नागरिक पोष्ट News

Go- AML के हो (गो–एएमएल) ? बैंकहरू अनिवार्य रूपमा डिजिटलाइजेसनमा जानुपर्ने

3.4K

राष्ट्र बैंकले माघ १ गतेबाट बाणिज्य बैंकहरुमा ‘गो–एएमएल’ सफ्टवयर लागु गरेको छ । सम्पति शुद्धीकरण निवारणका लागि अघि सारिएको यो व्यवस्थाले बैंक र सर्वसाधारण दुबैलाई केहि झण्झट र असहजता थप्दैछ । यद्यपी यो सम्पति शुद्धीकरणका लागि अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा सूचना समाविस्ट गरेर त्यसका आधारमा बलियो नियमन तथा सुपरिवेक्षण गर्न गो–एएमएल नेपालमा पनि लागू गरिएको हो । पछिल्लो समय साइबर क्राइम बढ्दै गएकोले सूचना प्रविधिमा लगानी बढाउन पनि बैकरहरूलाई राष्ट्र बैंकले सचेत गराएको छ ।

संयुक्त राष्ट्रसंघको लागु औषध तथा अपराध कार्यालयले विकास गरेको ‘गो–एएमएल’ सफ्टवयर नेपाल सहित विश्वका ५० मुलुकले प्रयोगमा ल्याइसकेका छन् । ६० भन्दा धेरै मुलुकले चाँडै कार्यान्वयनमा ल्याउन लागेका छन्। अब वाणिज्य बैंकहरूले यो सफ्टवयरबाट मात्रै सीमा भन्दा बढी कारोबार गरेको वा शंकास्पद कारोबारको सूचना राष्ट्र बैंकको वित्तीय जानकारी इकाइमा गराउनेछन्।

बैंकहरू अनिवार्य रूपमा डिजिटलाइजेसनमा जानुपर्ने हुँदा यो सिष्टम डेभलप गरिएको राष्ट्र बैंकले जनाएको छ । अहिले राष्ट्र बैंकले १० लाख रुपैयाँभन्दा माथिको कारोबारको मात्र विवरण माग्नेगर्छ । गो एमएलमा गएपछि १० लाखभन्दा बढी रकम दिनभरिमा फरकफरक शाखा र समयबाट डिपोजिट भए पनि देखिने हुन्छ ।

गो-एएमएलमा लागु हुने भौचर पिईएफ अर्थात राजनीतिक चिनारी भएका व्यक्तिहरुको खाता र कारोबारमा पनि यसले निगरानी राख्छ । उनीहरुको बैंकिङ कारोबारको विवरण पनि सिधै एफआईयुमा जान्छ । त्यस्तो सबै विवरण फ्याक्टा(फरेन एकाउन्ट ट्याक्स कम्प्लायन्स) मा गएर चेक जाँच गरिन्छ ।

नेपालका बैंक तथा वित्तिय संस्थाहरुमा कारोबार गर्नेहरुले विदेशी बैंकमा खाता खोलेर कारोबार गरिरहेका छन की छैनन् भन्ने तथ्य फ्याक्टा मार्फत पत्ता लगाइन्छ । अति कम विकसित र विकाशोन्मुख देशहरुबाट आउने पैसा आतंकवाद र लागु पदार्थको कारोबारमा प्रयोग हुन सक्छ भन्ने अमेरिकी आशंकाका कारण फ्याक्टा मार्फत यस्तो व्यवस्था अघि सारिएको हो ।

अब सबै कारोबारको विवरण बैंकको कोर बैंकिङ सिस्टम हुँदै गो–एएमएलमा गरिन्छ । गो–एएमएलमा जानका लागि चेक जम्मा गर्नेको नाम, ठेगाना, सम्पर्क नम्बर देखि अन्य विवरण पनि भर्नु पर्ने हुन्छ । त्यस्तो विवरण संकलनका लागि सबै बैंकहरुको भौचरमा तिन पुस्ते विवरण भर्ने ठाउँ भएकै हुनुपर्छ । यसले बैंकिङ कारोबारको समय पनि बढी लाग्ने र बैंकले कर्मचारी थप्नु पर्ने हुन्छ।