नागरिक पोष्ट News

सरकारले जेठ ३० गतेसम्म लकडाउन गर्ने निर्णय गरेको छ । यो सँगै शेयर बजार पनि बन्द रहने भएको छ । लकडाउनका विच पनि गत वैशाख ३० गतेदेखि बजार सुचारु गराउने प्रयास भएको थियो । तर , दुई दिनको कारोबारले राम्रो गति लिन नसक्दा लगानीकर्ताहरुले ६३ अर्ब रूपैयाँभन्दा बढी गुमाउनुप¥यो । आम लगानीकर्ताको हितका लागि पुनः जेठ १ गतेदेखि शेयर बजार बन्द छ । यो अवस्थामा सरकारले मनोबल बढाउने खालको कार्यक्रम ल्याउने आशामा लगानीकर्ता रहेका थिए । तर आशा निराशामा बदलिएको छ । आगामी वर्षको सरकारको बजेटमा पूँजीबजार विकास र विस्तारका नयाँ नीति तथा कार्यक्रम समावेश नहुँदा लगानीकर्ताहरु निराश बनेका छन् ।  सरकारले आर्थिक वर्ष २०७७र ७८ को बजेट कार्यक्रममा पूँजीबजारका केही विषय  भने समेटिएका छन्।  आगामी वर्षभित्र पूँजीबजारलाई पूर्ण प्रविधिमैत्री बनाउने , दोस्रो बजारमा ऋणपत्रको पनि कारोबार गराउने , वस्तु विनियमय बजार सञ्चालनका लागि आवश्यक आधार तयार गर्ने , स्टक डिलर कम्पनी भित्र्याउने र नेपाल धितोपत्र बोर्ड , नेपाल स्टक एक्सचेञ्ज र सिडिएस एण्ड क्लियरिङ लिमिटेडको संरचना पुनः संरचना गर्ने विषय बजेटमा समेटिएको छ ।  पूँजीबजारका नियामक निकायदेखि यस क्षेत्रसँग सम्बद्ध सरोकारवालाहरुले कारोबारको आधारमा लाभकर गणना गर्ने व्यवस्था गन, दिर्घकालिन तथा अल्पकालिन लगानीकर्तामा वर्गिकरण गरी सोहि बमोजिम करको व्यवस्था गर्न र  कम्पनीहरुको लाभांशमा लाग्ने दोहोरो करको अन्त्य गर्न सरकारसमक्ष बजेट आउनुपूर्वनै माग गरेका थिए । तर बजेटले नयाँ कुरा भन्दा पुराना कुरा कार्यान्वयनलाई नै बढी प्राथमिकता दिएको छ ।  नेपाल पूँजीबजार लगानीकर्ता संघकी अध्यक्ष राधा पोखरेलले बजेट महत्वकांक्षी भएको भन्दै अर्थतन्त्रको ऐना मानिने शेयर बजारलाई बजेटले प्राथमिकतामा राख्न नसकेको बताईन् । शेयर लगानीकर्ता दबाब समूहका अध्यक्ष हरि ढकालले बजेटले लगानीकर्ताको मनोबल बढाउने कुनै कार्यक्रम नल्याएकोमा दुःख लागेको बताएका छन् ।  स्टक ब्रोकर एशोसिएशनका अध्यक्ष भरत रानाभाटले शेयरव्यवसायीको माग बमोजिम बजेटले नयाँ कुरा सम्बोधन नगरेको र  पूँजीबजार प्राथमिकतामा नपरेको बताए ।