोजसम्म बैंक तथा वित्तीय संस्थाले ऋणपत्रमार्फत् रु.५७ अर्ब ६८ करोड वित्तीय साधन परिचालन गरेका छन् । 

 

लघुवित्त  लघुवित्त वित्तीय संस्थाहरुको ईजाजत दिने कार्य राष्ट्र बैंकले स्थगन गरेको छ । साथै, इजाजतको प्रक्रियामा रहेका लघुवित्त वित्तीय संस्थाहरुको इजाजत प्रक्रिया समेत रद्द गरिएको छ ।  लघुवित्त वित्तीय संस्थाहरुले ग्राहकसँग लिने ब्याजदर अधिकतम १५ प्रतिशत कायम गरिएको छ । इजाजतप्राप्त ‘क’, ‘ख’, ‘ग’ र थोक कर्जा प्रवाह गर्ने ‘घ’ वर्गका बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुले विपन्न वर्ग कर्जाको रुपमा लघुवित्त वित्तीय संस्थाहरुलाई प्रवाह गर्ने कर्जामा ०.५ प्रतिशत भन्दा बढी सेवा शुल्क लिन नपाइने व्यवस्था गरिएको छ ।  लघुवित्त वित्तीय संस्थाले निश्चित प्रयोजनका लागि स्थापित दीर्घकालीन कोषहरु बाहेकका रकम बैंक तथा वित्तीय संस्थामा ३ महिना भन्दा बढी अवधिको मुद्दती निक्षेपमा राख्न र नवीकरण गर्न नपाउने व्यवस्था गरिएको छ । थोक कर्जा प्रवाह गर्ने तथा सर्वसाधारणबाट निक्षेप संकलन गर्न स्वीकृति प्राप्त संस्थाहरुले आर्थिक वर्ष २०७७/७८ को वित्तीय विवरण नेपाल वित्तीय प्रतिवेदनमान अनुसार समेत प्रकाशन गर्नुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ । 

 

भुक्तानी प्रणाली  भुक्तानी प्रणालीको विकास सम्बन्धी सूचकहरु मासिक रुपमा प्रकाशन गर्न शुरु गरिएको छ । भुक्तानी सेवा प्रदायकको रूपमा अनुमतिपत्र पाएका संस्थाहरुले २०७८ असार मसान्तसम्ममा कम्तीमा ३ लाख ग्राहक नपु¥याएमा र मासिक औसत कारोबार संख्या कम्तीमा ६ लाख नपुगेमा त्यस्ता संस्थाको अनुमति खारेज गर्न सकिने व्यवस्था गरिएको छ ।