‘बयान फेर्न किन बाध्य पारिन्छ' अदालतबाट अन्तिम फैसला हुने बेलासम्म पनि वयान प्रभावित हुने
भारतको रायबरेलीमा बलात्कार पीडित बालिका, उनकी आफन्त र वकिल सवार कारलाई ट्रकले हान्यो । ट्रकको ठक्करबाट बालिकाकी दुई आफन्तको मृत्यु भयो भने वालिका र उनका वकिल गम्भीर घाइते भए ।
‘उन्नाव रेप’ काण्ड नाम दिइएको यो बलात्कारसम्बन्धी घटनाका अभियुक्त सत्तारुढ भारतीय जनता पार्टीका विधायक कुलदीप सिंह सेंगर पक्राउ परेको १५ महिनापछि पीडित सवार कारलाई ट्रकले हानेको हो । ट्रक चालकले प्रहरीलाई दिएको बयान शंकास्पद रहेको भारतीय सञ्चार माध्यमहरूले उल्लेख गरेका छन् ।
अदालतबाट दोषी ठहर हुने निश्चित भएपछि पीडितलाई मार्न योजनाबद्ध रुपमा नक्कली दुर्घटना गराएको कुलदीपमाथि अर्को अभियोग थपियो ।
अदालत पुगेर अन्तिम फैसलाको तयारीमा पुगिसकेको मुद्दामा पनि पीडित कति असुरक्षित छ भन्ने यो उदाहरणले देखाउँछ । खासगरी सबै प्रमाणबाट दोषी ठहर हुने भएपछि आफूलाई जोगाउन शक्ति र पहुँच हुनेहरूले के सम्म गर्छन् भन्ने रायबरेली ‘दुर्घटना’ ले देखाउँछ ।
अदालतमा पुगिसकेको मुद्दामा नाटकीय परिवर्तन ल्याइएको घटना नेपालमै पनि प्रशस्त छन् । जस्तो २०७४ फागुन २० गते काठमाडौं जिल्ला अदालतले नेपाली सेनाका ३३ वर्षीय सेनानीलाई सफाई दियो । २३ नम्बर बाहिनी, बाग्लुङमा कार्यरत ती सेनानीमाथि काठमाडौं, शंखमूलमा आफन्तको घरमा बसेर पढेरहेकी १३ वर्षीया बालिकालाई जवरजस्ती करणी गरेको अभियोग थियो ।
पीडितले अदालतमा अभियुक्तलाई चिनेकै छैन भन्ने वयान दिएपछि ती सेनानीले सफाइ पाए । पीडितका तर्फबाट बहस गरेका एक वकिलका अनुसार यो घटनामा प्रलोभन र धम्की दुबै दिइएको थियो ।
अदालतमा हुने ढिलासुस्ती, अभियुक्त र पुरुष अधिकारीका अगाडि वयान दिनुपर्ने बाध्यता, पीडितलाई नै दोषी ठान्ने सोच जस्ता कारणले पनि पीडितहरू हत्तपत्त उजुरी गर्न जाँदैनन् ।