नागरिक पोष्ट News

मुलुक यतिखेर कोभीड १९ को संकटमा गुज्रिरहेको छ । यसबाट सबै क्षेत्र नराम्रोसँग प्रभावीत बनेको छ । यसै सन्दर्भमा उद्योग, बाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयको आ.ब.०७६/७७ को संघीय शसर्त बजेटको गरिवी निबारणका लागि लघु उद्यम विकास कार्यक्रम (मेडपा) नेपालका सबै जिल्लाको सबै स्थानीय तहमा घरेलु कार्यालयरसमिति अन्तर्गत सेवा प्रदायक संस्था मार्फत सञ्चालित छ । कोभीड १९ बाट सृजित बन्दाबन्दीको प्रत्यक्ष असर कार्यक्रमका सेवा प्रदायक संस्था, कार्यक्रमसँग सम्बन्धित जनशक्ति र लक्षित बर्ग (लघु उद्यमीहरु) लाइ पनि पुर्याएको सेवा प्रदायक संस्थाहरुको तर्फबाट दिपक कार्कीले जानकारी दिनुभयो ।

वहाँका अनुसार यस कार्यक्रमको कार्यान्वयनको क्रममा सामाजिक परिचालन, उद्यमशिलता विकास तालिमको चरण हुँदै सीप विकास तालिमहरु सञ्चालन हुँदै गर्दा लकडाउन (बन्दाबन्दी) घोषणा भयो । कार्यक्रम व्यवस्थापनको क्रममा आवश्यक सबै तयारी तालिमका लागि कच्चा सामग्री र मेसीन औजार खरिद भए । सबै जनशक्तिहरु कार्यक्षेत्रमा नै खटिरहेका छन् । प्रशिक्षकहरु फिल्डमा नै परिचालित छन् । उद्यमीहरु कार्यक्रममा सहभागी हुन आतुर छन् । स्थानीय तहहरुले कार्यक्रम सञ्चालन गर्न सहमती दिएका छन् । सो अवस्थामा जिल्ला स्थित संक्रमण कम भएको स्थानीय तहमा घरेलु कार्यालय तथा जिल्ला उद्यम विकास समितिको समन्वयमा स्थानीय तहको प्रत्यक्ष रोहवरमा सरसफाइलाइ ध्यान दिइ, भिडभाड कम गरी भौतिक दुरी कायम गरी सम्भव भएसम्मका कार्यक्रमहरु संचालन गर्न पाउँ भनी सेवा प्रदायक संस्थाहरुले आग्रह गरेका छन् । साथै आगामी आ.ब. ०७७/७८ मा स्थानीय तहमा पुगेको मेडपा कार्यक्रमलाइ प्रतिष्पर्धाको माध्यमबाट सेवा प्रदायक संस्थाबाट संचालन हुँदा कार्यक्रम निष्पक्ष, प्रभावकारी र नतिजामुखी हुने कुरामा समेत उहाँहरुको जोड रहेको छ ।    

सम्बन्धित निकाय समक्ष मेडपा सेवा प्रदायक संस्थाहरुको अनुरोध !!

यस आ.ब.०७६/७७ को सम्बन्धमा :

१) लकडाउन अगावै प्रायः सबै जिल्लामा कार्यक्रम व्यवस्थापनको आवश्यक सबै तयारी पूरा भइसकेको । तालिमका लागि कच्चा सामग्री र मेसीन औजार खरिद भएका छन् । सबै जनशक्तिहरु कार्यक्षेत्रमा नै खटिइरहेका छन् । प्रशिक्षकहरु फिल्डमा नै परिचालित छन् । उद्यमीहरु कार्यक्रममा सहभागी हुन तयारी अवस्थामा छन् । अधिकांस स्थानीय तहले कार्यक्रम अगाडी बढाउन सहमती दिएका छन् ।

२) त्यसैले सम्बन्धित स्थानीय तहमा कोरोना संक्रमणको अवस्था हेरी घरेलु कार्यालय तथा जिल्ला उद्यम विकास समितिको समन्वयमा स्थानीय तहको प्रत्यक्ष रोहवरमा सरसफाइलाइ ध्यान दिइ, भिडभाड कम गरी भौतिक दुरी कायम गरी सम्भव भएसम्मका कार्यक्रमहरु कार्यक्रम सम्झौताको अवधिमा संचालन गर्न पाउनुपर्ने ।

३) गरिव समुदायलाइ यस कार्यक्रमले ठूलो आशा देखाएको छ । साथै अहिलेको परिस्थितीमा रोजगारी सिर्जना, आयआर्जन र गरिवी निबारण जस्तो महत्वपूर्ण कार्यक्रमको प्राथमीकता रहेको हुँदा कार्यक्रम थप सञ्चालन गर्न सके लक्षित बर्ग धेरै नै लाभान्वित हुनेछन् । 

४) मेडपा सञ्चालन निर्देशिका र कार्यक्रम सम्झौतामा उल्लेख भए बमोजिम काबु बाहिरको परिस्थिती सिर्जना भइ बिचमा कार्यक्रम रोकिएमा १५ देखि ४५ दिनसम्म समय अवधि थप्न सकिने छ भन्ने व्यवस्था भएकोले समय अवधि थपी बाँकी कार्यक्रम सञ्चालन गर्न सकिएमा कार्यक्रमको प्रभावकारीता बढ्नेछ ।

