नागरिक पोष्ट News

काठमाडौं । लोक सेवा आयोगले लिने परीक्षाको ट्युसन पढाउन सरकारी कर्मचारीले संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालय र मन्त्रिपरिषदबाट स्वीकृति लिनुपर्ने भएको छ ।

राजपत्रांकित प्रथम श्रेणी वा सहसचिवदेखि माथिका कर्मचारीहरुले मन्त्रिपरिषदबाट र त्यसदेखि तल्लो तहका कर्मचारीले सामान्य प्रशासन मन्त्रालयबाट अनुमति लिएर मात्र निजी संस्थामा ट्युसन पढाउन पाउने छन् ।

यसअघि पनि निजी इन्ष्टिच्युटहरुमा ट्युसन पढाउन मन्त्रालयको अनुमति लिनुपर्ने नियम बनाइएको थियो । तर त्यो कार्यान्वयन भएको थिएन । यो निर्णय समायोजन भएर प्रदेश वा स्थानीय तहमा पुगेका कर्मचारीहरुमा पनि लागु हुने मन्त्रालयले जनाएको छ ।

मन्त्रालयका प्रवक्ता बसन्त अधिकारीले भौतिक रुपमा उपस्थित भएर वा अनलाइन दुवै माध्यमबाट अनुमति बेगर निजी इन्ष्टिच्युटहरुमा पढाउन अब नपाइने बताए ।

यसअघि पाएको अनुमति रद्द

यसअघि इन्सटिच्युटहरुमा पढाउने अनुमति पाएकाहरुको अनुमति पत्र आइतबारदेखि नै रद्द गरिएको मन्त्रालयका प्रवक्ता अधिकारीले जानकारी दिए । ट्युसन पढाउनका लागि कर्मचारीहरुलाई बिदा नदिने र काजमा खटिएको कर्मचारीहरुको निगरानी गर्ने निर्णय पनि संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले गरेको छ ।

कुनै कर्मचारीहरु कार्यालय समयमा प्रशिक्षार्थीको रुपमा निजी इन्ष्टिच्युटका तालिम वा प्रशिक्षणमा सहभागी भएमा निजामती सेवा ऐन र नियमको विपरीत हुनेतर्फ मन्त्रालयले सचेत गराएको छ ।

मन्त्रालयको निर्णय विपरीत कुनै कर्मचारीले निजी इन्ष्टिच्युटमा पढाएको पाइएमा कारबाही गर्ने चेतावनी मन्त्रालयले दिएको छ ।