नागरिक पोष्ट News

नेपालमा मात्र होइन, आज पूरा विश्वमै ‘साँस्कृतिक हस्तक्षेप’ प्राज्ञिक बहसको विषय बनेको छ । यसलाई सकारात्मक दृष्टिले साँस्कृतिक अन्तरघुलनका रूपमा पनि हेर्न सकिन्छ । यस्तो साँस्कृतिक अन्तरघुलन वा विस्तारले कुनै एउटा समाजको ज्ञान, सीप, कौशल, चेतना र इतिहासलाई अर्को समाजसम्म पु¥याउन सघाउँछ । साँस्कृतिक स्थानान्तरणको औजारमध्ये सिनेमा बढी प्रभावकारी माध्यम हो ।

सिनेमाले समाजको अन्तर्यमा घटित हुने घटनाको सुक्ष्म यथार्थलाई बाँकी दुनियाँको बीचमा उजागर गरिदिन्छ । आज हलिउड, बलिउड मात्र होइन, हाम्रो समाजमा दक्षिण भारतीय सिनेमाको समेत अलग्गै औचित्य रहनुको कारण त्यही हो । सिनेमा मानिसका लागि जीवन्त मनोरञ्जनको प्रथम विकल्पका रूपमा संसारभर नै प्रसिद्ध छ ।

सिने–क्रेज दुनियाँभर नै लगभग उस्तै छ । तर, बहुसंख्यक मान्छेलाई लालायित पार्ने सिनेमा उद्योग अहिले आफैं ‘कोमा’मा छ । कोभिड–१९ को महामारीका कारण दुनियाँका अरु क्षेत्रजस्तै चलचित्र क्षेत्र पनि समस्यामा छ । नेपालमा ९ महिनादेखि चलचित्र उद्योग बन्द छ ।

राज्यले चलचित्रलाई अत्यावश्यक वस्तु तथा सेवाको सूचीमा समेटेको छैन । तर बुझ्नुपर्ने विषय थियो भने, लामो समयदेखि लकडाउनमा बसेका मानिसलाई ‘माइन्ड थेरापी’का लागि पनि सिनेमाको मज्जा लिन दिनुपर्ने थियो । बन्दाबन्दीका बेला नेपालमा विभिन्न इन्टरनेट माध्यममा सिनेमा हेर्नेको संख्यामा भएको बढोत्तरीले पनि यसको आवश्यकता कति छ भन्ने दर्शाउँछ । तर हामीले अहिलेसम्म न त सिनेमा हल खोल्न सकेका छौं, न त सिनेमाको निर्माण अघिबढाउन ।

कोभिड–१९ बाट नेपालमा अतिप्रभावित उद्योग सिनेमा नै हो । हुनत, नेपालमा सिनेमा उद्योगले उद्योगको मान्यता पाउनसमेत दशकौंको प्रतिक्षा गर्नुपर्यो । भर्खरै, २०७६ फागुनको १८ गते ‘सेवामूलक’ भनिँदेै आएको चलचित्र क्षेत्रले ‘उद्योग’को मान्यता पाएको हो । यो उद्योगलाई महामारीको असरबाट जोगाउन भने सरकारले पर्याप्त ध्यान दिन सकेको छैन ।

सरकारले महामारीबाट थलिएका बेला कला–संस्कृति, साहित्य, भाषा, भेषभुषा, सभ्यता, पर्यटनसहित नेपाललाई अन्तर्राष्ट्रिय क्षेत्रमा चिनाउन सक्ने सिनेमालाई अनुदान दिने भनेको छ । यस्तो व्यवस्थाले सीमित चलचित्र मात्रै लाभान्वित हुनसक्छन् । बाँकी चलचित्र उद्योग भने महामारीका कारण धराशयी बन्दै गएको छ । बेलैमा यसलाई पुनः सुचारु हुने बाटो नखोल्ने हो भने हाम्रो चलचित्र उद्योग संकटमा पर्नसक्छ ।

कोभिडको असर हाल चलचित्र क्षेत्रमा ३२ देखि ३५ हजार जनशक्ति प्रत्यक्ष रूपमा आबद्ध छन् । यतिबेला उनीहरूको रोजीरोटी संकटमा परेको छ । एक जना व्यक्तिले औसतमा ५ जनाको परिवारको स्वास्थ्य, शिक्षा र पोषण भरेको छ । यस आधारमा पनि १ लाख ७५ हजार मानिस कुनै न कुनै रूपमा चलचित्र क्षेत्रमा आश्रित छन् । यति ठूलो उद्योगलाई ९ महिनादेखि बन्धक बनाएर राख्दा स्रष्टा, सर्जक, निर्माता, कलाकारदेखि प्राविधिकसम्म ठूलो मारमा परेका छन् ।

