नागरिक पोष्ट News

भारतीय दूतावासले आफूँ खुशी बाँड्दै आएको पाँच करोडसम्मका बिकास योजनालाई नेपाल सरकारले रोक्ने निर्णय गरेको छ।

भारतीय दूतावासले यसअघि नेपालका तराई क्षेत्रमा आफूलाई मन परेका नेताको नाममा पाँच करोडसम्मका साना परियोजनाहरुमा पैसा उपलब्ध गराउँदै आएको थियो।

अर्थमन्त्रालय स्रोतका अनुसार नेपाली नेतालाई व्यक्तिगत रुपमा यसरी पैसा बाँड्दा नेपालको आन्तरिक राजनीतिमा हस्तक्षेप भइरहेको मुल्याकंनका आधारमा सरकारले त्यसलाई रोक लगाउने निर्णय गरिएको हो।

सरकारले गरेको निर्णय अनुसार सरकारी क्षेत्रबाट संचालन हुने आयोजनाहरु कार्यान्वयन गर्ने निकायको रुपमा सम्बन्धित स्थानीय तहलाई तोक्ने उल्लेख छ। यसैगरी सम्बन्धित स्थानीय तहको संक्षिप्त अवधारणापत्रसहित आयोजनाको प्रस्ताव नेपाल सरकार, संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयमार्फत अर्थ मन्त्रालयमा पठाउनु पर्नेछ। यसैगरी अर्थमन्त्रालयले यस्ता आयोजनाहरु भारत सरकारको सहायतामा संचालन गर्ने/नगर्ने यकीन गरी भारतीय दूतावासमार्फत भारत सरकारलाई पठाउनेछ।

सरकारी बाहेक अन्य निकायबाट संचालन हुने आयोजनाको हकमा द्विपक्षीय सहमति बमोजिम हुनेछ। सरकारले गरेको निर्णयमा नेपाल र भारत सरकारबीच आयोजनामा सहमति भएपछि कार्यान्वयनका लागि नेपाल सरकारको तर्फबाट संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालय, भारत सरकार र कार्यान्वयन निकायबीच द्विपक्षीय सम्झौता गर्ने र सम्झौताको नुमना संलग्न बमोजिम हुने उल्लेख छ।