नागरिक पोष्ट News

काठमाडौं ।  गभर्नर महाप्रसाद अधिकारीले संसदको अर्थसमितिमा मौद्रिक नीतिका प्राथमिकता पेश गरेका छन् । मौद्रिक नीतिकामा  राष्ट्र बैंकले बैंक तथा वित्तीय संस्थालाई एकआपसमा मर्ज गर्ने विषयलाई पहिलो प्राथमिकता दिएको छ ।

वित्तीय स्थायित्वलाई बढवा दिने भन्दै केन्द्रीय बैंकले आगामी आवको मौद्रिक नीतिमा वित्तीय मध्यस्थता लागत कम गर्न वित्तीय सुदृढीकरणमा उपायका रुपमा अवलम्बन गरिँदै आएको मर्जर तथा प्राप्तिलाई थप गति दिइने राष्ट्र बैकले जनाएको छ ।

राष्ट्र बैंकले आगामी आर्थिक वर्षको मौद्रिक नीतिलाई अन्तिम स्वरुप दिने तयारी गरेको छ । बैंकले नेपाल सरकारको १५औं योजना, वित्तीय क्षेत्र विकास रणनीति, आर्थिक वर्ष २०७७÷७८ को नीति तथा कार्यक्रम र बजेट, बैंकको तेस्रो रणनीतिक योजनासँग सामञ्जस्यता कायम गर्ने भएको छ । नीतिले नेपाल सरकारले बजेटमार्फत् लिएको आर्थिक वृद्धिको लक्ष्य हासिल गर्न सहयोग पुग्ने गरी मौद्रिक तथा कर्जा व्यवस्थापन गर्ने भएको छ ।

यस्तै नीतिले आन्तरिक उत्पादन तथा रोजगारी प्रवद्र्धन हुने र उद्यमशीलता विकास हुने क्षेत्रमा वित्तीय स्रोत केन्द्रित गर्न जोड दिने भएको छ । मूल्य तथा बाह्य क्षेत्र स्थायित्वमा जोखिम नआउने गरी वित्तीय सहजीकरण गर्ने दिशामा समिष्टगत विवेकशील नियमनका उपाय अपनाउनुपर्ने अवस्था रहेको तथ्य पेश गरेको छ ।

डिजिटाइजेशनमार्फत् नगदमा हुने कारोबार न्यूनीकरण गर्नु मौद्रिक नीतिको प्राथमिकता रहने उल्लेख गरिएको छ । कोभिड १९ बाट अधिकाशं क्षेत्रहरु प्रभावित भएको विद्यमान अवस्थालाई नीतिले विशेष ध्यान दिनेछ ।

सो सन्दर्भमा केन्द्रीय बैंक मूल्य बाह्य क्षेत्र तथा वित्तीय स्थायित्व कायम रहने गरी अर्थतन्त्र चलायमान बनाउने दिशामा अगाडि बढ्ने गरी नीति तय गरिने बैंकले जनाएको छ ।