कोभिडका कारण निर्माणको विभिन्न चरणमा रहेका ५६ वटा चलचित्र अहिले रोकिएका छन् । यी चलचित्र निर्माणमा निर्माताले १ अर्ब ५० करोड रुपैयाँभन्दा बढी लगानी गरेका छन् । यसमध्ये २६ वटा चलचित्र निर्माण सकिएर रिलिजको तयारीमा छन् । ३० वटा चलचित्र आधा छायांकन भएर अड्किएका छन् ।

दुई सयभन्दा बढी चलचित्र भवनका सञ्चालक हल भाडा, बैंकको किस्ता र अरु सञ्चालन खर्च धान्नै नसक्ने अवस्थामा पुगिसकेका छन् । हल सञ्चालकले बैंकबाटमात्रै झण्डै ७ अर्ब रुपैयाँ ऋण लिएको विवरण प्राप्त भएको छ । यति ठूलो कर्जा तिर्ने सामथ्र्य गुम्दै छ । निर्मातालाई त बैंकले पनि ऋण दिँदैन । उनीहरूले महँगो ब्याजमा व्यक्तिगत ऋण लिएर चलचित्रमा लगानी गरिरहेका हुन्छन् । त्यस्ता ऋणीको हालत झन् खराब भइसकेको छ । चलचित्र क्षेत्रको यो भयावह अवस्थालाई राज्यले उपेक्षा गरिरहेको छ । हामीले चलचित्र क्षेत्रलाई खुला गरिदिन भनेका छौं । यातायातदेखि होटल तथा रेष्टुराँ खोल्न मिल्ने, तर सिनेमा हलमा हामीले भौतिक दूरी कायम गरेर सञ्चालन गर्छौंभन्दा किन नपाउने ? हामीले स्वास्थ्य सुरक्षाका सम्पूर्ण मापदण्ड पालना गरी सुटिङ सुरु गर्न सक्छौं । तर सरकारले सहजीकरण गरिदिएको छैन ।

पलायनको जोखिम नेपालमा चलचित्र चल्ने भनेको दसैं र तिहारजस्ता ठूला चाडपर्वमा हो । तर, यसवर्ष मुख्य मौसममै चलचित्र चल्न सक्ने अवस्था भएन । तर अब सुटिङ र सिनेमा हल सञ्चालन गर्न खुला गरिनुपर्छ । सुटिङ सुरु भएको खण्डमा कलाकार, प्राविधिकलगायत जनशक्तिले काम पाउँछन् । तयारीमा रहेका चलचित्र रिलिज हुन्छन् र नगद प्रवाह हुन्छ । यसले चलचित्र उद्योगलाई थोरै भए पनि सहयोग पुग्छ ।

यदि त्यसो गरिएन भने चलचित्र क्षेत्रमा समस्या अझ जटिल र पेचिलो हुनेछ । त्यसबेला प्रतिभावान कलाकार र प्राविधिक पनि विदेश पलायन हुने अवस्था आउन सक्छ । कोरोनाका कारणले चलचित्रमा सबैभन्दा बढी मारमा परेका प्राविधिक जनशक्ति हुन् । उनीहरू दैनिक काम गरेर घर, जीविका चलाउनुपर्ने बाध्यता छ । लामो समयसम्म यो उद्योग बन्द हुँदा उनीहरूको दैनिकी नराम्रोसँग प्रभावित भएको छ । यो अवस्थाले अन्ततः जनशक्ति पलायनलाई प्रोत्साहन गर्ने जोखिम बढेको छ ।

राजस्वमा असर बक्स अफिस कार्यान्वयनमा आएपछि २०७५ सालमा १ सयवटा सिनेमा रिलिज भए । त्यसमध्ये ५ वटा सिनेमाले राम्रो आम्दानी गरे भने अरु १५ वटाले लगानी उठाए । बाँकी ८० प्रतिशत चलचित्रले लगानी उठाउन पनि सकेका छैनन् । निर्मातालाई घाटा भए पनि राज्यलाई फाइदा नै छ । किनभने जति व्यापार भए पनि त्यसबापतको मूल्य अभिवृद्धि कर भने सरकारले पाइरहेकै छ ।

०७५ सालको तथ्यांक हेर्दा पनि सरकारले निर्माता र सिनेमा हलबाट करिब ३६ करोड रुपैयाँ मूल्य अभिवृद्धि कर प्राप्त गरेको छ । त्यसबाहेक सिनेमा क्षेत्रले मनोरञ्जन कर, अन्य स्थानीय कर र नवीकरणलगायत विभिन्न शुल्कबापत ठूलो रकम सरकारी ढुकुटीमा बुझाउँदै आएको छ । तर, अहिलेको अवस्थामा सरकारलाई राजस्वमा पनि असर परेको छ ।

