नागरिक पोष्ट News

२५ वर्ष भित्र समुन्नत, स्वाधीन र समाजवाद उन्मुख अर्थतन्त्र निर्माण गर्ने उद्देश्य राखेको छ । परिषद्ले राष्ट्रिय योजना आयोगको पन्ध्रौ पञ्चवर्षिय योजनाको आधारपत्रलाई अन्तिम रुप दिने छ । जानकारहरु भन्छन्–समृद्ध नेपाल र सुखी नेपालीको नारालाई सार्थक बनाउन आएको आधारपत्र चुनौती र महत्वकांक्षी छ ।

२५ वर्षभित्र १० प्रतिशत आर्थिक वृद्धि गर्ने सरकारको रणनीति छ । १५ औं पञ्चवर्षिय योजनाले यो शताव्दी अर्थात् विक्रम संवत् २०९९ सम्मको नेपालको विकासको अवस्था तोकेको सरकारी दाबी छ ।

नेपालले अहिलेसम्म ७ प्रतिशत आर्थिक वृद्धिसम्म पु¥याउन सकेको छैन । तर, यसै आर्थिक वर्षमा ८ प्रतिशत वृद्धि गर्ने लक्ष्य लिएको छ । एशियाली विकाश बैंकले भने ६ दशमलव ३ प्रतिशतमा सिमित हुने प्रक्षेपण गरेको छ । आधारपत्रमा राखिएका विषय विश्वका कुनै पनि मुलुकले प्रक्षेपण गर्न नसक्ने खालको रहेको अर्थविद्हरुले बताएका छन् ।

तिव्र विकाशको राष्ट्र निर्माणमा सरकारको ४० प्रतिशत, नीजि क्षेत्रको ५५ प्रतिशत र ५ प्रतिशत सहकारी क्षेत्रको योगदान हुनपर्ने उल्लेख छ ।  राष्ट्रिय योजना आयोगको मार्गचित्रः

–वि.सं. २०७५ चौधौं योजनाको अन्तिम वर्ष प्रतिव्यक्ति आय एक हजार १२ डलर –वि.सं. २०७९ अतिकम विकसित मुलुकबाट स्तरोेन्नती, प्रतिव्यक्ति आय एकहजार ३ सय ६७ डलर –वि.सं. २०८७ दिगो विकास लक्ष्य प्राप्ति, उच्च–मध्यम आयस्तरको मुलुक, प्रतिव्यक्ति आय ३ हजार ८१ डलर –वि.संं. २१०० सम्म उच्च आय स्तरको विकशित मुलुक, प्रतिव्यक्ति आय १२ हजार ५ सय २४ डलर  प्रदेश सरकारहरु पनि अर्को आर्थिक वर्षदेखि पञ्चवर्षिय योजना बनाउने तयारीमा छन् । तर प्रदेश र स्थानीय सरकारले गर्ने काम र परियोजनाको टुङ्गो लाग्न सकेको छैन ।

योजना आयोगले राष्ट्रिय विकास परिषद्को बैठकमा प्राप्त सुझावलाई समेट्दै आधार पत्रलाई अन्तिमरुप दिएर मन्त्रिपरिषदमा पठाउने तयारी गरेकोछ ।