नागरिक पोष्ट News

लोकप्रिय बजेट बनाउने तयारीमा जुटेको सरकारले आगामी आर्थिक वर्षमा कर्मचारीको तलव वृद्धिका साथै सामाजिक सुरक्षा भत्ता डब्बल बढाउने तयारी थालेको छ । चुनावी घोषणा घोषणापत्र गरिएका प्रतिवद्धता पुरा गर्न र कर्मचारीको मनोबल बढाउन सरकारले कर्मचारीको तलवमान २५ प्रतिशतसम्म र वृद्ध/वृद्धाको भत्ता मासिक एक हजारका दरले वृद्धि गर्ने तयारी गरिएको हो । 

 सरकारले आगामी आर्थिक वर्ष २०७६/७७ मा भने कर्मचारीको तलव बढाउनु पर्ने भएको छ । विगत तीन वर्षदेखि कर्मचारीको तलव नबढेकाले सरकारलाई कर्मचारीको तलव बढाउनै पर्ने वाध्यता परेको हो । मुख्य सचिव लोकदर्शन रेग्मीको संयोजन तलव पुनरावलोकन समितिले आगामी आवका लागि कर्मचारीको तलव अधिकतम २५ प्रतिशतसम्म बढाउन सिफारिस गर्ने तयारी गरेको हो । 

तल्लो तहका कर्मचारीको बढी र उच्च पदस्थ कर्मचारीको कम बढ्ने गरी तलवमान वृद्धि गर्न लागिएको समिति सोतले जानकारी दिएको छ । माथिल्लो तहका कर्मचारीको तलव बढी भएपनि स्तरअनुसारको खर्च हुने भएकाले हालको तलव कम नै भएको समितिको ठहर छ ।

बजेटले कर्मचारीको तलव वृद्धिदेखि सामाजिक सुरक्षा भत्ता अर्थात वृद्ध भत्तालाई प्रोत्साहन गर्ने तयारी सरकारले गरेको छ । बढ्दो खर्च धान्न सीमित स्रोतबाट गाह्रो परेपनि आगामी आव सरकारले वृद्ध भत्तालाई एक हजारबाट बढाएर दुई हजार पु¥याउने तयारी सरकारले गरेको छ । 

स्वास्थ्य उपचारका लागि दिइने मासिक एक हजार भत्तालाई भने यथावत राख्ने तयारी सरकारको छ । सरकारले अवलम्बन गर्न लागेको यो व्यवस्थाबाट ७० वर्ष नाघेका वृद्ध÷वृद्धाहरूले मासिक तीन हजार रुपैयाँ सामाजिक सुरक्षा भत्ता स्वरुप पाउने छन् । 

आर्थिक वर्ष २०६७/०६८ देखि ७० वर्षमाथिको उमेरलाई ज्येष्ठ नागरिक मानी वृद्ध भत्ता प्रदान गर्न थालिएको हो । मासिक एक सय रुपैयाँबाट शुरु गरिएको यो वृद्ध भत्ता आर्थिक वर्ष २०६९/०७० मा पाँच सय रूपैयाँ पुग्यो । त्यसपछि आर्थिक वर्ष २०७२/०७३ मा नेपाली कांग्रेसको सरकारले वृद्ध भत्ता दोब्बर गरी एक हजार रूपैयाँ पु¥यायो । 

नेपालमा हाल साढे २८ लाखले यस्तो भत्ता लिदै आएका छन् । त्यसमध्ये वृद्ध भत्ता लिनको संख्या करिव १२ लाखको हाराहारीमा छन् । अर्थात ७० वर्ष उमेर नाघेका वृद्ध÷वृद्धा छन् । उनीहरू मासिक एक हजार भत्ताको रुपमा एक हजार स्वास्थ्य उपचारको लागि खर्चको बन्दो बस्त सरकारले मिलाएको छ । 

यस वाहेक सरकारले लोपोन्मुख आदिबासी जनजाती र लोपोन्मुख तथा पूर्ण अशक्त अपाङलाई मासिक २ हजारका दरले भत्ता बाड्दै आएको छ । ६० वर्ष पुगेका कर्णाली बासी(रू.१०००।–), कर्णाली प्रदेशका बालबालिका तथा दलित (रू.४००।–), जेष्ठ नागरिक अन्य तथा दलित(रू.१०००।–), एकल र विधवा महिला( रू.१०००।–) र अति अशक्त अपाङलाई मासिक ६ सयका दरले भत्ता वितरण गदै आएको छ । 

करिब साढे २८ लाख भत्ता पाउने नागरिकलाई भत्ता बाड्न चालु आवमा ४१ अर्ब १५ करोड रुपैयाँ विनियोजन गरेको छ । राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले प्रस्तुत गरेको आगामी आर्थिक वर्ष २०७६÷७७ को नीति तथा कार्यक्रममा पनि सामाजिक सुरक्षा कार्यक्रम प्रोत्साहन गर्ने तथा कर्मचारीलाई उच्च मनोबलका साथ कार्य सम्पादनमा अग्रसर गराउने भनिएको छ । 

बजेट आउने दिन नजिकिदै गएपनि यस वर्ष विनियोजन गरिएको बजेटको करिब आधामात्र खर्च भएको छ । करिब १५ खर्ब बजेट ल्याउने तयारी सरकारले गरेको छ । संवैधानिक व्यवस्थाअनुसार संघीय सरकारले हरेक वर्ष १५ जेठमा बजेट सार्वजनिक गर्नुपर्ने प्रावधान छ । प्रदेश सरकारले असार १ गते र स्थानीय सरकारले असार १० गते बजेट सम्बन्धित संसद र सभामा प्रस्तुत गर्नुपर्ने व्यवस्था छ ।