नागरिक पोष्ट News

सरकारले बजेटमार्फत सरकारी कर्मचारीको तलब बढाउने गृहकार्य गरेको छ । आगामी आर्थिक वर्ष २०७६/७७ को बजेटमा न्युनतम १५ देखि २५ प्रतिशतसम्म तलब वृद्धिको प्रस्ताव गरिएको अर्थ मन्त्रालय स्रोतले बतायो ।

सबैभन्दा कम अनुपातमा मुख्य सचिवको तलबवृद्धि १५ प्रतिशतले हुनेछ । कार्यालय सहयोगीको तलब सबैभन्दा बढी अनुपातमा बढ्ने दाबी स्रोतको छ ।

हाल तल्लो तहका कर्मचारीले महिनामा न्युनतम १८ हजार ४ सय रुपैयाँ तलब पाउँछन् । २५ प्रतिशतले वृद्धि भएमा उनीहरुले मासिक २३ हजार पाउनेछन् । यता, कर्मचारीतन्त्रको माथिल्लो पद मुख्य सचिवको तलब ५५ हजार २ सय रुपैयाँ छ । १५ प्रतिशतले बढेमा मुख्य सचिवले ६३ हजार ४ सय ८० तलब पाउनेछन् ।

यो वर्ष तलब बढाउन सरकारी कर्मचारीले सरकारमाथि दबाव सिर्जना गरेका थिए । सरकारले आर्थिक वर्ष २०७३/७४ मा पनि कर्मचारीको तलब २५ प्रतिशतले बढाएको थियो । आव २०७४/७५ मा तलब बढेन । चालु आर्थिक वर्ष २०७५/७६ मा पोशाक भत्ता र अन्य केही भत्ता बढाइएको थियो । यसपालि तलब नबढे त्यसले कर्मचारी प्रशासनमा आर्थिक विकृति बढ्ने तर्क गर्दै विभिन्न कर्मचारी संघ संघठन र युनियनहरुले सरकारलाई दबाव दिइरहेका छन् ।

प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली आफैंले पनि कर्मचारीको तलब बढाउने प्रबन्ध गर्न निर्देशन दिएको अर्थ मन्त्रालय स्रोत बताउँछ । त्यसो त अर्थमन्त्री डा. युवराज खतिवडा यो वर्ष कर्मचारीको तलब बढाउने विषयमा धेरै नकारात्मक थिएनन् । उनैले माथिल्लो पदका कर्मचारीलाई भन्दा तल्लो तहमा कार्यरत कर्मचारीको तलब बढी अनुपातमा बढाउने प्रस्ताव गरेका हुन् ।

अर्थमन्त्रीले १५ देखि २५ प्रतिशतसम्म बढाउने प्रस्ताव गरेको भए पनि बजेट भाषण अगाडिसम्म यो अनुपात हेरफेर हुन सक्ने सम्भावनालाई नकार्न सकिँदैन । यदि प्रधानमन्त्रीबाट नयाँ निर्देशन आएमा यो प्रस्ताव प्रभावित बन्न सक्ने स्रोतको भनाइ छ ।