नागरिक पोष्ट News

के हो ? MCC - एमसीसी, अमेरिकी सरकारको द्विपक्षीय अनुदान सहयोग नीति, बुझी राखौ

11.1K

चीन घेर्ने मात्र होइन भारत फोर्ने नीति पनि हो, त्यसैको गोटी बन्न सक्छ नेपाल त्यसैले सहयोगको नाममा बुझेर मात्र एमसीसी अमेरिकी सहयोग परियोजनालाई नेपाल सरकारले लागू गर्नुमा नै बुद्धिमानी हुने बुद्धिजीविहरुले बताएका छन् ।

सन् २००४ मा स्थापना भएको मिलेनियम च्यालेञ्ज कर्पोरेशन (एमसीसी) संयुक्त राज्य अमेरिकी सरकारको सहयोग निकाय हो। यसले निश्चित परिसूचकका आधारमा विश्वका विकासशील राष्ट्रहरूको छनोट गरी आर्थिक वृद्धिमा टेवा पुर्‍याउँदै गरिबी हटाउन अनुदान सहायता प्रदान गर्ने उद्देश्य लिएको बताइने गरिएको छ।

हालसम्म ४९ देशमा एमसीसीको सहयोग छ। अल्बानिया, अरमेनिया, जर्जिया, जस्ता युरोपियन देशका साथै अफ्रिकी मुलुकहरुमा पनि यो कार्यक्रम लागू भइरहेको छ। ल्याटिन अमेरिकाको पेरु, ग्वाटेमाला, गुएनाका साथै एशियाका मंगोलिया, फिलिपिन्स, श्रीलंका, इण्डोनेसिया आदि देश पनि यसमा अनुबन्धित छन्।

अमेरिकन सहयोग मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पोरेशन (एमसीसी) को चर्चा गर्नु पहिले इण्डो–प्यासिफिक रणनीति बुझ्न आवश्यक छ। इण्डो–प्यासिफिक (आइपिएस) लाई अमेरिकाले बेल्ट एण्ड रोड इनिसेटिभ (बिआरआइ) को प्रभावलाई रोक्न बनाइएको रणनीति हो ।

बिआरआई विश्व मानव हितका लागि चीनले जल, स्थल र हवाई तीनै ठाउँबाट मानव सम्बन्ध स्थापित गर्ने उदेश्यले बनाएको एक बृहत सञ्जाल हो। यो मानव जातिको भावनासँग सम्बन्धित रहेको छ। यही प्रायद्वीपको प्रभावलाई रोक्ने मनसायले २०१७ अमेरिकाल इण्डो–प्यासिफिक रणनीति विकसित गर्‍यो। बिआरआइको डकुमेन्ट हेर्ने हो भने अमेरिकाले बिआरआइलाई प्रष्ट रुपमा ‘

रिभिजनिष्ट’ भनेको छ।

यसैअनुसार एमसीसी र नेपाल सरकारबीच २०७४ भाद्र २९ गते ‘मिलेनियम च्यालेञ्ज कम्प्याक्ट’ सम्झौता सम्पन्न भएको हो। उक्त सम्झौतामा तात्कालीन अर्थमन्त्री ज्ञानेन्द्रबहादुर कार्की र अमेरिकी एमसीसी कार्यक्रमका कार्यवाहक प्रमुख कार्यकारी अधिकृत जोनाथन नासले हस्ताक्षर गरेका थिए। उक्त सम्झौताबमोजिम अमेरिकी सरकारले ५०० मिलियन अमेरिकी डलर अनुदानस्वरूप उपलब्ध गराउने र नेपाल सरकारका तर्फबाट १३० मिलियन अमेरिकी डलर बराबरको रकम कार्यक्रमका लागि विनियोजन गर्नुपर्नेछ व्यवस्था छ। नेपालले उक्त रकम ऊर्जा र यातायात विकासका पूर्वाधारका क्षेत्रमा खर्च गर्नुपर्नेछ। जसमा सम्झौता लागू भएको मितिबाट ५ वर्षमा परिचालन गरी सक्नुपर्नेछ।

MCC विवाद !

Millennium Challenge Cooperation, अमेरिकी सरकारको द्विपक्षीय अनुदान सहयोग अभिवृद्धि गर्ने स्वतन्त्र निकाय हो!

USAID जस्तै Donor agency तर छुट्टै! सन् २००४ मा अमेरिकी राष्ट्रपति जर्ज डब्लु बुसले अन्तर्राष्ट्रिय सहयोग दोब्बर वृद्धि गर्ने घोषणा पश्चात् यसको स्थापना गरिएको थियो !! नेपालमा यसको सम्झौता कहिले भयो ?

