नागरिक पोष्ट News

काठमाडौं ।  बढ्दै गएको शेयर बजारदेखि नेपाल राष्ट्र बैंकको गम्भीर ध्यानाकर्षण भएको छ । शेयर बजार बढ्दै जाँदा सूचीकृत कम्पनीहरुको शेयर बजार पुँजीकरण बढेसँगै हुनसक्ने जोखिमका कारणले राष्ट्र बैंकले चासो देखाएको हो । सोही कारण मौद्रिक नीतिको त्रैमासिक समीक्षामार्फत् शेयर धितोमा जाने कर्जालाई राष्ट्र बैंकले कडाई गर्ने भएको छ ।नेपाल राष्ट्र बैंकले सार्वजनिक गरेको मौद्रिक नीतिको पहिलो त्रैमासिक समीक्षाको ६८ औं बुँदामा नेपाल राष्ट्र बैंकले व्यक्तिगत ओभरड्राफ्ट कर्जा, शेयरधितो कर्जा र रियलस्टेट कर्जासम्बन्धी विद्यमान व्यवस्थामा पुनरवलोवलोकन गरिने उल्लेख गरेको छ । राष्ट्र बैंकको यो बुँदाले यी कर्जाहरुको मार्जिन घटबढ गर्ने, जोखिम प्रिमियम घटबढ गर्त वा कुल कर्जामा यस्तो प्रकृतिको कर्जाबापत जाने ऋणको सीमालाई घटबढ गर्ने गरी ३ प्रकारले व्यवस्था गर्न सक्नेछ । शेयर धितोमा जाने कर्जामा समेत राष्ट्र बैंकले तत्कालै नियमनको आवश्यकता महशुस गरेको छ । पछिल्लो महिना शेयर बजार दिनप्रतिदिन बढ्दै गएपछि राष्ट्र बैंकले यो क्षेत्रमा जाने कर्जा जोखिमपूर्ण हुने निष्कर्ष निकालिसकेको छ । त्यसैले त्यसलाई नियमन गर्नुपर्ने आवश्यकता मौद्रिक नीतिको समीक्षामा गरिएको हो ।

खासगरी ६५ प्रतिशतको मार्जिनलाई फेरि घटाएर ५० प्रतिशतमा झार्नुपर्छ भन्नेमा राष्ट्र बैंक पुगिसकेको छ । तर, यसबाट समग्र शेयर बजारमा पर्ने असर र त्यसबाट राष्ट्र बैंकले पाउने अपजसका कारण प्रत्यक्ष हस्तक्षेप गर्ने कि कर्जाको जोखिम प्रिमियम बढाउने वा कर्जाको सीमा घटाएर यसलाई नियमन गर्ने भन्ने निर्णय हुन बाँकी रहेको जनाइएको छ ।  अहिले शेयर धितोमा जाने कर्जामा शतप्रतिशत जोखिम प्रिमियम गणना गर्ने व्यवस्था छ । यसअघि यो १ सय ५० प्रतिशतसम्म थियो । त्यस्तै, अहिले बैंक तथा वित्तीय संस्थाले प्राथमिक पुँजीको ४० प्रतिशतसम्म मात्रै कर्जा प्रवाह गर्न पाउने व्यवस्था छ । त्यो यसअघि २५ प्रतिशतसम्म मात्रै थियो । यी दुई औजारमार्फत् पनि राष्ट्र बैंकले यस्तो कर्जालाई नियमन गर्न सक्नेछ ।