नागरिक पोष्ट News

काठमाडौं । बैङ्ककलाई ब्रोकर लाइसेन्स दिने सम्बन्धमा नियामक निकायलाई नै जिम्मेवारी दिने निर्णय संसदको अर्थ समितिले गरेको छ । संघीय संसद प्रतिनिधि सभाअन्तर्गतको अर्थ समितिको शुक्रबारको बैठकले सांसद रामकुमारी झाँक्री संयोजक रहेको उपसमितिले दिएको प्रतिवेदनलाई पारित गर्दै बैङ्कलाई लाइसेन्स दिने निर्णय गर्ने जिम्मा नियामक निकायलाई नै दिएको हो ।  समितिका सभापति कृष्णप्रसाद दाहालले अहिले सञ्चालनमा रहेका ब्रोकर कम्पनीले गरेको व्यवसायभन्दा राम्रो गरी सेवा दिन सक्छन भने अहिले नै बैङ्कका सहायक कम्पनीलाई ब्रोकर लाइसेन्स दिँदा समितिलाई कुनै समस्या नहुने बताए । समितिले परित गरेको उपसमितिको प्रस्तावमा प्राकृतिक स्रोतसम्बन्धी काम गर्ने कम्पनीहरूको सेयर सर्वसाधारणमा जारी गर्नुपर्ने व्यवस्थालाई कायम राखेको छ । समिति सभापति दाहालले सानो कम्पनी भएपनि नेप्सेमा सुचीकृत गर्न सक्ने अवस्था नहुँदा समेत पब्लिक लिमिटेड कम्पनीमा दर्ता हुनुपर्ने व्यवस्था गरिएको बताए । धितोपत्र बजारमा वास्तविक क्षेत्रको हिस्सा बढाउनका लागि ५० करोड रुपैयाँ कर्जा लिने कुनै पनि निजी कम्पनी पब्लिक लिमिटेडमा दर्ता भई सर्वसाधारणमा सेयर जारी गर्नुपर्ने व्यवस्थालाई भने परिमार्जन गरी एक अर्ब सम्मको कारोबार हुने कम्पनीहरू अनिवार्य पब्लिक लिमिटेडमा दर्ता भई नेप्सेमा सूचीकृत हुनुपर्ने निर्णय अर्थसमितिले गरेको छ ।