असम्बोधित माग चलचित्र उद्योग अति संवेदनशील क्षेत्र हो । सन् २०१५ को भूकम्पपछि पुरानै अवस्थामा फर्किन कम्तीमा २ वर्ष लाग्यो । अहिले त भूकम्पभन्दा निकै गम्भीर महामारीको शिकार बनेको छ । जबसम्म कोभिड–१९ को खोप बनेर सर्वसुलभ उपलब्ध हुँदैन, तबसम्म पहिलेजस्तो मानिस स्वःस्फूर्त सिनेमा हेर्न हलसम्म जाने अवस्था बन्दैन ।

त्यसकारण हामीले राज्यसँग चलचित्र भवनमा लाग्ने मनोरञ्जन कर छुट दिन र मूल्य अभिवृद्धि कर (भ्याट)मा आधा हिस्सेदारी सरकारले व्यहोरिदिन भनेका छौं । स्थानीय तहले लगाउने कर र हलले बुझाउने डिमान्ड शुल्क (बत्ती÷बिजुली)मा छुट मागेका छौं । अहिलेसम्म चलचित्र क्षेत्रमा प्रवाह भएको कर्जाको ब्याज केही प्रतिशत भए पनि मिनाहा हुनुपर्छ भनेका छौं । तर हालसम्म एक प्रतिशत पनि माग सम्बोधन भएको छैन ।

चलचित्र निर्माण सुरु गर्नुअघि निर्माताले चलचित्र विकास बोर्डमा बजेट घोषणा गर्नुपर्छ । जसमा चलचित्रको लागत उल्लेख हुन्छ । लागतको २० प्रतिशत रकम राज्यले अनुदान दिनुपर्छ भन्ने हाम्रो अर्को माग हो । बाँकी ८० प्रतिशत रकम निर्माताले आफै व्यहोर्छ । यसरी छायांकन सुरु भएमा श्रमजीवि स्रष्टा, सर्जक, कलाकार र प्राविधिकले रोजगारी पाउँछन् । यस्तो सहुलियत १–२ वर्षका लागि मात्रै भए पुग्छ ।

यस प्रकारको सहुलियत निर्माण सम्पन्न भएर रिलिजको तयारीमा रहेका र निर्माण भइरहेका सिनेमाको हकमा मात्रै भए पुग्छ । त्यो किनभने, सिनेमा हलमा भौतिक दूरी कायम गर्नुपर्दा ४० प्रतिशत मात्रै ‘अकुपेन्सी’मा चल्छन् । ४० प्रतिशत अकुपेन्सीमा रिलिज हुने सिनेमाले लगानी उठाउन गाह्रो पर्छ । त्यसैले २० प्रतिशत राज्यले र बाँकी ८० प्रतिशत चलचित्र निर्माताले व्यहोर्ने प्रस्ताव गरेको हो । यस्ता माग पनि सम्बोधन हुन सकेका छैनन्, जुन अत्यावश्यक छन् ।

निष्कर्ष अब चलचित्र उद्योगका केही मागको यथोचित सम्बोधन गर्दै यस क्षेत्रलाई खुला गर्नुको विकल्प छैन । यसका लागि सुरक्षा मापदण्डको पालना गर्ने भरपर्दो संरचना बनाउन सकिन्छ । चलचित्र विकास बोर्डका सदस्यको सहभागितामा ७ जनाको समिति गठन गरेर सरकार र विश्व स्वास्थ्य संगठनको सुरक्षा मापदण्ड पालना गराउँदै सुटिङ तथा हल सञ्चालन गर्न सरकारलाई आग्रह गर्दै आएका छौं ।

सुटिङमा जाने सबै कलाकार र कर्मचारीको पीसीआर परीक्षण गरेर ‘क्लोज क्याम्प’मै राखेर सुटिङ गर्न सकिन्छ । सुरक्षित होटलमा राख्ने, आफ्नै मेस (भान्सा) चलाउने, बाहिरको खाना खाना नखाने, मास्क र ह्यान्ड सेनिटाइजरको प्रयोग गर्नेजस्ता उपाय अपनाउन सकिन्छ । सिनेमा हल पनि विश्व स्वास्थ्य संगठन र स्वास्थ्य मन्त्रालयको मापदण्ड पालना गरेर सञ्चालन गर्न सकिन्छ । अब गाँठो फुकाउन सरकार र सबै सरोकारवालाले कदम चाल्नुपर्छ ।

(अधिकारीको यो लेख सेजन स्मारिकाबाट साभार गरिएको हो ।)