नागरिक पोष्ट News

 सामाजिक सुरक्षा कोषमा दोहोरो कर नीति अपनाएको भन्दै  यसको  विभिन्नि क्षेत्रले विरोध गर्दे आएका थिए । पछिल्लो समय अर्थमन्त्रालय र नेपाल राष्ट्र बैंकले सबै बैंकहरुलाई अनिवार्य रुपमा उक्त कोषमा सहभागि हुन भनेपछि बैंकरहरुले विरोध गरेका छन् । बैंकका सिइओहरुले दोहोरो कर नहटाएसम्म कोषमा सहभागि नहुने भन्दै गभर्नर समक्ष लिखित जानकारी गराएका हुन् । कर नीति संशोधन गर्न भन्दै बैंकहरुले ७ बुदेँ असमहति पत्र राष्ट्र बैंक समक्ष बुझाएका हुन् ।

कोषमा दर्ता हुँदा ३५ प्रतिशतसम्म र कोषबाट लिने बेलामा थप १५ गरी ५१ प्रतिशतसम्म कर तिर्नुपर्ने व्यवस्था

हटाउनु पर्ने बैंकर्सको माग छ । त्यस्तै, ५० बर्षमा अवकाश भएको कर्मचारीले ६० बर्षपछि मात्र पेन्सन

पाउने ब्यवस्था पनि ब्यवहारिक नभएको उनीहरुको ठहर छ ।

अर्थमन्त्री डा. युवराज खतिवडाले जसरी पनि सामाजिक सुरक्षा कोषमा बैंकरहरुलाई सहभागि गराउने रणनीति लिएपछि नेपाल राष्ट्र बैंकमार्फत पनि बैंकहरुलाई यो विषयमा दवाव सिर्जना गरियो । तथापी दवावकै भरमा सामाजिक सुरक्षा कोषमा सहभागि हुन नसकिने र राष्ट्र बैंकले कार्यक्षेत्र बाहिर गएर निर्देशन दिएको बैंकरहरुले बताउँदै आएका छन् । सरकारको यो रणनीति बैंकहरुले मन पराएका छैनन् । जसले गर्दा यस विषयमा सरकार र बैंकहरुबीच ठुलै मतभेदको अबस्था सृजना भएको छ । सरकारले जसरी पनि बैंकहरुलाई सहभागि गराउन खोजेको छ भने बैंकहरुले दोहोरो करको व्यबस्था नहटाएसम्म सहभागि नहुने बताएका छन्

सरकारले सामाजिक सुरक्षा कोषमा आवद्ध हुन बैंकहरुलाई बारम्बार भनिरहेपनि बैंकहरु अस्वीकार गरिरहेका छन् । बैंकसं संघले नै सामाजिक सुरक्षा कोषमा जान अनिवार्य गरिएको सरकारी रणनीति मन पराएको छैन ।

सामाजिक सुरक्षा कोषमा आवद्ध हुनुपर्ने मुद्धा संस्थाभन्दा पनि कर्मचारीको हो । तर, बैंकका कर्मचारीहरु नै कोषमा आवद्ध हुनुमा कुनै फाइदा देखिरहेका छैनन् । हालै राष्ट्र बैंकले कोषमा आवद्ध हुन बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुका लागि निर्देशन जारी गरेको थियो । तर, वित्तीय संस्था कर्मचारी संघले त्यसको विरोध गर्दै प्रेस विज्ञप्ति नै जारी गरेको छ । जबरजस्ती आवद्ध गाराउन खोजे आन्दोलनमा उत्रिने समेत संघले उल्लेख गरेको छ ।

 दोहोरो कर र ६० बर्षपछि मात्रै पेन्सन पाउने बिषयका साथै निजी र सरकारी कर्मचारीबीच गरिएको विभेदमा बैंकर्स एवम् कर्मचारीहरुको असहमति छ ।

कोषमा दर्ता हुँदा ३५ प्रतिशतसम्म र कोषबाट लिने बेलामा थप १५ गरी ५१ प्रतिशतसम्म कर तिर्नुपर्ने व्यवस्था हटाउनु पर्ने बैंकर्सको माग छ । त्यस्तै, ५० बर्षमा अवकाश भएको कर्मचारीले ६० बर्षपछि मात्र पेन्सन पाउने ब्यवस्था पनि ब्यवहारिक नभएको उनीहरुको ठहर छ ।

सरकारी कर्मचारीहरूको योगदानमा आधारित सामाजिक सुरक्षाका लागि ल्याइएको निवृत्तिभरण कोष ऐन २०७५ र निजी क्षेत्रका कर्मचारीहरूको योगदानमा आधारित सामाजिक सुरक्षाका लागि ल्याइएको सामाजिक सुरक्षा ऐन र कार्यविधिमा विभेद गरिएको भन्दै यसलाई पनि सुधार गर्न बैंकर्सले भनेका छन् ।

सरकारी सेवाबाट अवकास पाएकाले पेन्सनबाहेक सञ्चय कोषमा जम्मा भएको रकम र प्रचलित ब्याज दर अनुसार प्राप्त हुने ब्याजसहित एकमुष्ट पैसा पाउँछ । सरकारी कर्मचारीको मासिक तलबबाट कट्टा भइ प्राप्त भएको रकम, सरकारबाट थप भएको रकम, कोषको ब्याज र कोषले आर्जन गरेको नाफाको रकम कर्मचारीको छुट्टै ब्यक्तिगत निवृत्तिभरण खातामा जम्मा हुन्छ । निजी क्षेत्रका कर्मचारीका लागि यो सबै सुविधा छैन । सरकारी कर्मचारी २० वर्ष सेवा अवधि पुरा नहुँदै जुनसुकै कारणवश सेवामा नरहेमा उनको ब्यक्तिगत खातामा जम्मा भएको रकम, ब्याज र मुनाफा समेत उनले पाउँछन् । निजी क्षेत्रका कर्मचारीले पेन्सन पाउन ६० वर्ष उमेरसम्म कुर्नैपर्ने हुन्छ। सरकारी कर्मचारीलाई सञ्चय कोषमा रहेको रकम र त्यसबापतको नाफामा कुनै पनि प्रकारको आयकर लाग्दैन । तर, निजीमा भने कोषमा रकम पठाउँदा नै बढिमा ३६ प्रतिशत र पछि त्यो रकम पाउने बेलामा थप १५ प्रतिशत कर तिर्नुपर्छ ।