नागरिक पोष्ट News

अस्ट्रेलियन सरकार ले आफ्नो नया नीति सार्बजनिक गरेको छ !  अस्ट्रेलियामा बढ्दै गैरहेको आपर्बासी हरुको जनसंख्या लाइ ब्यबस्थित गर्ने उदास्स्यले नया नीति लागु गरेको छ !  नया नीति अनुसार अस्ट्रेलियन सरकार ले अस्ट्रेलियाका ठुला सहरहरु मेलबर्न र सिड्नी को चाप लाइ घटाउने र तिस हजार पी आर घटाउने निर्णय गरेको हो ! बुधबार नया नयाँ जनसंख्या नीति सार्बजानिक गर्दै अस्ट्रेलियन प्रधान मन्त्री ले आज सम्म प्रत्यक वर्ष १ लाख ९० हजार पी आर प्रदान गर्दै आइरहेको मा अब १ लाख ६० हजार मात्र प्रदान  गर्ने भएको छ ! गत वर्ष पनि १ लाख ६३ हजार ले मात्रै एस्तो भिषा पाएका थिए !  यो अस्ट्रेलियन सरकार को ठुलो निर्णय हो ! त्यस्तै अस्ट्रेलिया मा पी आर पाउन को लागि ग्रामिण क्षेत्र मा ३ वर्ष काम गरेको हुनु पर्ने पनि प्रधानमन्त्री ले जनाउनु भएको छ !

बुधबार आफ्नो नयाँ जनसंख्या नीति सार्वजनिक गर्दै अष्ट्रेलियन सरकारले ३० हजार पीआर कटौतीको घोषणा गरेको हो । १ लाख ९० हजार प्रतिवर्ष पीआर प्रदान गर्दै आएको अष्ट्रेलियाले यो संख्यालाई १ लाख ६० हजारमा सीमित गरेको छ । यद्यपि गत वर्ष १ लाख ६३ हजारले मात्रै यस्तो भिसा पाएका थिए ।नयाँ नियम अन्तर्गत दक्ष कामदारको २३ हजार भिसाका लागि सिड्नी र मेलबर्न बाहेकका क्षेत्रीय ईलाकाहरुका निम्ति हुनेछ । अन्तर्राष्ट्रिय विद्यार्थीहरुलाई ठूला शहर बाहेकका क्षेत्रमा गएर पढ्न उत्प्रेरित गर्ने उद्देश्यले प्रतिव्यक्ति १५ हजार डलरसम्मको छात्रवृत्ति दिने र यस्तो छात्रवृत्ति संख्या एक हजार रहने पनि सरकारले स्पष्ट पारेको छ ।प्रधानमन्त्री स्कट मोरिसनले बुधबार सार्वजनिक गरेको नीति अनुसार सन् २०१७ १८ मा १ लाख ११ हजार दक्ष जनशक्तिले भिसा पाएकोमा ८ हजार ५ सय विभिन्न क्षेत्रीय ईलाकामा रहेर दुई वर्ष काम गर्नेगरी नियम तोकिएकाहरु थिए । अब यो समय ३ वर्षको हुनेछ । अन्तर्राष्ट्रिय विद्यार्थी, कामदारहरु ठूला शहरहरुमा मात्रै थुप्रिने र रिजनल क्षेत्रहरुमा कामदारको अभाव हुने अवस्थालाई अन्त्य गर्न र समान आर्थिक प्रगतिको लागि यो नयाँ नियम ल्याइएको सरकारले स्पष्ट गरेको छ ।

रिजनल क्षेत्रहरुमा पढेका विद्यार्थीहरुले एक वर्ष थप पोष्ट स्टडी भिसा पाउनेछन् । अहिले माष्टर्स गर्ने विद्यार्थीहरुले २ वर्षको पोष्ट स्टडी भिसा पाउने गरेका थिए । जसमा उनीहरुले काम गर्न पाउने र अष्ट्रेलियन कामको अनुभव हासिल गर्ने गर्दथे । अब यो तीन वर्षको हुने भएको छ ।चुनावको पूर्वसन्ध्यामा ल्याइएको यो परिवर्तनलाई विपक्षी लेबर पार्टीले यसलाई धुँवा र ऐना भनेर टिप्पणी गरेको छ । विपक्षी नेता बिल सोर्टनले छोटो समयका लागि दिइएका भिसाहरुका कारण जनसंख्याको चाप बढेको बताएका छन् । अष्ट्रेलियाले भिजिट भिसामा आएका मानिसहरुलाई पनि यहाँका कलेज र युनिभर्सिटीहरुमा अध्ययन गर्ने अवसर प्रदान गर्दै आएको छ ।उक्त नयाँ नीति पश्चात अब अष्ट्रेलियामा स्थायी बसोबासका लागि आवेदन दिन दिनको लागि योग्य हुनलाई अष्ट्रेलियाका ग्रामीण क्षेत्रमा कम्तीमा तीन वर्ष काम गरेको हुनु पर्नेछ ।

प्रधानमन्त्री मरिसनले यो नीति केबल अष्ट्रेलियाका शहरहरुमा मानिसको बढ्दो चाप कम गर्न मात्र भएको स्पष्ट पारेका छन् ।नयाँ नीतिअनुसार अष्ट्रेलियामा अध्ययन गर्न आउने अन्तर्राष्टिय विद्यार्थीहरुले यहाँका ग्रामीण क्षेत्रका विश्व विद्यालयहरुमा अध्ययन गरेको खण्डमा एक वर्ष पोस्ट स्टडी वर्क भिसा अनुदान स्वरुप पाउनेछन् ।हालसम्म स्नातक गरेका अन्तर्राष्टिय विद्यार्थीहरुले पढाइ सकेपछि दुई वर्ष मात्र पोस्ट स्टडी भिसा पाउँथे ।