नागरिक पोष्ट News

सामाजिक ‘सुरक्षा कोष’ नीतिले वित्तीय क्षेत्रको घाँटी समाएको छ, दोहोरो कर नीति मुख्य बाधक

2.5K

राष्ट्र बैंकले वित्तीय क्षेत्रलाई अनिवार्य रुपमा सामाजिक सुरक्षा कोषमा जान भनेपछि वित्तीय क्षेत्रमा तरंग ल्याएको छ । वित्तीय तथा नीजि क्षेत्रका लागि सामाजिक सुरक्षा कोषको विषय निल्नु न ओकल्नु बनेको छ । यस विषयलाई लिएर बैंकरहरुले नेपाल राष्ट्र बैंकलाई असहमतिका बुँदाहरु बुझाइसकेको छ । जसमा दोहोरो कर नीति नै मुख्य बाधक बनेको छ ।

दोहोरो कर नीति अपनाएको भन्दै बैंकरहरुले सामाजिक सुरक्षा कोष नीतिको विरोध गरेका छन् । बैंकका सिइओहरुले दोहोरो कर नहटाएसम्म कोषमा सहभागि नहुने भन्दै गभर्नर समक्ष लिखित जानकारी गराएका हुन् । कर नीति संशोधन गर्न भन्दै बैंकहरुले ७ बुदेँ असमहति पत्र राष्ट्र बैंक समक्ष बुझाएका हुन् ।

सरकारी सेवाबाट अवकास पाएकाले पेन्सनबाहेक सञ्चय कोषमा जम्मा भएको रकम र प्रचलित ब्याज दर अनुसार प्राप्त हुने ब्याजसहित एकमुष्ट पैसा पाउँछ । सरकारी कर्मचारीको मासिक तलबबाट कट्टा भइ प्राप्त भएको रकम, सरकारबाट थप भएको रकम, कोषको ब्याज र कोषले आर्जन गरेको नाफाको रकम कर्मचारीको छुट्टै ब्यक्तिगत निवृत्तिभरण खातामा जम्मा हुन्छ । निजी क्षेत्रका कर्मचारीका लागि यो सबै सुविधा छैन । सरकारी कर्मचारी २० वर्ष सेवा अवधि पुरा नहुँदै जुनसुकै कारणवश सेवामा नरहेमा उनको ब्यक्तिगत खातामा जम्मा भएको रकम, ब्याज र मुनाफा समेत उनले पाउँछन् । निजी क्षेत्रका कर्मचारीले पेन्सन पाउन ६० वर्ष उमेरसम्म कुर्नैपर्ने हुन्छ। सरकारी कर्मचारीलाई सञ्चय कोषमा रहेको रकम र त्यसबापतको नाफामा कुनै पनि प्रकारको आयकर लाग्दैन । तर, निजीमा भने कोषमा रकम पठाउँदा नै बढिमा ३६ प्रतिशत र पछि त्यो रकम पाउने बेलामा थप १५ प्रतिशत कर तिर्नुपर्छ ।

सामाजिक सुरक्षा कोषमा आवद्ध हुनुपर्ने मुद्धा संस्थाभन्दा पनि कर्मचारीको हो । तर, बैंकका कर्मचारीहरु नै कोषमा आवद्ध हुनुमा कुनै फाइदा देखिरहेका छैनन् । हालै राष्ट्र बैंकले कोषमा आवद्ध हुन बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुका लागि निर्देशन जारी गरेको थियो । तर, वित्तीय संस्था कर्मचारी संघले त्यसको विरोध गर्दै प्रेस विज्ञप्ति नै जारी गरेको छ । जबरजस्ती आवद्ध गाराउन खोजे आन्दोलनमा उत्रिने समेत संघले उल्लेख गरेको छ ।

दोहोरो कर र ६० बर्षपछि मात्रै पेन्सन पाउने बिषयका साथै निजी र सरकारी कर्मचारीबीच गरिएको विभेदमा बैंकर्स एवम् कर्मचारीहरुको असहमति छ ।

कोषमा दर्ता हुँदा ३५ प्रतिशतसम्म र कोषबाट लिने बेलामा थप १५ गरी ५१ प्रतिशतसम्म कर तिर्नुपर्ने व्यवस्था हटाउनु पर्ने बैंकर्सको माग छ । त्यस्तै, ५० बर्षमा अवकाश भएको कर्मचारीले ६० बर्षपछि मात्र पेन्सन पाउने ब्यवस्था पनि ब्यवहारिक नभएको उनीहरुको ठहर छ ।

सरकारी कर्मचारीहरूको योगदानमा आधारित सामाजिक सुरक्षाका लागि ल्याइएको निवृत्तिभरण कोष ऐन २०७५ र निजी क्षेत्रका कर्मचारीहरूको योगदानमा आधारित सामाजिक सुरक्षाका लागि ल्याइएको सामाजिक सुरक्षा ऐन र कार्यविधिमा विभेद गरिएको भन्दै यसलाई पनि सुधार गर्न बैंकर्सले भनेका छन् ।