नागरिक पोष्ट News


जनस्वास्थ्य संकटकाल घोषणा गर्ने तयारीमा सरकार, स्वास्थ्य संकटकालमा के हुन्छ ?

1.7K

सरकारले जारी गरेको हेल्थ इमर्जेन्सीमा विश्व स्वास्थ्य संगठनले (डब्लुएचओ) घोषणा गरेको ग्लोबल इमर्जेन्सी र महामारीका सर्तहरु स्वत: लागु हुनेछन् ।

काठमाडौं, जेठ २२ । सरकारले जनस्वास्थ्य संकटकाल घोषणा गर्ने तयारी थालेको छ । कोरोना भाइरस संक्रमितको संख्या २ हजार नाघेसँगै सरकारले जनस्वास्थ्य संकटकाल घोषणा गर्ने रणनीति बनाएको थियो ।

स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयले बनाएको ‘कोभिड–१९ स्वास्थ्य क्षेत्र आपतकालीन प्रतिक्रिया योजना’ मा २ हजार सक्रिय केस पुगेपछि जनस्वास्थ्य संकटकाल घोषणा गर्न सकिने उल्लेख छ ।

स्वास्थ्य मन्त्रालयले जनस्वास्थ्य संकटकाल घोषणा सम्बन्धमा छलफल गर्दै आएको छ । कोरोना संक्रमण रोकथामका लागि सरकारले गत ११ चैतदेखि लकडाउन गर्दै आएको छ ।

बुधबारसम्म संक्रमितको संख्या २ हजार ३ सय पुगेको छ । स्वास्थ्य मन्त्रालयका प्रमुख विशेषज्ञ डा रोशन पोखरेलले स्वास्थ्य संकटकालका विषयमा छलफल भइरहेको भन्दै अझै निर्णय नभएको बताए । स्वास्थ्य मन्त्रालयका सहप्रवक्ता डा समीर अधिकारीले जनस्वास्थ्य संकटकाल घोषणा सम्बन्धमा सरकारलाई सिफारिस नगरिएको बताए ।

उनले भने, ‘औपचारिक अनौपचारिक रुपमा छलफल भइरहेको छ । अझै निर्णय भएको छैन ।’ जनस्वास्थ्य सेवा ऐन २०७५ को दफा ४८ ले पनि जनस्वास्थ्य संकटकाल घोषणा गर्ने विषयमा उल्लेख गरेको छ ।

कुनै विपद् एकभन्दा बढी स्थानीय तहमा हुन गएमा, सम्बन्धित प्रदेशले एकभन्दा बढी प्रदेशमा जनस्वास्थ्य विपद् अवस्था सिर्जना हुन गएमा सरकारले तोकिएबमोजिम जनस्वास्थ्य विपद् अवस्था घोषणा गर्न सक्ने जनस्वास्थ्य सेवा ऐनमा उल्लेख छ । आजको राजधानी दैनिकले खवर छापेको छ ।

स्वास्थ्य संकटकालमा  के हुन्छ ?

सरकारले जारी गरेको हेल्थ इमर्जेन्सीमा विश्व स्वास्थ्य संगठनले (डब्लुएचओ) घोषणा गरेको ग्लोबल इमर्जेन्सी र महामारीका सर्तहरु स्वत: लागु हुनेछन् । 

हेल्थ इमर्जेन्सी लागु भएसँगै सरकारले अन्तर्राष्ट्रिय मानवीय सहायताको लागि आह्वान गर्न सकिने मन्त्रालयको कोभिड इन्सिडेन्ट कमाण्ड सिस्टमका प्रमुख डा. गुणराज लोहनी बताउँछन् ।

उनका अनुसार हेल्थ इमर्जेन्सीमा सबै निजी अस्पताल र त्यहाँका जनशक्ति सरकारले चाहे अनुसार परिचालन गर्न सक्छ भने र्‍यापिड डाइग्नोस्टिक टेस्ट (आरडीटी) विधिबाट समुदायमा कतिको संक्रमण फैलिएको छ भन्ने थाहा पाउन ‘मास स्क्रिनिङ’पनि गरिन्छ ।

मन्त्रालयले गत मे मा कोभिड नियण्त्रणको लागि ‘हेल्थ इमर्जेन्सी रेस्पोन्स प्लान’ बनाएको थियो ।  सोही प्लान अनुसार नै हेल्थ इमर्जेन्सीको मापदण्ड तयार हुने डा. लोहनीले बताए ।

उक्त प्लानका अनुसार दुई हजार संक्रमित पुगेको अवस्थामा तीन सयलाई अक्सिजन सपोर्ट र सय जनालाई आईसीयू चाहिन सक्छ । त्यसैगरी दुई हजारदेखि पाँच हजारसम्म संक्रमित पुग्यो भने उनीहरूमध्ये ७५० जनालाई अक्सिजन सपोर्ट र २५० जनालाई आईसीयू केयर चाहिन्छ ।

यस्तै पाँच हजारदेखि १० हजार संक्रमित पुगेको अवस्थामा १५०० लाई अक्सिजन सपोर्ट र ५०० लाई आईसीयू चाहिन सक्छ ।

त्यस्तै १० हजारभन्दा बढी मानिसमा संक्रमण भएको अवस्थामा मन्त्रालयले सबै अस्पतालमा कोभिड-१९ को बिरामी राख्ने योजना बनाएको छ । त्यसबेला १५ सयभन्दा बढीलाई अक्सिजन चाहिन सक्छ भने ५ सयभन्दा बढीलाई आईसीयू चाहिन सक्छ ।

स्वास्थ्य संकटकालको समयावधि र क्षेत्र लगायत अन्य पक्षहरूमा उपलब्ध तथ्याङ्क तथा सूचनाका आधारमा थपघट वा हटाउन सकिने व्यवस्था ऐनमा गरिएको छ ।

उक्त ऐनको दफा ४९ मा सङ्क्रामक रोगको रोकथाम,सूचना तथा उपचारसम्बन्धी व्यावस्था छ ।

उपदफा ४९ को उपदफा ३ मा  कुनै व्यक्ति संक्रामक रोगबाट प्रभावित भएको पाइएमा उसको उपचार व्यवस्थापन सम्बन्धित स्वास्थ्य संस्था वा स्वास्थ्यकर्मीले तत्कालै गर्नुपर्ने उल्लेख गरिएको छ ।

त्यसैगरी संक्रमित पहिचान भएमा भएमा सम्बन्धित स्वास्थ्य संस्था वा स्वास्थ्यकर्मीले तोकिएको मापदण्ड बमोजिम सम्बन्धित निकायमा तोकिएको समयावधिभित्र सूचना सम्प्रेषण गर्नुपर्नेछ भने बिरामीको उपचारको लागि आवश्यक व्यवस्था मिलाउनु पर्नेछ ।

Must View