नागरिक पोष्ट News

काठमाडौं । आर्थिक वर्षको दशौं महिनामा सरकारले उठाउन लागेको ८६ अर्ब ऋण मध्ये जेठ १२ गतेसम्मको विकास ऋणपत्रको कटअफ दर ६‍‍‍.५ प्रतिशत पुगेको छ । राष्ट्र बैंकले दिएको जानकारी अनुसार सोही दिन अन्तरबैंक व्याजदर झण्डै साढे ७ प्रतिशतको हाराहारीमा पुगेको छ । 

अर्थमन्त्रीले समयमा बढी विज्ञता नदेखाएको भए यतिबेला विकास ऋणपत्रको लागि यति ठूलो मात्रामा कर्जाको आवश्यकता पर्ने थिएन । यदि साउनको सुरुवातदेखि नै सरकारले सार्वजनिक ऋण उठाउनको लागि कार्यतालिका सार्वजनिक गरेको थियो भने हरेक महिना केही अर्बको दरमा ऋणपत्र उठाउँदै जाँदा यसले बजारमा तरलतालाई सन्तुलित गराउँदै जान्थ्यो र यतिबेलासम्म आईपुग्दा एकैपटक ८५ अर्ब बैंकबाट उठाउनु पर्ने थिएन । जसका कारण एकातर्फ सरकारले तिर्ने व्याजदर व्याजदर करिडोरको सीमा भित्रै रहने थियो भने अतरबैंक ब्याजदरको पनि सीमा यति धेरै नहुनसक्दथ्यो । 

व्याजदर करिडोरको तल्लो सीमा ३‍.५ र माथिल्लो सीमा ६.५ तोकिएको छ । यसमा पनि कर्जाको लागि नीतिगत दर ५ प्रतिशत तोकिएको छ । अर्थात् ५ प्रतिशतको नीतिगत दरमा नै अन्तर बैंक व्याजदर कायम राख्ने राष्ट्र बैंकको लक्ष्य हुन्छ । त्यसको लागि भारित औषत अन्तरबैंक व्याजदर ५ प्रतिशत भन्दा माथि गयो भने बजारमा तरलता प्रशोचन गर्ने र नीतिगत दर भन्दा तल रह्यो भने बजारबाट विभिन्न उपकरण प्रयोग गरी तरलता खिच्ने गरिन्छ ।  

व्याजदर करिडोरको माथिल्लो सीमा ६.५ प्रतिशतमा राष्ट्र बैंकले बैंक तथा वित्तीय संस्थालाई स्थायी तरता सुविधा उपलब्ध गराउँछ । त्यसका बाबजुत अहिले अन्तरबैंक व्याजदर साढे ७ प्रतिशत पुगेको छ । सरकारी खर्चका लागि बजारबाट तरलता माग गर्दै गर्दा राष्ट्र बैंकले थप तरलता प्रशोचन गर्नसक्ने अवस्था देखिँदैन । त्यसकारण अहिले माथिल्लो सीमा भन्दा १ प्रतिशत माथि अन्तरबैंक व्याजदर पुगेको अवस्था छ । यसले सरकारी ऋणको व्याजदर र बजार व्याजदरमा समेत दबाब पारिरहेको छ ।  

सरकारी खर्च कम भएको यो अवस्थामा बजारमा झण्डै ३२ अर्बको हाराहारीमा तरलता रहेको छ । तुलनात्मक रुपमा खर्च कम भएको अवस्थामा आन्तरिक ऋण नउठाउँदा राज्यलाई सो ऋण बापतको व्याज रकम तिर्नु परेको छैन । यसले अंकगणीतीय रुपमा फाईदा त गरेको छ । कात्तिक महिनादेखि नै तरलताको दबाबमा रहेको सरकारले त्यतिबेला नै ऋण उठाएको भए अहिले झनै दबाब सिर्जना हुनसक्थ्यो । यसले पनि सरकारले ढिला ऋण उठाउनुमा केही सकारात्मक पक्ष देखिन्छ । 

तर, अर्थतन्त्रलाई नै दाउमा राखेर दुई चार रुपैयाँको लोभमा ढिलो ऋण उठाएपनि नाफा भन्दा त्यसले राज्यलाई झनै घाटा लाग्ने भएको हो । आर्थिक वर्षको पहिलो ४ महिनामा नै सरकारको पक्षमा आर्थिक सूचकांक प्रस्तुत नगरेको भन्दै अनुसन्धान विभागका तत्कालीन प्रमुख नरबहादुर थापालाई राष्ट्र ऋण विभागमा सरुवा गरेपछि अर्थमन्त्रीले आफ्नो प्रतिशोधका कारण थापालाई सम्बोधन गरेर पत्र लेख्न चाहेनन् । जसका कारण १० महिनासम्म अर्थतन्त्रलाई आवश्यक हुँदा पनि सरकारले ऋण लिएन । 

-Hamrakura.com