श्रीमतीलाई सुन तस्करीको सुराकी ! पूर्वडिआईजी रमेश खरेललाई लागेको भ्रष्टाचार आरोपको सत्यता कति
आफू पदमा रहँदा गरिएका कतिपय काममा पत्नीमार्फत सुराकीको कमिशन लिएको प्रहरीका पूर्व नायव महानिरिक्षक (डिआईजी) रमेश खरेलले एउटा अखबारसँग स्वीकार गरेको विवरण अहिले चर्चामा छ ।
०७१ सालमा एसएसपी रहँदा उनले अखबारलाई प्रतिक्रिया दिने क्रममा भनेका थिए,‘मैले घुस खाएको छैन । भ्रष्टाचार गरेर पैसा कमाएको छैन । नियमअनुसार खान के भयो ?’
यतिमात्र हैन, खरेलले अगाडि थपेका थिए,‘वीरगन्जमा हुँदा पनि नियमले पाउने गरी नै खाएको हुँ । झुटो बोल्दिन, श्रीमतीको नाम राखेकै हुँ । तर, के मेरी श्रीमती देशकी नागरिक होइनन् ? के उनले सुराकी दिने अधिकार राख्दिनन् ?’
खरेल पत्नी साँच्चैको सूचनादाता हो भने उनको कार्यकालपछि प्रहरीमा भएका कतिवटा पक्राउमा कमिशन लगेकी छन् ? वा, खरेलबाहेकका कुन कुन कार्यालयले गरेका काममा उनको सुराक दिने योगदान रह्यो ? प्रश्न उठ्न थालेका छन् ।
जोडतोडका साथ आएको यो प्रतिक्रियालाई नेपथ्यमा राख्दै खरेलले विहीबारदेखि आफ्नै संयोजकत्वमा ‘हाम्रो नेपाल सुशासन अभियान’ थालेका छन् ।
सो क्रममा उनले नेपालका हरेक प्रशासनिक निकाय, राजनीतिक दल र प्रहरीमा भएको भ्रष्टाचारको पनि भण्डाफोर गर्ने बताएका थिए । आफू प्रहरी अधिकारी भएका बेला उनले कानुनसम्मत भन्दै नैतिक चरित्रको हेक्का नगरी पत्नीको नाममा सुराकीको कमिशन लिएको विषय भने गौण राखे ।
हालै मात्र सेक्युरिटी प्रेस खरिद प्रकरणमा विधिसम्मत आउने भनिएको कमिशन प्रकरणको अडियो भाइरल हुँदा तत्कालिन सञ्चारमन्त्री गोकुल बास्कोटाले पदबाट राजीनामा दिनु परेको थियो । यस विषयको बहस अहिले चलिरहेको छ । तर, कमिशन वैधानिक नै भए पनि लिने माध्यम र पात्रको उपयोग अवैधानिक भएपछि त्यो भ्रष्टाचार नै ठहर हुन्न र ?, धेरैले व्याख्याको अपेक्षा गरेका छन् ।
नेताले आफन्तमार्फत भ्रष्टाचार गरे, कमिशन खाए भनी देशलाई शुद्धिकरण अभियानमा लैजान्छु भन्दै गर्दा खरेलले सुराकीका नाममा पत्नीमार्फत लिएको कमिशनलाई नीतिगत, प्रक्रियागत भनेर दाबी गर्नु तर्कसंगत नभएको कतिपयको बुझाई छ ।
‘सुराकी’का नाममा वैधानिक बनाइएको त्यो नैतिक भ्रष्टाचारको जिम्मेवारी आफू अफिसर हुँदा, पदमा बहाल हुँदा गरिएको पदीय दुरुपयोग नै ठहर्छ । वास्तविक सुराकीलाई मारमा पारेर, पत्नीमार्फत राज्य कोषमा जम्मा हुनुपर्ने शतप्रतिशत रकमबाट चुँड्नुलाई व्यवाहारतः वैधानिक मान्न नसकिने भ्रष्टाचार निवारणसम्बन्धी अभियानका लागेकाहरुले नै बताएका छन् ।
- Source : दैनिक नेपाल