नागरिक पोष्ट News

काठमाडौं। सरकारले चैत्र महिनाको घरभाडा छुट नदिने घरबेटीहरुलाई कडा कदम चाल्ने तयारी गरेको छ। चैत्र महिनाको अन्तिम साताबाट सरकारी अधिकारीहरुबीच यसबारेमा परामर्श हुन थालेको हो। उपत्यकामा घर हुनेहरुले आफ्नो घरमा बहालमा बसेका मजदुर तथा सर्बसाधारणलाई एक महिनाको बहाल छुट दिँदा उनीहरुमा कुनै प्रकारको आर्थिक समस्या नहुने सरकारी अधिकारीहरुको भनाइ छ।

मुलुकलाई गम्भीर संकट परेको बेला उपत्यकाका घरबेटीहरुले एक महिनाको भाडा छुट दिएर सरकारलाई सहयोग गर्नुपर्ने सरकारको भनाइ छ। गएको चैत्र १६ गते बसेको मन्त्रीपरिषदको बैठकले चैत्र महिनाको बहाल छुट दिन सबैमा सार्वजनिक रुपमा आग्रह गरिसकेको छ। राष्ट्रिय संकटको यो बेला बहाल छुट दिएर सरकारलाई सहयोग गर्न मन्त्री परिषदले भनेको थियो। यो बेला सर्वसाधारणलाई आर्थिक रुपले संरक्षण गर्न सरकारलाई ठूलो दबाब छ।

आर्थिक क्रियाकलाप ठप्प भएर सर्वसाधारणको आम्दानीको स्रोत बन्द भएपछि सरकारले केही राहत हुने ठहर गरी एक महिनाको भाडा छुट गर्न सम्बन्धित सबै घरवालाहरुलाई भनेको थियो। सरकारको यो निर्णयलाई कतिपय बहाल लिने घरवालाहरुले सहर्ष स्वीकार गरे पनि ठूलो संख्याका घरबेटीहरुले भने बेवास्ता गरिरहेका छन्।

संकटको यो घडीमा सरकारलाई नटेर्नेहरुलाई कानूनी दायरामा ल्याएर कारबाही गर्ने तयारी सरकारी अधिकारीहरुले गरेका छन्। जबर्जस्ती भाडा लिनेहरुको लगत संकलन गरेर कारबाही गर्ने बताइएको छ। यसका लागि घर भाडामा बस्नेहरुलाई सम्बन्धित सरकारी कार्यालयमा सूचना गर्न पनि आग्रह गर्ने तयारी छ। सूचना दिनेहरुको सबै कुरा गोप्य राखिने जनाइएको छ।

सरकारलाई नटेर्नेहरुलाई कर छलीमा कारबाही गर्न सकिने अधिकारीहरुले बताएका छन्। उपत्यकाका घरधनीहरुले बहाल लगाएर बर्षमा लाखौं रकम लिने गर्छन्। घरभाडा उनीहरुको आम्दानीको मूल स्रोत नै हुने गरेको छ। तर अधिकांशले बहाल कर बुझाउने गरेका छैनन्। उनीहरुलाई सरकारले पटकपटक करको दायरामा आउन गरेको आग्रहलाई पनि लत्याइरहेका छन्।

यो संकटको बेला एक महिनाको भाडा छुट दिन सरकारले गरेको आग्रह नटेर्ने र भाडा उठाएर मोज गर्नेहरुलाई कानूनी प्रक्रियामा ल्याइने अर्थमन्त्री डा. युवराज खतिवडाले बताइसकेका छन्। तर चैत्रको भाडा लिए पनि बैशाखमा छुट दिएमा भने कारबाही नगरिने सरकारको तयारी छ।

जसरी भए पनि एक महिनाको बहाल नलिन सरकारले आग्रह गरेको हुदा चैत्र या बैशाख जुन महिनाको भए पनि छुट दिँदा कारबाही नगर्ने तयारी भएको गृह मन्त्रालयका एक उच्च अधिकारी बताउँछन्। यद्यपि, भाडा छुट नदिए हुने कार्वाहीबारे सरकारले कुनै औपचारिक निर्णय गरिसकेको छैन।