नागरिक पोष्ट News

Kalimati Voice II के हो कालिमाटी प्याज काण्ड ! भ्रम र यथार्थ यस्तो छ हेर्नुहोस्

5.8K

दशैं तिहारको मुखमा प्याजको भाउ आकासियो परनिर्भरता कहीले सम्म

भारतले प्याज निर्यातमा प्रतिबन्ध लगाएको छ । आन्तरिक खपतलाई परिपूर्ति गर्न र बढ्दो मूल्यलाई नियन्त्रणमा लिन यस्तो कदम चालिएको भारत सरकारले जनाएको छ। जसको प्रत्यक्ष असर नेपालमा परेको छ । भारतमा यस वर्ष प्याज उत्पादनमा आएको कमीले नेपालमा असर परेको हो। भारतमा ढिला गरी सुरु भएको मनसुन र लगातारको वर्षाले खेती नष्ट भएपछि प्याजको मूल्यवृद्धि भएको बताइएको छ। दसैं पर्वको मुखैमा प्याजको मूल्य आकासिएको छ। नेपालमा हरेक वर्ष ठूलो परिणाममा भारतबाट प्याज आयात हुने गरेको छ। प्याजको कालो बजारी गरेको आरोपमा विभिन्न ठाउँबाट व्यवसायीलाई सरकारले नियन्त्रणमा लिएको छ। बजारमा प्याजको कृत्रिम अभाव सिर्जना गरी दोब्बर भन्दा बढी मूल्य लिएर व्यवसायिहरुले कालो बजारी गरेको भन्ने आरोप लागिरहदा व्यापारीहरु भ्ने यसलाई स्विकार्न तयार छैनन् । यही सन्दर्भमा नागरीक पोष्टले कालिमाटीका आलु तथा प्याज व्यवसायी प्रकाश गजुरेल संग कुराकानी गरेको छ । वास्तविकता के हो ? व्यवसायीहरुको सरकार प्रती छुट्टै गुनासो रहेको छ । हेर्नको लागी तलको लिंक क्लिक गर्नु होला ।

प्याजमा भएको मूल्यबृद्धि, कृत्रिम अभाव की कालोबजारी ? कालिमाटी व्यवसायीको यस्तो प्रतिक्रिया Prakash Gajurel

o पटक (पटकको मुल्यबृद्दिको समयमा ब्यबसायिहरुबाट सामुहिक रुपमा नितिगत सुधारका लागि सम्बन्धित निकायहरुमा पहल हुँदा पनि सम्बन्धित निकायले चासो नदेखाउनु o ब्यबसायि स्वयम् भन्सरमा उपस्थित भएर भन्सारका प्रक्रियाहरुमा सहभागी हुन सम्भब नहुने र राज्यद्वारा निर्धारित न्यून मूल्य बिजकिकरणमा भन्सार एजेण्टहरुले भन्सार गराउने र सोही आधारमा भिसिटिएस जारि गरेर सम्बन्धित ठाउँसम्म सो सामानको ढुवानि गराउने प्रकृयाले ब्यबसायिहरुलाई बिलबिजक जारि गर्न अन्योलता श्रृजना हुने o भन्सार कार्यलयहरुमा बिषादि परिक्षणको ब्यबस्था नहुँदा गाडीहरु होल्ड गर्नुपर्ने स्थिति रहने

o अन्य प्रकृतिको ब्यबसायमा संलग्न ब्यबसायिहरुले पनि उतारचढाबको समयमा आलु,प्याजजस्ता सामान मगाएर आफ्नो अनुकुल सम्बन्धित बजारमा नपुनर्याईकन लुकाईछिपाई कारोबार गर्न सक्ने o सरकारले लिनुपर्ने दायित्व आपूर्तिमा सहजताका लागि नितिगत र सरकारी निकायबाट पहल नहुने

o जिम्मेवार निकायहरुले कृषकलाई प्रोत्साहन दिएर उत्पादनमा बृद्दि गरे आयातलाई प्रतिस्थापनको लागि कुनै पहल नहुने

o सम्बन्धित निकायहरुमा आपूर्ति र मौज्दातको रेकर्ड नरहने