सन् २०१७ को सेप्टेम्बर मा तत्कालीन देउवा नेतृत्वको सरकारका अर्थमन्त्री ज्ञानेन्द्र बहादुर कार्कीले वासिङ्टन मा यो सम्झौतामा हस्ताक्षर गर्नुभएको रहेछ! सधैं राजनीतिक खिचातानी भैरहेको देशको अवस्था देखेर, सम्झौता कार्यान्वयनको सुनिश्चितता अमेरिकी पक्षले खोज्दा, मन्त्री ज्युले तत् क्षण यसलाई हामी संसदबाट अनुमोदन गराउँछौं भनिदिनुभएछ, जुन रस्साकस्सी अहिले चलिरहेको छ!

MCC अन्तर्गत विद्युत र सडक परियोजना नेपालमा संचालन हुने छन्! जसको लागत करिब ६३ करोड अमेरिकी डलर रहेछ! ५० करोड डलर MCC को, १३ करोड नेपाल सरकारको! तर त्यो १३ करोड, नि:शर्त अनुदान !!

शंकाका घेराहरु:

१) आर्थिक कारोबार नेपाल सरकारको आँखा बाहिर!

क. १३ करोड डलर वा भनौं करिब १३ अर्ब नेपाली रुपैयाँ, नेपाल सरकारको लगानी रहेको उक्त परियोजना सम्बन्धी कुनै आर्थिक गतिविधिमा नेपाल सरकारको कुनै खाले पहुँच नहुने!

ख. नेपालको कानुनले monitor गर्न नपाउने/नसक्ने MCC खाताको प्रयोग, आर्थिक गतिविधिका लागी!

ग. लेखापरीक्षणको सम्पुर्ण अधिकार, उसैमा निहित। नेपाल को महालेखा परिक्षकको कार्यलयले हेर्न मात्रै पाउने!

२) परियोजना सुरक्षा को जिम्मेवारी MCC आफैंको !

क. नेपाली सुरक्षा कर्मी वा नेपाली प्रधानमन्त्री समेत परियोजना स्थल जानुपरे, अमेरिकी राजदुतावासको पुर्वस्विकृती चाहिने!

ख. परियोजनास्थलमा सुरक्षा चुनौती देखाएर, MCC ले सो अनुसारको जनशक्ति खटाउन सक्ने!

यहि छिद्र मार्फत, अमेरिकी आर्मी सिभिलियन ट्रुपका रुपमा नेपाल भित्रन सक्ने र यसको कुनै निश्चित अवधी नहुने!

३) निश्चित कार्यक्षेत्र छैन!

क. MCC अन्तर्गत आउने सहयोग मार्फत संचालन गरिने परियोजना कुन क्षेत्रमा हुने भन्ने एकिन छैन। यसको अर्थ, नेपाल को जुन सुकै कुनामा जुन सुकै क्षेत्रमा बिजुली र सडकका नाममा उसले पहुँच बनाउन सक्ने!

ख. उसले चाहेको स्थलमा कुनै खाले अबरोध सिर्जना भए, त्यसको जिम्मेवारी नेपाल ले लिनुपर्ने !

४) भारतको पुर्वसहमती चाहिने!

क. कुनै परियोजनामा लगानी आह्वान गर्नुपुर्व त्यसमा भारतको सहमती लिनुपर्ने, नेपालले! जस्तै, यो सहयोग मार्फत कुनै सडक बनाउने भन्ने भयो भनेपनी त्यसमा भारतले हुन्छ भन्नुपर्ने!

५) जुनसुकै समयमा अमेरिकी सरकारले चाहेमा सम्झौता फिर्ता लिन सक्ने!

क। सम्झौता मा उल्लेखित शर्त पुरा नभएको वा कार्यमा अबरोध हुने पुगेको वा कुनै कारण देखाएर जुन सुकै बेला, यसबाट अमेरिकाले हात झिक्न सक्ने!

ख। नेपालले लगानी गर्ने भनेको करिब १३ अर्व रुपैयाँको लगानी सुरक्षा को कुनै सुनिश्चितता नहुने!

६) नेपालको कानुन संग सम्झौताका कुनै बिषय बाझिए,

सम्झौताका बुँदा चाही "valid" हुने नेपाल को कानुन "invalid".

७) यस सहयोग अन्तर्गतका सम्पुर्ण "intellectual" अधिकार MCC कै!

क. नेपालको १३ अर्व लगानी तर सम्पत्ति सबै MCC को! कति अवधी?

एकिन छैन।

ख. निर्माण कम्पनी/सामाग्री र कामदार अमेरिकी इच्छा अनुसार !

यस्तो असमान चिज पनि सम्झौता हुन्छ ?यो त आत्मसमर्पण हो!

स्वाधीनता, अस्मिता र स्वनिर्णयको अधिकार सबै सबै ५० अर्बमा स्वाहा!!

जुन नेपालको बार्षिक बजेटको साढे ३% रकम पनि होइन !