नागरिक पोष्ट News

काठमाडौं । सर्वोच्च अदालतले छाडा गाइगोरुको तथ्यांक संकलन गरी तिनीहरुलाई संरक्षण गर्न स्थानीय, प्रदेश र केन्द्र सरकारलाई आदेश दिएको छ ।

अधिवक्ता पदमबहादुर श्रेष्ठले दायर गरेको रीटको सार्वजनिक पूर्णपाठमा प्रत्येक नगरपालिका तथा गाउँपालिका तहमा बहुपक्षीय संलग्नता र समन्वयमा संरक्षण केन्द्र तथा अस्थायी स्याहार केन्द्र खोली छाडा गाईवस्तुको स्याहार सम्भारको व्यवस्था गर्न सर्वोच्च अदालतले स्थानीय, प्रदेश र केन्द्र सरकारलाई आदेश दिएको छ ।

सर्वोच्चले सीमापारीबाट अवैध रुपमा आउने गाईगोरु नियन्त्रण गर्न र त्यसका लागि आवश्यक परेमा कुटनीतिक पहल गर्न पनि सरकारलाई आदेश दिएको  छ ।