नागरिक पोष्ट News

काठमाडौ. नागरिकता ऐना विचाराधीन अवस्थामा छ. अंगीकृतका सन्तानलाई नागरिकता दिने या नदिने भन्ने चर्को बहस भएरहेको छ. यही बेला ऐन नै नभएको अवस्थामा गृहमन्त्रालयले अंगीकृतका सन्तानलाई नागरिकता दिन सर्कुलर गरेपछि हंगामा भएको छ. सरकारी तर्फबाट गृहमन्त्रीले गरेको सर्कुलरले सत्तारुढ नेकपाका नेताहरुबीच नै भाँडभैलो भएको छ. प्रभावशाली नेता भीम रावलले यो सर्कुलरप्रति कडा आपत्ति जनाएका छन्.

नागरिकता ऐना विचाराधीन अवस्थामा रहेकै बेला गृहले मंगलबार मन्त्रीस्तरीण निर्णय गर्दै अंगीकृतका सन्तानलाई वंशजका आधारमा नागरिकता दिन परिपत्र गरेपछि नेता रावलसँगै नेकपाकै शीर्ष नेताहरु चकित बनेका छन्. अधिकांशले त्यसप्रति गम्भीर आपत्ति जनाएका छन्.

नेता रावलले पछिल्लो नागरिकताबारेको निर्णयसँग जोडेर सरकारको संसदप्रतिको सम्मानमाथि नै प्रश्न उठाएका छन्. सरकार संसदप्रति उत्तरदायी हुनुपर्नेमा त्यसको उपेक्षा गरी संसदमा विचाराधीन नागरिकताबारे निर्णय लिइएको पूर्वगृहमन्त्रीसमेत रहेका नेता रावलको आरोप छ. सरकार संसद् प्रति उत्तरदायी हुने कुरा भनिरहनु पर्दैन.

तर बिडम्बना नागरिकतासम्बन्धी विधेयक संसदमा छलफलमा रहेको बेला सरकारले नागरिकता वितरणबारे निर्देशन जारी गर्यो. यो नेपालको संविधान नआउँदै 2063 सालमा नागरिकता ऐन ल्याउने हतारो कै पुनरावृत्ति हो कि?

यसअघि अन्तरिम संविधान 2063 नआउँदै हतारमा नागरिकता ऐन ल्याइएको स्मरण गराउँदै उनले सरकारको पछिल्लो कदम त्यसकै पुनरावृत्ति भएको आशंका गरेका छन्. ‘सरकार संसदप्रति उत्तरदायी हुने कुरा भनिरहनु पर्दैन’ रावलले सरकारले संसदको सर्वोच्चता भुलेको निष्कर्षका साथ ट्वीटरमा लेखेका छन्, ‘तर बिडम्बना, नागरिकतासम्बन्धी विधेयक संसदमा छलफलमा रहेका बेला सरकारले नागरिकता वितरणबारे निर्देशन जारी गर्यो. यो नेपालको संविधान नआउँदै 2063 सालमा नागरिकता ऐन ल्याउने हतारोकै पुनरावृत्ति हो कि? ‘

गत साउनदेखि संसदमा नागरिकता विधेयक विचाराधीन रहेकै बेला गृहले मंगलबार मन्त्रीस्तरीय निर्णय गर्दै अंगीकृतका सन्तानलाई नागरिकता दिन देशका 77 वटै जिल्ला प्रशासन कार्यालयलाई सर्कुलर गरेको थियो. नागरिकता वितरण रोकिँदा अंगीकृतका सन्तानको वृत्ति विकास रोकिएको र स्वयं सर्वोच्चले समेत वितरण गर्न आदेश दिएकाले यसबारे पटके निर्णय लिनुपरेको गृहको प्रष्टोक्ति छ. तर, गृहको यो निर्णयलाई लिएर संविधानविदहरूले पनि आपत्ति जनाएका छन्.