नागरिक पोष्ट News

काठमाडौं। स्थानीय तहको चुनाव भएको दुई वर्ष मात्र भएको छ तर यो दुई वर्षमै जनप्रतिनिधिहरु भंरष्ट्राचार र आर्थिक अनियमितामा मुछिन थालेका छन्। केही महिना यता अख्तियार दुरूपयोग अनुसन्धान आयोग, राष्ट्रिय सतर्कता केन्द्र र प्रधानमन्त्री कार्यायमा जनप्रतिनधिहरूले गरेका आर्थिक अनियमिताबारेमा उजुरी आउने क्रम ह्वात्तै बढेको छ।

आफ्नो क्षेत्रमा सुशासन कायम गर्ने र विकास निर्माण गर्ने नारा बोकेर चुनाव जितेका जनप्रतिनिधिहरू नारा कार्यान्वयन गर्नु त परै जाओस, आफै भ्रष्ट्रचारमा मुछिन थालेका छन्। सतर्कता केन्द्रका अनुसार केही महिना यता जनप्रतिनिधिहरूले आर्थिक अनियमता गरेको, उपभोक्ता समितिसँग मिलोमितो गरेर मेयर-उपमेयरले भ्रष्ट्राचार गरेको, गाडी खरिदमा समेत अपरादर्शिता अपनाएको जस्ता गुनासा आउन थालेका छन्। 

News Source : Hamrakura.com

जनप्रतिनिधिहरूको विषयमा केन्द्रमा आएका उजुरीमध्ये अधिकांश उजुरी उपभोक्ता समितिसँग मिलोमतो गरेर विकासको काममा अबरोध पुर्‍याएको गुनासो आउने गरेको केन्द्रको भनाइ छ। केन्द्र स्रोतका अनुसार वडा अध्यक्ष समेत आर्थिक अनियमियता र भ्रष्ट्राचारमा मुछिएका छन्।

यतीसम्म कि, आफूले चढ्ने मोटरसाइकलमा समेत वडा अध्यक्षले ड्राइभर भर्ना गरेको उजुरी केन्द्रमा आएको छ। यसैगरी, स्थानीय सरकारले उपलब्ध गराउने विकास निर्माणका ठेक्का मेयर-उपमेयर तथा वडा अध्यक्षले आफै या आफ्नो परिवारको सदस्यको नाममा लिने गरेको गुनासो केन्द्रमा आउने गरेका छ।

प्रधानमन्त्री कार्यालया आउने उजुरीहरुमध्ये केही उजुरी राजनीतिक पुर्वाग्रही भएर पनि आउने गरेको स्रोतको भनाइ छ। प्रधानमन्त्री कार्यालय अन्तर्गत हेलो सरकारमा पनि यस्ता उजुरीहरु दर्ता हुने क्रम बढ्दै गएको प्रधानमन्त्री कार्यालय स्रोतको भनाइ छ। स्रोतका अनुसार उजुरी दिनेमध्ये अधिकाशंले एकै पटक अख्तियार, सतर्कता केन्द्र र प्रधानमन्त्री कार्यालयमा उजुरी दर्ता गराउने गर्छन। निबेदनमै अख्तियारलाई बोधार्थ लेखेर पनि उजुरी दर्ता गराउने गरिएको सतर्कता केन्द्र स्रोतको भनाइ छ। स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन २०७४ अनुसार एक करोड रूपैयासम्मको योजनामा उपभोक्ता समिति मार्फत खर्च गर्न सकिने प्रावधान छ।