नागरिक पोष्ट News

गण्डकी प्रदेशको अर्थ तथा विकास समितिले उद्योग पर्यटन वन तथा वातावरण मन्त्रालयलाई आगामी आर्थिक बर्ष २०७७–७८को बजेटमा पर्यटन क्षेत्रलाई विशेष राहात प्याकेज घोषणा गर्न निर्देशन दिएको छ ।

समितिले सोमबार पोखरा नदिपुरस्थित आफ्रनै कार्यालयमा उद्योग पर्यटन वन तथा वातावरण मन्त्री विकास लम्सालसंग बजेट बारे छलफलगर्दे उक्त निर्देशन दिएको हो ।

समितिका सभापति दीपक कोइरालाको अध्यक्षतामा बसेको बैठकले कोभिड १९को कारण पर्यटनक्षेत्र बढी प्रभावित भएको भन्दै सरकारले पर्यटनलाई माथी उठाउन विशेष राहत प्याकेज घोषणा गर्नुपर्ने समितिले निष्कर्ष निकालेको छ ।

सभापति कोइरालाले प्रदेश सरकारले आफ्नो आन्तरिक आम्दानी बढाउनको लागि करको दायरा बढाउनु पर्ने , अन्तिम चौमासिकमा मात्रै खर्च गर्ने प्रवितिलाई निरुत्साहित गर्नुपर्ने ,कृषि र पर्यटन क्षेत्रलाई संगै जोडेर अगाडि बढनु पर्ने, कृषि उद्योगसंग जोडनु पर्ने लगायतका निर्देशन दिनुभयो ।

समितिले प्रदेश भित्र दर्ता गरेर कर संकलन हुनेगरि क्रसर उद्योग सञ्चालन गर्न निर्देशन समेत दिएको छ ।

मन्त्री लम्सालले गण्डकी प्रदेशमा पर्यटन क्षेत्रमा मात्रै १० खर्ब भन्दा बढिको लगानी रहेको जनाउनुभयो ।

विश्वभर महामारीको रुपमा फैलिएको कोरोनाको कारण गण्डकी प्रदेशको पर्यटनक्षेत्र नराम्रो संग प्रभावित भएको तर बजेट चालु आर्थिक बर्ष भन्दा पनि ५० करोड कम गरि आउने अबस्था रहेको बताउनु भयो ।

अहिले पर्यटनको पुर्वाधार निर्माण र विशेष राहात घोषणा गर्ने अबस्थामा बजेट झन घटेर आउन लागेको भन्दै गत बर्षको भन्दा बजेट कम गर्न नहुने बताउनु भयो ।

उहाँले बाह्य पर्यटक छिट्टै आउने अवस्था नरहेपनि आन्तरिक पर्यटकलाई कोभिड १९ पछि चलायमान बनाउने गरि योजना बनाउने बताउनु भयो । गण्डकी प्रदेशले पहिलोपटक गरिवीको रेखा मुनीरहेका जनतालाई विशेष कार्यक्रम सञ्चालन गर्न लागेको बताउनु भयो ।

मितिका सदस्यहरु चन्द्रमोहन गौचन, राजीव गुरुङ,मीन प्रसाद गुरुङ,सरिता गुरुङ, जनकलाल श्रेष्ठ, हरिशरण आचार्य लगायतले नीति तथा कार्यक्रम संगै बजेटपनि जनतालाई आशा जगाउने खालको आउनुपर्ने सुझाब दिनु भएको थियो ।

मन्त्रालयका सचिव दीपक खरालले कोभिड १९को कारण अहिलेको बजेट ५० प्रतिशत प्रगति हुने अबस्थामा रहेको बताउनु भयो । चालु बर्षमा २ अरब बजेट रहेको मन्त्रालयमा आगामी बजेटमा भने १ अरब ५० करोडको मात्रै सिलिङ प्राप्त भएको जनाउनुभयो ।