राष्ट्र बैंकको राहत प्याकेज : ब्याजमा २ प्रतिशत छुट, ७ दिनभित्रै ऋण , कर्जाको ब्याजदर ५ %
नेपाल राष्ट्र बैंकले कोरोनाबाट प्रभावित व्यवसायीका लागि राहत प्याकेज ल्याएको छ । राष्ट्र बैंकले व्यवसायीलाई ब्याजमा २ प्रतिशत छुट दिने र बैंक तथा बित्त संस्थालाई ५० अर्ब पूँजी एकैपटक लगानी गर्न पाउने व्यवस्था गरेको छ ।
राष्ट्र बैंकले बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुलाई परिपत्र जारी गर्दै कोरोनाबाट प्रभावित व्यवसायीका लागि २ प्रतिशत ब्याजदर घटाउन निर्देशन दिएको हो ।
राष्ट्र बैंकले जारी गरेको सकुर्लर अनुसार खाद्य उद्योग, ट्रेडिङ, एलपी ग्यास, इन्टरनेट, टेलिभिजन, टेलिकम्युनिकेशन, साबुन तथा केमिकल उद्योग, मेडिलक पसल, सञ्चालनमा रहेका हाइड्रोपावर कम्पनी, सुर्तीजन्य पदार्थ र मदिरा उद्योगले लिएको ऋणमा बाहेक अन्य क्षेत्रका लागि दिइएको ऋणमा बैंकहरुले २ प्रतिशतका दरले ब्याजदर घटाउनु पर्नेछ ।
त्यसैगरी ऋणीले बैशाख र जेठ महिनाको किस्ता असार मसान्तमा बुझाउँदा जरिवाना शुल्क लिन पाइने छैन ।
चालु पुँजी कर्जा ऋण लिने व्यवसायीले लकडाउन सकिएको ६० दिनभित्र तिर्नुपर्नेछ ।
१५ लाख रुपैयाँसम्म ऋण लिने साना ऋणीहरुका लागि राष्ट्र बैंकहरुलाई २ प्रतिशतमा पुनर्कर्जा उपलब्ध गराउने र बैंकहरुले त्यस्तो कर्जामा ५ प्रतिशतभन्दा बढी ब्याजदर असुल गर्न पाउने छैनन ।
विदेशी मुद्राको रुपमा रहेको निक्षेपलाई पनि सीसीडीमा गणना गर्न मिल्ने व्यवस्था गरेको छ ।
एकैपटक ५० अर्ब लगानी गर्न मिल्ने व्यवस्था
राष्ट्र बैंकले वाणिज्य बैंक, विकास बैंक र फाइनान्स कम्पनीहरुलाई परिपत्र जारी गर्दै ५० अर्ब रुपैयाँ लगानी योग्य पुँजी थप गर्ने नीतिगत व्यवस्था गरेको छ।
राष्ट्र बैंकले अबदेखि बैंकहरुले एक बर्ष भुक्तानी अबधि रहेका २ वा सो भन्दा बढी अवधिका मुद्दति निक्षेपलाई शतप्रतिशत लगानी गर्न पाउने सुविधा दिएको छ । त्यसैगरी, बैंकहरुमा मुद्दति निक्षेपमा रहेको विदेशी मुद्रालाई पनि स्रोत परिचालन सीसीडी मा गणना गर्न मिल्ने व्यवस्था गरेको जनाएको छ ।
त्यसैगरी, राष्ट्र बैंकले अनिवार्य नगद मौज्दात (सीआरआर) घटाएर ३ प्रतिशतमा झारेको छ । सीआरआर घटाउँदा बैंकिङ प्रणालीमा अर्बौं रकम लगानी योग्य पुँजी थपिने भएको छ ।
त्यसैगरी राष्ट्र बैंकले कर्मचारीका तालिमको रकम अनिवार्य रुपमा खर्च गर्न पर्ने व्यवस्थालाई कटौती गर्न बैंकहरुलाई निर्देशन गरेको छ ।
त्यस्तै कोरोनाबाट प्रभावित व्यवसायीले ऋण माग्दा ७ दिनभित्रै ऋण स्वीकृत गरिसक्नु पर्नेछ । त्यसैगरी कर्जाको ब्याजदर ५ प्रतिशत कायम गर्नुपर्ने उल्लेख छ ।