नागरिक पोष्ट News

काठमाडौं : तात्कालीन सरकार र विद्रोही माओवादीका बीचमा २०६३ साल मङ्सीर ५ गते सम्पन्न वृहत्त शान्ति सम्झौताले १२ वर्ष पूरा गरिसकेको छ । भनिन्छ, १२ वर्षपछि खोलो पनि फर्कन्छ रे । तर अपेक्षा गरिएका केही राजनीतिक परिवर्तनबाहेक अरु उल्लेख्य उपलब्धी देश र जनताका लागि हासिल हुन सकेनन् । सरकार फेरिए, शासक फेरिए, तर जनताका जीवनपद्धतिमा परिवर्तनको आभाष सकेन ।

दशक लामो सशस्त्र द्वन्द्वको विधिवत् अन्त्यका लागि गरिएको वृहत् शान्ति संझौतामा तात्कालीन प्रधानमन्त्री गिरिजाप्रसाद कोइराला र तत्कालीन विद्रोही नेकपा (माओवादी)का अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालले हस्ताक्षर गरेका थिए ।

 सेना समायोजन र हतियार व्यवस्थापनको टुंगो लगेको र संविधानसभाबाट संघीय गणतन्त्रात्मक संविधान जारी गरिएको भए पनि संक्रमणकालीन न्याय टुंगोमा पुग्न सकेको छैन । सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप आयोग र बेपत्ता परिवार छानबिन आयोग अझैं पनि अलपत्रको अवस्थामा छन् ।

मौजुद तथ्यांकअनुसार १८ हजार ७६ मृतक परिवारले राहतका लागि दाबी गरेका छन् । राज्य कोषका तर्फबाट मृतकका परिवारका नाममा ६ अर्ब ६९ करोड ३५ लाख रुपैयाँ वितरण गरेको तथ्यांक छ । चार हजार ६४९ जना मृतकबाट एकल महिला भएकालाई राज्यले ५० हजार रुपैयाँका दरले रकम दिएको देखिन्छ ।

त्यसैगरी ७९ हजार ५ सय ७१ विस्थापितलाई रकम बाँडेको तथ्यांक भिन्दै छ । द्वन्द्वका क्रममा बाबुआमा गुमाएका ७८ जना बालबालिकालाई सरकारले ६० हजार रुपैयाँका दरले राहत दिएको देखिएको छ । १६ हजार ३३८ वेपत्ता परिवारलाई १० लाखका दरले राहत रकम उपलब्ध गराइएको छ । मानवअधिकार आयोगको सिफारिसबमोजिम १ सय ५ जनालाई राहत वितरण गरिएको छ ।

यो १२ वर्षको अवधिमा राज्यले पीडितलाई समस्या समाधानभन्दा पनि हात थाप्ने मात्र बनाएको पीडितहरुको गुनासो छ । द्वन्द्वको घाउ बोकेर हिँडिरहनु परेको उनीहरुको गुनासो छ । द्वन्द्वमा मारिएकी आफ्नी १५ वर्षीया छोरी मैना सुनारकी आमा देवी सुनारले ‘पीडित हुँ भन्दै भीख मागेझैं गरिरहनुपर्ने बाध्यताको अन्त्य नभएको’ गुनासो गरिन् ।