नागरिक पोष्ट News

पोखरा । गण्डकी प्रदेशमा रहेका इट्टा उद्योगहरुलाई ब्यवस्थित रुपमा सञ्चालन गर्नुपर्नेमा अर्थ तथा विकास समितिका सभापति दीपक कोइरालाले जोड दिएका छन् ।गण्डकी प्रदेश सभा अन्तरगत पर्ने अर्थ तथा विकास समितिको आयोजना तथा एकिकृत हरित विकास कार्यक्रको सहकार्यमा भएको एक अन्तरक्रिया कार्यक्रममा बोल्दै सभापति कोइरालाले उक्त कुरा बताएका हुन् ।

सभापति कोईरालाले स्वदेशी उत्पादन लाई प्राथामिकता दिनकोलागि पनि प्रदेशमा सञ्चालनमा रहेका सवै इट्टा उद्योगलाई दर्ता प्रक्रिया मार्फत करको दायरामा ल्याउन आवश्यक रहेको बताए । बातावरणलाई प्रभाव नपर्ने गरि इट्टा उद्योग सहजरुपमा दर्ता गर्ने र अवका उद्योग प्रविधि मैत्रीहुनुपर्ने उनको भनाई थियो । राज्यले कानुनको जंगलखडा गरेर उद्योग सञ्चालन गर्छु भन्नेहरु पनि त्यहि जंगलमा हराउने गराएको बताउनु भयो । स्वदेशी उत्पदानले रोजगारी पनि सिर्जना गर्ने हुदा यस तर्फ प्रदेश सरकारले ध्यानदिनुपर्ने बताए । गण्डकी प्रदेशमा ५० इट्टा उद्योग दर्ता रहेको र १३५ उद्योग विना दर्ता सचालनमा रहेको बताइन्छ । सांसद धनञ्जय दवाडीले वोर्डर पारीबाट आउने इट्टाको कारण यहाँ उत्पादन भएका इट्टाले बजार नपाउने गरेको बताए । सांसद इन्द्रलाल सापकोटाले क्र्रसर जस्तै इट्टा उद्योगपनि मापदण्ड विपरित सञ्चालनमा रहेको भन्दै करको दायरामा ल्याउनपनि दर्ता अनिबार्य गर्नुपर्ने बताए । सांसद विनोद के.सीले मापदण्ड विपतिरत सञ्चालनमा रहेका उद्योगहरुलाई एक पटक अनुगमन गरेर सचेत गराउनु पर्ने बताए। कतिपय उद्योगहरुले बालबालिका काममा लगाउने गरेको भन्दै यसमा सवैजना सचेत हुनुपर्ने बताए ।

सांसद सरीता गुरुङले इट्टा उद्योगमा बढी महिला र बालबालिका रहेको र उनिहरुको शिक्षा र स्वास्थ्यमा पनि ख्याल गर्नुपर्ने जनाइन् । सांसद डोबाटे विश्वकर्माले गाउँको विचमा इट्टा भट्टा रहेको र मापदण्डपनि पुरा नगरेको भन्दै सरकारले मापदण्ड बनाउने तर कार्यान्वयन नहुने समस्या देखिएको बताए । उद्योग बाणिज्य महासंघ गण्डकी प्रदेशका हरि शर्मा गैरेले सरकारले स्वदेशी उत्पादनलाई सम्बोधन नगरेको बताए । गण्डकी प्रदेशले उद्योग सञ्चालनको लागी कुनै पनि प्रोत्साहनको कार्यक्रम ल्याउन नसकेको भन्दै दुःख ब्यक्त गरे । अन्तरक्रियामा ग्लोबल फेयरनेस इनिसियटिभका राष्ट्रिय निर्देशक सुरेश पण्डितले इट्टा उद्योगलाई अब विजुलीको प्रयोग गर्नुपर्ने र सरकारले करमा विशेष छुटको ब्यवस्था गर्नुपर्ने बताए । कसैले पनि उद्योगमा अनुगमन नहुदा मापदण्ड कार्यन्वयन नभएको बताए ।एकिकृत हरित विकास नेपालका उपाध्यक्ष रामदत्त पौडेलले नेपालमा ३ लाख मानिसले इट्टा उद्योगबाट रोजगारी पाएको र केही उद्योगले बालश्रम समेतकाममा लगाउने गरेको बताए । नेपालमा २० अर्व बार्षिक इट्टाको माग रहेको उनको भनाई थियो ।कार्यक्रममा एकिकृत हरित विकास नेपालका अध्यक्ष कमलहरि जि.सी,अर्थ तथा विकास समितिका सचिव सिर्जना आचार्य,ग्लोबल फेयरनेस इनिसियटिभका बरिष्ठ कार्यक्रम अधिकृत संयोक्ता भण्डारी लगायतले आ आफ्नो भनाई राखेका थिए ।