नागरिक पोष्ट News

मन्त्रिपरिषद बैठकले बढीमा एक चौथाइ कर्मचारीहरुमार्फत् सेवा प्रवाह गर्ने निर्णय गरेसँगै सरकारी कार्यालयहरुले आइतबारदेखि नियमित काममा हाजिर हुन आफ्ना कर्मचारीहरुलाई निर्देशन दिएका छन् । पुरानो आर्थिक वर्ष अन्त्य र नयाँ आर्थिक वर्ष सुरु हुने बेला कार्यालयका आन्तरिक काम बढी हुने भएकाले पनि कर्मचारीहरुलाई उपस्थित हुन भनिएको छ ।

प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद कार्यालयका सहसचिव एवम् प्रवक्ता राजेन्द्र कुमार पौडेलले गत बुधबारको मन्त्रिपरिषद बैठकले गरेको निर्णयबारे जानकारी गराइएको र कार्यालयहरुले त्यही निर्णयअनुसार आवश्यक काम गर्ने बताए ।

मन्त्रिपरिषद बैठकले सार्वजनिक सेवा सम्बन्धमा चार बुँदामा निर्णय गरेको छ ।

१) बैंक तथा वित्तीय संस्था, बिमा, धितोपत्र, सहकारीमार्फत अतिआवश्यकीय सेवा प्रवाह गर्नुपर्ने कार्यका लागि आवश्यक पर्ने कर्मचारीमध्ये एक तिहाइ कर्मचारीद्वारा सेवा सञ्चालन गर्ने ।

२) अतिआवश्यकीय सेवा प्रदान गर्ने सरकारी कार्यालय तथा सार्वजनिक संस्थाहरुमा आवश्यक तोकिएका स्वास्थ्य सुरक्षा सम्बन्धी मापदण्डको अनुसरण गरी सञ्चालन गर्ने ।

३) सार्वजनिक सेवा संचालन गर्ने प्रयोजनका लागि उपत्यकाभित्रका सार्वजनिक निकायका हकमा सम्बन्धित मन्त्रालयको सचिव र अन्य निकायहरुको हकमा सम्बन्धित निकायको प्रमुखको सिफारिसमा नियामक निकायले त्यस्ता कार्यालयमा रहेका कूल सवारी साधनहरु मध्ये एक चौथाइ संख्यामा नबढ्ने गरी सवारी पास उपलबध गराउने ।

४) …उपत्यका बाहिरको हकमा सम्बन्धित कार्यालय प्रमुखको सिफारिसमा प्रमुख जिल्ला अधिकारीले सावधानीपूर्वक सकेसम्म न्यूनतम् सवारी साधन सञ्चालन हुने नीति लिई सवारी पास उपलब्ध गराउने ।