नागरिक पोष्ट News

काठमाडौं । रिटेल (घर तथा सवारीसाधन) कर्जा लिँदा आम्दानीको स्रोत खुलाउनुपर्ने र कर चुक्ताको प्रमाण बुझाउनुपर्ने नेपाल राष्ट्र बैंकको नयाँ व्यवस्थाले मध्यम वर्गलाई बैंकबाट ऋण लिन थप गार्‍हो पर्ने बैंकरहरूले बताएका छन् । यससँगै राष्ट्र बैंकले बैंकहरूले कर्जा दिँदा ऋणीले तिर्ने किस्ता रकम उसको कुल आम्दानीको ५० प्रतिशतभन्दा बढी हुन नहुने व्यवस्था गरेको छ ।

ब घर तथा सवारीसाधन कर्जा लिन ऋणीले आफ्नो आम्दानीको स्रोत खुल्ने कागजातका साथै कर तिरेको प्रमाण पनि अनिवार्यरूपमा बैंकमा प्रस्तुत गर्नुपर्ने भएको छ । पछिल्लो समय घर कर्जा र सवारी कर्जामा कडाइ गर्दै आएको केन्द्रीय बैंकले गरेको पछिल्लो व्यवस्थाले सर्वसाधारणलाई करको दायरामा ल्याउने तर्क सो बैंकका अधिकारीहरूको छ । साथै, बैंकबाट स्थिर सम्पत्ति धितो राखी नियमित आम्दानीको स्रोत नदेखाई जथाभावी व्यक्तिगत कर्जा लिने तर नतिर्ने प्रवृत्तिलाई रोक्न यस्तो व्यवस्था गरिएको राष्ट्र बैंकको भनाइ छ ।