५) सबै जनशक्तिहरु कार्यक्षेत्रमा नै रहेको अवस्था भएको साथै बन्दाबन्दीको समयलाइ सार्वजनिक बिदा सरह मान्यता भएकोले उनीहरुको करार अवधिभरीको पारिश्रमिकको भुक्तानी हुनुपर्ने । 

६) उद्योग, बाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयको मिति ०७७र०२ र२६ गतेको सबै प्रदेशलाइ पठाइएको पत्रमा लकडाउनको अवधिलाइ मान्यता नदिइने व्यहोरा उल्लेख भएको तर हाल लकडाउनको अवस्था केहि सहज भएकोले सम्पन्न हुन बाँकी लामो अवधिको तालिम र केहि मध्यम तथा छोटो तालिमहरुका साथै स्तरोन्नतीका केहि तालिम सञ्चालत र प्रबिधि हस्तान्तरणको कार्य समेत गर्न सकिने भएकोले स्थानीय तहको सिफारीस र घरेलु कार्यालय र जिल्ला उद्यम विकास समितिको सहमतीमा सम्झौता अवधि भित्र उक्त कार्यहरु सञ्चालन गर्ने वातावरण बनोस् भनी उद्योग, बाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयलाइ अनुरोध गरिएको छ । 

आगामी आ.ब.०७७र७८ को सम्बन्धमा : 

१) आगामी आ.ब. ०७७र७८ मा स्थानीय तहमा पुगेको मेडपा कार्यक्रमलाइ प्रतिष्पर्धाको माध्यमबाट सेवा प्रदायक संस्थाबाट संचालन हुने व्यवस्था हुँदा कार्यक्रम निष्पक्ष र प्रभावकारी कार्यान्वयन हुनुका साथै अनुगमन तथा मूल्यांकनको पक्ष अझ शसक्त हुनेछ । साथै केहि समय स्थानीय तहले मेडपा मोडेलको बारेमा स्पष्ट बुझी अपनत्व ग्रहण गर्नेछन् । 

२) कार्यक्रम संचालनको क्रममा संघसंस्था बदनाम हुनुमा कार्यक्रम संचालन हुने समयअवधि र बजेट कम हुनुले हो । बर्ष भरी काम हुने अवस्था भएमा कार्यक्रमको लक्ष्य अनुसारको उपलब्धि हासील हुनेछ र लक्षित लघु उद्यमीले कार्यक्रमबाट धेरै लाभ लिनुका साथै कार्यक्रममा संलग्न जनशक्तिको बर्षै भरी रोजगारी प्राप्त गर्नेछन् । कार्यक्रमलाइ बहुबर्षिय रुपमा संचालन गर्नमा सम्बन्धित निकायको ध्यान जानुपर्ने । 

३) कार्यक्रम सञ्चालन निर्देशिका तथा कार्यबिधि निर्माण हुँदा नितीगत तहको निर्णय प्रक्रियामा सेवा प्रदायक संस्थाहरुको समेत राय सुझावहरु लिइयोस भन्ने आग्रह गरिएको छ ।  

साथै 

१) उद्योग, बाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालय, प्रदेश स्थित उद्योग, पर्यटन, वन तथा वातावरण मन्त्रालय, घरेलु कार्यालयरसमिति, जिल्ला उद्यम विकास समिति, मेडपा टिए, स्थानीय तह र सरोकारवाला निकायको सकारात्मक सहयोग र कार्यक्रममा संलग्न जनशक्तिको मेहनत र धैर्यता प्रति देश भरीका व्यावसाय विकास सेवा प्रदायक संस्थाहरुले आभार प्रकट गरेका छन् । 

२) सेवा प्रदायक संस्था, कार्यक्रममा संलग्न जनशक्ति, जनशक्ति उत्पादन गर्ने कलेजरईन्स्टिच्युट, लघु उद्यमी समुह लगायत एक अर्काका परिपूरक हुन । यतिखेर सहकार्य र एकताको आवश्यकता देखिएको छ । सबै मिलेर मेडपा मोडललाइ जोगाइ यसको सफल कार्यान्वयनमा लाग्नु र मोडेललाइ संस्थागत गर्नु सबैको साझा दायित्व हो भनिएको छ । 

३) देश भरी छरिएर रहेका सेवा प्रदायक संस्थाहरु एकै छाता मुनी अटाउने खालको संरचना तयार गरी यस्ता राय, सुझाव र अनुरोधलाइ सम्बन्धित निकायमा पुर्याउनुपर्ने टड्कारो आवश्यकता देखिन्छ । एकजुटका साथ संगठीत भइ आ(आफ्नो जिल्ला, प्रदेशमा सेवा प्रदायक संस्था र सम्बन्धित निकायको बिच समन्वय गरौं । यो अनुरोध संघीय सरकार समक्ष पुर्याउन ढिला नगरौं भनी उक्त संस्थाहरुको तर्फबाट दिपक कार्कीले आह्वान गर्नुभयो ।